सरकारी जग्गाः करिब एक दर्जन बैंकमा राखेर अर्बौ ऋण

काठमाडौं । सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर धितो राखी विभिन्न बैंकरवित्तीय संस्थाबाट अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिएको पाइएको छ।

ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमेर राणालगायतबाट २०६० सालमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई गैरकानुनी रुपमा बेचिएको सो जग्गा धितो स्वीकारेर करिब एक दर्जन बैंक र बित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेको तथ्य खुलेको हो। सरकारले उक्त जग्गा फिर्ता लिए बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा रकम के हुन्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ।

ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी० स्रोतका अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, सेन्चुरी बैंक, सानीमा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रभु बैंक, साबिकको काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकलगायतमा उक्त सरकारी जग्गा धितो राखेर विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले ऋण लिएका छन्।

स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, जग्गा हडप्ने योजनाकारमध्येका रामकुमार सुवेदी र डा। शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिलगायत व्यक्ति तथा संस्थाले ललितानिवासको जग्गा धितो राखेका छन्। यसरी बैंकहरुबाट लिएको ऋण चुक्ता भए–नभएको तथा कुन–कुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको भन्ने विषयमा पनि छानबिन भइरहेको छ। यो समाचार आजको नागरिकमा छ ।