स्थानीय तहको खर्च निराशाजनक

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकबाट अधिकांश स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सकिएको छ, मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट केही कुरा उठेका छन्, गाउँपालिका, नगरपालिकाको परिषद्ले निर्णय गर्छ, त्यसमा कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । परिषद्ले पनि राम्ररी निर्णय नगर्ने र परिषद्ले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर तोक आदेशबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

उनका अनुसार फजुल खर्च अत्यधिक बढेको छ । विविध खर्च एकदमै बढेको छ, यसमा अतिथि र खुत्रुके खर्चहरू पर्छन्,थपलियाले भने, सुविधामा बढी खर्च भएको छ, स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको सुविधा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । निजामती कर्मचारीले पाउनेभन्दा उनीहरूको सुविधा बढी छ ।

जनप्रतिनिधिले आफैं निर्णय गरेर पाउनुपर्नेभन्दा बढी सुविधा लिने गरेका छन् । ुहुँदै नभएका पदमा समेत मान्छे नियुक्त गरेर ठूलो मात्रामा रकम भुक्तानी भइरहेको छ, धेरैजसो ठाउँमा प्रेस सल्लाहकार भनेर पत्रकारलाई मासिक रूपमा तलब दिने गरेको पाइएको छ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

अधिकांश गाउँपालिका, नगर, महानगरपालिकाले तलब सुविधासहित प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । केही स्थानीय तहमा आफूनिकटका कर्मचारी राख्ने विषयमा प्रमुखरउपप्रमुखबीच मतभेदसमेत देखिएको छ । ुस्थानीय तहमा विभिन्न सल्लाहकार, पीए नियुक्त गरिएको छ, स्रोतले भन्यो, हुँदाहुँदा स्वयंसेवक नियुक्त गरेरसमेत तलब दिने गरेको पाइएको छ कान्तिपुर दैनिकबाट ।