बाँझो जमिन खोसिन्छः कृषि मन्त्री

काठमाण्डौं । कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले लामो समय बाँझो राखिएको निजी जमीन सरकारले नै करारमा दिई उपयोग गरिने बताएका छन् । आफ्नो जमिन बाँझो नराख्न पत्राचार गरिने र वेवास्ता गरिएमा सरकारले नै बोलपत्र आव्हान गरी करारमा खेती गराउने तयारी भइरहेको मन्त्री गजुरेलले बताए ।

बाँझो जमिनलाई समेत हराभरा बनाउने र कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन राष्ट्रिय अभियान नै थालिने सरकारी तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर कृषिको लागि यो गर्नु जरुरी छ, दुई महिनापछि चैते धानबाट यो काम सुरु हुन्छ,’ शनिबार नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) तथा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले राजधानीमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘कृषि मन्त्रीसँग किसान’ सम्बाद कार्यक्रममा मन्त्री गजुरेलले सरकारको तयारीबारे जानकारी गराए ।

उनको २७ बुँदे प्रतिवद्धतामा आएको किसानलाई पेन्सन सुविधा कार्यक्रम पनि चाँडै लागू गरिने बताइएको छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको आधारमा सरकारी कोषमा निश्चित रकम तिर्नुपर्छ । सोही आधारमा उसले पेन्सन पाउने भएकोले आफूले ल्याएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खासै समस्या नभएको मन्त्री गजुरेलले बताए ।

देशका सबै कृषि सेवा केन्द्रहरुबाट किसानलाई आवश्यकताका आधारमा सीपमूलक तालिम दिइने भएको छ । सो तालिमपछि कम्तिमा एक वर्ष सोही तालिमका विषयवस्तुमा आधारित कृषि व्यवसाय गर्ने प्रतिवद्धता गर्ने किसानले अवसर पाउनेछन् । तालिम उपयोग नगर्ने किसानले हर्जाना नै तिर्नुपर्नेछ, मन्त्री गजुरेलले भने । देशभरि १५ सय जना कृषि प्राविधिक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले भने किसान कल सेन्टर पनि केही समयभित्रै सञ्चालनमा आउनेछ ।

आफू रैथाने कृषि उपजको प्रवर्द्धनमा चासो राखिरहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको चुलोमा समेत ढिंडो पाकोस् भन्ने अपेक्षा लिएको बताए । कृषि मन्त्रालयको विभाजनले दात्तृ निकाय र कर्मचारीहरुमा अलमल आएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताए । कृषि उद्यमशीलतामा क्रियाशील राष्टि्य योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. हरिकृष्ण उपाध्यायले कृषिको उत्पादनमा मात्र ध्यान दिइएको तर सो अनुरुप बजारीकरणका कार्यक्रममा चासो नदिइएको गुनासो गरे । साना किसानले बजार नपाउने र व्यवसायिक किसानले सहज ऋण नपाउने समस्या रहँदासम्म नेपाली कृषि पछि परिरहने उनको दावी थियो । अबको आवश्यकता चक्लावन्दी कृषि उत्पादन भएकोमा व्याख्या गर्दै चिया उत्पादक किसान गोविन्द बोहोराले जमीनमा हदबन्दी नीतिले अवरोध पुगेको बताए ।

रामेछापमा चिया खेती गरिरहेका उनी ८० रोपनीभन्दा बढी जमीन एउटा कम्पनीले किन्न नपाउने हुँदा निकै कठिनाइ भोगेको सुनाउँछन् । इजरायली कृषि प्रविधिको प्रवर्द्धनमा अग्रसर सलोम एग्रीकल्चर प्रालिका सञ्चालक श्रीकृष्ण अधिकारी विदेशी सीप र ज्ञान लिएर फर्किएका युवाको उत्साह भर्ने काममा सरकारी चासो नपुगेको गुनासो गरे ।

अमेरिकाबाट स्नातकपछि काठमाण्डौमा चिया प्रवर्द्धन गरिरहेका निश्चल बाँस्कोटाले पनि आफूहरुले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनमा उपयुक्त वातावरण नपाएको बताए । थोपा सिंचाइ प्रविधिको बजारीकरण गरिरहेका उनी कृषि औजारहरुको आयातमा चर्को भन्सार, भ्याट आदि कारण किसानको लागत बढेको बताउँछन् ।

व्यक्तिगत आयात गर्ने किसानलाई मात्र छूट दिइएको बताउँदै उनले भने- ‘तर देशव्यापी रुपमा कारोबार गर्ने हामीहरुलाई सहुलियत छैन ।’ हरेक किसान व्यक्तिगत पहुँच लगाएर आयात गर्न नसक्ने हुँदा आफूजस्तो व्यवसायीलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको माग थियो ।