छलफल गरेर मात्रै ऐन ल्याउः अर्थ समिति
हुकुम प्रमाङगीबाट ऐन ल्याउन खोजेको होइन ः मन्त्री केसी

काठमाडौ । व्यवस्थापिक संसदको अर्थ समितिले सहकारीका सरोकारवलाहरुसंग छलफल गरेर मात्रै सहकारी ऐन पारित गराउने गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार उपप्रधान एवम् सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसी, सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी र सहकारी अभियान्ता लगायतसंग छलफल  गरि समितिले सबैको भावना समेटने हिसाबले ऐन तयार गरि समस्या हल गर्न  निर्देशन दिएको हो ।
अहिले निर्माणमा रहेको ऐनमा आफुले भनेका बिषय नआए पारित हुन नदिने संसदहरुको चेतावनी आए पछि समितिले सबैको भावना बुझेर हतार नगरि समय सापेक्ष ऐन निर्र्माणमा जुट्न समेत आग्रह गरेको छ ।

हुकुम प्रमाङगीबाट ऐन ल्याउन खोजेको होइन ः मन्त्री केसी
उपप्रधान एवम् सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले गतिलो सहकारी ऐन नभएका कारण अहिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका छन । अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री केसीले ग्रामिण क्षेत्रका सहकारी भन्दा पनि सहरी क्षेत्रका सहकारीमा ठगी बढेकाले वित्तिय सहकारीको सहि हिसाबले ब्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
“मन्त्रालयमा आफु मन्त्री भएर आए देखि  सहकारी क्षेत्रबाट ठगिएकाहरुको मात्र भिड बढेको छ ”–मन्त्री केसीले भने । पीडितलाई याय दिनकै लागी पनि एन आउन आबश्यक रहेको उनको भनाई छ । सहकारीको मुल्य मान्यतामा केन्द्रित रहेर ऐन ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।
सहकारी आन्दोलनका अभियानताले एकलौटी ढंगबाट मन्त्रालयले ऐन ल्याउने तयारी गरेको भन्ने आरोप गलत भएको जिकिर गर्दै  पटक पटक छलफल गरेर ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको केसीको भनाई । सहकारी समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार भएकोले यसलाई सहकारीकै सिद्धान्त र मान्यताका आधार देशभर पुर्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।  आफ्नो चाहना पनि उच्च वर्गका लागि सहकारी नहोस भन्ने हो भन्दै केसीले आफूले हुकुम प्रमाङगीबाट ऐन ल्याउन खोजेको होइन, मलाई कनि दबाब ? भनी प्रति प्रश्न गरे । बर्षौसम्म सहकारी ऐन संशोधन हुन नदिइनुमा रहस्य रहेको उनले तर्क गरे ।छलफल पछि जवाफ दिदै मन्त्री केसीले भने– सिमित व्यक्ति र संस्थाको स्वार्थ नमिलेका कारण सहकारी ऐन पारित गर्न नदिने चलखेल भएको छ  । सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्न सरकार तयार रहेकाले यो अभियनमा सबैंको हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने बताए ।

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सुझावअनुसार नै ऐन संशोधन अधि बढाइएको दावी गर्छन । सहकारी क्षेत्रको स्वस्थ र सन्तुलित विकास गर्नेगरी संशोधन अघि बढाइएको उनको तर्क छ । सचिव अधिकारीले सहकारी संस्था निजी कम्पनी जस्तो नभएको बताउदै आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक हितका लाग्नु पर्ने बताए । सहकारी संस्थाले शाखा विस्तार गर्ने, नाफा वितरण गर्ने काम गर्न हुँदैैन ।  उनले सहकारी संस्थाहरु व्यवसायिक  बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।

सहकारीकर्मी र संसदकै ठाडो चेतावनी
सहकारी अभियानका अगुवा र समितिका सदस्यहरुले सहकारी आन्दोलनलाई नै कुण्ठित हुनेगरी ऐनको मस्यौदा अघि बढाएकोमा चर्को विरोधमा उत्रेका छन् । उनिहरुले आफुले भने अनुसारको ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयले नल्याए त्यो ऐन नमान्ने धम्की समेत दिनेमा सहकारीका अगुवा र संसदहरु नै देखिए ।
छलफलमा बोल्दै राष्टिय सहकारी संघका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारी अभियानले दिएका ८० प्रतिशत सुझाव सहकारी ऐनको संशोधित मस्यौदाबाट हटाइएको  बताए । उनले संघका सुझावलाई मात्रै नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकका सुझावलाई समेत मस्यौदामा समावेश नभएको भन्दै आपती जनाए ।
सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुलाई समाधान गर्न हामी बाधक होइन, भण्डारीले भने– तर केही सहकारीमा देखिएको समस्यालाई देखाएर समग्र सहकारी आन्दोलनलाई नै ध्वस्त पार्नेगरी संशोधन गर्ने काम भइरहेको छ । हामी सबै ठग होइनौं, उनको भनाई थिया्े । सरकारकै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको संयोजनमा सहकारी अभियानको समेत सुझावसमेटेर तयार गरिएको मस्यौदाका झण्डै ८० प्रतिशत कुराहरु उल्ट्याइएको छ । व्यक्ति मात्रै सदस्य बन्न पाउने, व्यवसाय विस्तार गर्न नपाउने, मुनाफा बाँडन नपाउने, सञ्चालकले कार्यकारी बन्न नपाउने, बचतको १० प्रतिशत सेयर राख्नैपर्ने जस्ता अनुदान प्रावधान विश्वका कुनै पनि सहकारीमा नहुने भण्डारीले बताए ।
भन्ने बेलामा तीन खम्बे आर्थिक नीतिको कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा सहकारी आन्दोलनलाई ध्वस्तै बनाउने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्ने कुराले कसरी सहकारीको विकास हुन्छ ? भन्दै उनले ५२ लाख सहकारीका सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संघको सुझावलाई उपेक्षा गरिए आफूहरु आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताए ।
संसद तथा स्वस्थ्य केन्दिय सहकारी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सहकारी र निजी क्षेत्र फरक भएकोले नै तीन खम्बे नीति भन्नु परेको हो भन्दै ६० हजारभन्दा बढी सदस्य भएका संस्थाहरु नेपालमै भएकोले यस क्षेत्रलाई संकुचित  गर्ने काममा सरकार लागेको आरोप लगाए  ।
उनले अहिले अवस्थामा सहकारी ऐन संशोधन अघि बढाइए संसदमा पाँचसय भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिदै  पाण्डेले भने तपाईंहरु पाँच वर्षसम्म पनि ऐन संशोधन गर्न समेत नसक्ने अबस्था आउने बताए । राष्ट्रिय सहकारी संघकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी ओमदेवी मल्ल ढकालले सहकारी संस्था झोले हुनुपर्छ, नाग्लो पसलेले मात्रै सदस्य हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता मन्त्रालयमा बस्नेले त्याग्नुपर्ने बताइन । छलफलमा संसद एवम् सहकारीकमी इच्छाराज तामांग, संसद गोपाल दहितलगायतले बचत गर्नेले १० प्रतिशत सेयर राख्नैपर्छ भन्ने कुराले सहकारीलाई व्यक्तिप्रधानभन्दा पुँजी प्रधान बनाउने भन्दै  यस्तो व्यवस्था सहकारी सदस्यको हितमा नभएको जिकिर गरेका थिए ।