स्वीस ब्याङ्कमा रहेका रकम ‘गैरकानूनी हुनसक्ने’

स्वीट्जरल्याण्डको केन्द्रीय ब्याङ्क स्वीस न्याशनल ब्याङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको एक विवरणमा नेपाली नागरिकका नाममा साढे ३५ अर्व रुपियाँभन्दा बढि निक्षेप रहेको पाइएपछि नेपाली अधिकारीहरूले सो रकम गैरकानुनी हुनसक्ने बताएका छन्।

नेपालको कानुनले सरकारको स्वीकृतिबिना देश बाहिरका ब्याङ्कमा बचत, शेयरमा लगानी वा घरजग्गा किनबेच गर्नेजस्ता काम गर्ने अनुमति दिँदैन।

त्यसैले उक्त रकमको स्रोत र निक्षेपकर्ताबारे जानकारी लिनका लागि स्वीट्जरल्याण्डसँग कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने ती अधिकारीहरू बताउँछन्।

विवरण
उक्त विवरण अनुसार नेपालीहरुको निक्षेप पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले बढेको पाइएको छ। सन् २०१७ को वार्षिक आँकडा अनुसार त्यसरी पैसा जम्मा गर्नेमा नेपाल १०९औँ स्थानमा पर्छ ।

सन् २००८ मा स्वीस फ्रयाङ्कको हालको विनिमय दर अनुसार नेपालीहरूको सञ्चय झन्डै ९ अर्ब ५० करोड रहेको थियो।

सबैभन्दा बढि रकम जम्मा गर्नेहरूमा ब्रिटेनका नागरिकहरू छन्।

यतिका ठूलो रकम विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले स्रोत खुलाएर राखेको हुनसक्ने आधार समेत नभएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।
जसकारण उक्त रकमको स्रोतबारे शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ”कुनै नेपालीले विदेशमा कमाएर राखेकै भए पनि नेपालमा आएर बसेको ३५ दिनभित्र पनि सरकारलाई जानकारी नदिए त्यो गैरकानुनी मानिन्छ। नेपालबाट कसैले साटेरै पठाएको भए त्यो समेत गैरकानुनी पैसा हो।”

स्रोत
विज्ञ तथा अधिकारीहरूको शंका के छ भने स्वीस ब्याङ्कमा खाडी तथा दक्षिण कोरियाजस्ता हजारौँ नेपालीहरू काम गर्ने देशहरूबाट हुन्डी भनिने अनौपचारिक रूपमा रकम स्थानान्तरण गर्ने प्रणालीमार्फत् पैसा पुर्‍याइएको हुनसक्छ। जसको भरपाई उनीहरूका परिवारलाई स्वदेशमा गैरकानुनी ढङ्गबाट पैसा कमाउनेहरूले गरिदिन्छन्।

त्यसकारण मोटो रकम भइकन पनि त्यो निक्षेपकर्ताको देशको अर्थतन्त्रका लागि उपयोग नहुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ”व्यापारीहरुले त्यसरी पैसा थन्क्याएर राख्दैनन्। त्यस्तो रकम सत्तामा भएका ठूला प्रशासक एवं नेताहरू या त लागु ‍औषधी, सुन तस्करीजस्ता दुई नम्बरी काम गर्नेहरूको हुने गर्छ।”

स्वीस ब्याङ्कको उच्चस्तरको गोपनीयता नीति, सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ती तथा स्वीस फ्रयाङ्क भनिने विश्वकै एउटा बलियो र स्थिर मुद्रासँग जोडिने हुँदा त्यहाँ विश्वका धनाढ्यहरूको विशेष आकर्षण भएको जानकारहरू बताउँछन्।

पहल
यसरी बिनास्रोत जम्मा हुने रकम आतंकवाद, लागु पदार्थ ओसारपसारजस्ता विश्वव्यापी खतराका कारण बन्न सक्ने भन्दै पछिल्लो समय विभिन्न देशहरुबिच सूचना आदानप्रदानका समझदारीहरु हुन थालेका छन्।

नेपालको भने स्विट्जरल्याण्डसँग हालसम्म त्यस्तो समझदारी नभएकाले त्यो रकमको कसले कुन स्रोतबाट पुर्‍यायो भन्ने जानकारी छैन।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला भन्छन्, ”पारस्परिक सहायता कानुनी ऐन अन्तर्गत सम्बन्धित देशहरूसँग सन्धि गरेपछि सूचना आदानप्रदान गर्ने बाटो खुल्छ । हामी त्यसको गृहकार्यमा लागेका छौँ।” यसअघि सार्वजनिक गरिएको पानामा पेपर्स लिकमा समेत १३ नेपाली र २ अफसोर कम्पनीहरू ठूला करछलीमा मुछिएका विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

पछिल्ला ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटहरूपछि कम्तीमा निक्षेपकर्ता नागरिकको देशको कर संकलक निकायलाई सूचना दिन ठूला राष्ट्रहरूले स्वीस ब्याङ्कलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसमा अमेरिकादेखि छिमेकी भारतसम्म थिए।

केही हदसम्म सूचना आदानप्रदानमा सहमत भए पनि ती देशहरूले मागेजसरी सहयोगका लागि स्वीस ब्याङ्क तयार नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यही भएर नेपालले समेत बलिया मित्रराष्ट्र र आफू सदस्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोग लिनुपर्ने उनीहरूको मत छ।

बिबिसी नेपाली सेवाबाट