राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चुनाव : पौडेलको अनुभव कि घिमिरेको सुधार एजेन्डा ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको आगामी जेठ ९ गते हुने सञ्चालक समितिको निर्वाचन यतिबेला सहकारी वृत्तमा विशेष चासो र बहसको विषय बनेको छ । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको वित्तीय असन्तुलन, संस्थागत विश्वासको संकट र नियामकीय चुनौतीका बीच हुन लागेको यो निर्वाचनलाई धेरैले सहकारी आन्दोलनको आगामी दिशा तय गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन् ।

सातै प्रदेशबाट सञ्चालक चयन हुने निर्वाचनमा अधिकांश प्रदेशमा नेतृत्व निर्विरोध चयन भइसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेशको प्रतिस्पर्धा भने रोचक बनेको छ । अनुभवी सहकारीकर्मी डा. परितोष पौडेल र रामशरण शर्मा घिमिरेबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धाले यतिबेला सहकारी क्षेत्रभित्र नेतृत्व, दृष्टिकोण र संस्थागत सुधारमाथिको बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।

अनुभव र संस्थागत स्थायित्वको एजेन्डामा पौडेल

तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा सक्रिय डा. परितोष पौडेल आफूलाई अनुभव, वित्तीय अनुशासन र संस्थागत स्थायित्वको प्रतिनिधि उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक सहकारी संस्थादेखि राष्ट्रिय स्तरका संरचनासम्म विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनले सहकारी बैंकलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र सदस्यमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार अहिले सहकारी बैंकलाई केवल प्रशासनिक नेतृत्व नभई दूरदृष्टि, वित्तीय समझदारी र संस्थागत प्रतिबद्धता भएको नेतृत्व आवश्यक छ ।
“सहकारी बैंक सदस्यहरूको साझा संस्था हो । यसलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय र समयअनुकूल बनाउन अनुभवी नेतृत्व चाहिन्छ,” पौडेलले बताएका छन् ।

निर्वाचनलाई उनले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाभन्दा नीति, योजना र संस्थागत दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । सहकारी अभियानलाई आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठाएर सुधार, सुशासन र दीर्घकालीन विकासतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
पौडेलका ९ बुँदे प्रतिबद्धता

त्यस्तै सदस्य संघ–संस्थालाई प्रभावकारी बैंकिङ सेवा, शिक्षा, तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समस्याग्रस्त तथा समस्या उन्मुख सहकारीलाई सहजीकरण गर्दै समाधानमुखी नीति अपनाउने, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास तथा वृत्तिविकासमा जोड दिने र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि एकीकृत नियामक निकायको अवधारणालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् ।

चुनावी अभियानका क्रममा पौडेलले सार्वजनिक गरेका ९ बुँदे प्रतिबद्धताले पनि सहकारी वृत्तमा चर्चा पाएको छ । उनले सहकारी बैंकलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री र सदस्यकेन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनका मुख्य एजेन्डामा सहकारीमैत्री नीति तथा नियमावली संशोधनका लागि पहल, वित्तीय स्थायित्व र सुदृढीकरण, पारदर्शिता तथा सुशासन प्रवर्द्धन, युवा र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित अभियान तथा सहकारी बैंकको डिजिटल रूपान्तरण रहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका केही आरोपप्रति संकेत गर्दै पौडेलले आफूविरुद्ध फैलाइएका विषयहरू तथ्यमा आधारित नभएको दाबी गरेका छन् । बरु आफ्नो कार्यकालमा सहकारी संस्थाको संरचनागत विकास र वित्तीय अनुशासन सुदृढीकरणमा निरन्तर योगदान दिएको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी नेफ्स्कुनको संस्थागत विस्तार र आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुन थालेको अवस्थालाई उनले सहकारी आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नीतिगत सुधार र पुनर्संरचनाको एजेन्डामा घिमिरे

बागमती प्रदेशकै अर्का सशक्त उम्मेदवार रामशरण शर्मा घिमिरे भने यतिबेला सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना, नीतिगत सुधार र संस्थागत विश्वसनीयतालाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएर मतदातामाझ पुगेका छन् ।

लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्रमा सक्रिय घिमिरेले आफ्नो उम्मेदवारीलाई पदकेन्द्रित नभई “सहकारी क्षेत्रको सुधार अभियान” का रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
उनका अनुसार पछिल्लो अध्यादेशले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संघहरूको भूमिकामा सीमांकन गरेपछि राष्ट्रिय सहकारी बैंक अब देशभरका सहकारीहरूको मुख्य वित्तीय केन्द्र बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

“देशभरका सहकारीको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क यही बैंकसँग छ । अब यसको जिम्मेवारी पनि त्यही अनुपातमा बढ्नेछ,” घिमिरेले बताएका छन् ।
उनले सहकारी बैंकलाई केवल बचत र ऋणको संस्थामा सीमित नराखी तालिम, वित्तीय शिक्षा, संस्थागत क्षमता विकास र सहकारी प्रवर्द्धनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

घिमिरेका १० बुँदे प्रतिबद्धता

घिमिरेले निर्वाचन अभियानकै क्रममा सार्वजनिक गरेको १० बुँदे प्रतिबद्धतामा पारदर्शी नेतृत्व, सदस्य हित संरक्षण, प्रभावकारी सेवा विस्तार, संस्थागत विकास, नयाँ कार्ययोजना, सदस्यसँग सहकार्य, एकताको भावना विकास र समृद्ध सहकारी भविष्य निर्माणका विषय समेटिएका छन् ।

उनले सहकारी क्षेत्रका समस्या अब संस्थागत तहभन्दा माथि उठेर नीतिगत र संरचनागत तहमा पुगेको उल्लेख गर्दै समाधान पनि ‘म्याक्रो लेभल’ बाट खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

केवल निर्वाचन होइन, सहकारी क्षेत्रको दिशामाथि बहस

यसपटक राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचनले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सहकारी क्षेत्र अब कुन दिशातर्फ जाने ?

एकातिर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र विश्वास पुनःस्थापनाको चुनौती छ। भने अर्कोतिर सहकारी संस्थालाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै बलियो रूपमा देखिएको छ ।

यही सन्दर्भमा बागमती प्रदेशको प्रतिस्पर्धाले सहकारी आन्दोलनभित्र दुई समानान्तर अपेक्षा उजागर गरेको छ।  अनुभवसहितको स्थायित्व र सुधारसहितको पुनर्संरचना ।

अन्ततः जेठ ९ गते प्रतिनिधिहरूले गर्ने निर्णयले केवल सञ्चालक चयन गर्ने छैन। राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आगामी वर्षहरूमा कुन सोच, शैली र प्राथमिकतासहित अघि बढ्ने भन्ने दिशा पनि तय गर्नेछ ।