गृह मन्त्रालयको निर्णयमा अायोगको अंकुश

काठमाडाै । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने गरी नेपाल प्रशासन सेवाका छ उपसचिवको काज सरुवा गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय अविलम्ब बदर गर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले आयोगको स्वीकृति नै नलिई तीन प्रजिअसहित ती उपसचिवलाई काज सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले ती कर्मचारीको काज सरुवा गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको सक्कलै फाइल उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई यसअघि निर्देशन दिएको थियो । सरुवासम्बन्धी फाइल प्राप्त भएपछि आयोगले काज सरुवा अविलम्ब बदर गर्न निर्देशन दिएको आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालयको पत्र एवं सोसाथ प्राप्त निर्णय फाइलको अध्ययन गर्दा नेपाल प्रशासन सेवाका विभिन्न छजना उपसचिव (जसमध्ये तीनजना प्रजिअ)को काज सरुवा गरिसकेपछि आयोगको सहमति माग गरिएको विषयका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट माग भएबमोजिमको काज सरुवाका लागि सहमति प्रदान नगरिएको सन्दर्भमा आयोगबाट सहमति नलिई गरिएको उपर्युक्तअनुसारको काज सरुवा तुरुन्त बदर गरी सोको जानकारी यस आयोगमा गराउन हुन ।’

दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनको परिणाम घोषणा नभएसम्म वा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता फिर्ता नगरेसम्म आयोगको सहमति प्राप्त नगरी सरुवा वा काजको निर्णय नगर्न र आयोगले सहमति प्रदान नगरी त्यस मन्त्रालयबाट गरिएको उपसचिवको काज सरुवा अविलम्ब बदर नगरेमा आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) आकर्षित हुन सक्ने व्यहोरासमेत मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पत्राचार गर्न भनिएको छ ।