काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नबुझाएका नौ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र रकम दाखिला गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको समयभित्र बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूले आर्थिक वर्षको रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा अन्य निर्धारित शुल्कलगायतका बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी छ।
प्राधिकरणले ती सेवा प्रदायकलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम चुक्ता गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन भनेको छ।
सूचनामा निर्धारित समयभित्र बक्यौता रकम दाखिला नगरे दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ। साथै बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानुनबमोजिम असुल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरिएका सेवा प्रदायकहरू
१. बेनी कम्युनिकेसन्स प्रा.लि., म्याग्दी
२. ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रा.लि., बुटवल उपमहानगरपालिका–९, रूपन्देही
३. फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स प्रा.लि., दमक नगरपालिका–१०, झापा
४. क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रा.लि., क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५, धनुषा
५. लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट प्रा.लि., तिलोत्तमा नगरपालिका–७, रूपन्देही
६. मेड इन्फो टेक प्रा.लि., भरतपुर–१०, चितवन
७. प्राइम नेटवर्क प्रा.लि., भरतपुर महानगरपालिका–१६, चितवन
८. सुबिसु लिमिटेड, काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटार
९. युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रा.लि., दमक नगरपालिका–९, झापा
प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने रकम समयमै दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ। निर्धारित अवधिभित्र बक्यौता नबुझाए अनुमतिपत्र खारेजीदेखि बाँकी रकम असुलीसम्मको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने भएकाले ती कम्पनीहरूको दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।







प्रतिक्रिया