कर्णालीका जडीबुटीबाट चार करोड राजस्व सङ्कलन

सुर्खेत । कर्णालीका वनजङ्गल, पाटन र हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको व्यापारबाट सरकारले एक वर्षमै चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेशका ५८ प्रजातिका जडीबुटी बिक्री तथा निकासी हुँदा सरकारले चार करोड १७ लाख ६८ हजार ९९९ राजस्व प्राप्त गरेको हो । 

सबैभन्दा रोचक पक्ष त के छ भने, हजारौँ किलो जडीबुटी निकासी भइरहँदा जम्मा २५१ किलो यार्सागुम्बाले मात्रै ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दिएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरि २१ लाख ५८ हजार ५८२ दशमलव ९४५ केजी जडीबुटी सङ्कलन भएको थियो । त्यसमध्ये १९ लाख ४६ हजार ८७५ दशमलव ७०५ केजी जडीबुटी प्रदेशबाट निकासी भएको छ । 

झ्याउ र जटामसीबाटै एक करोड ८३ लाख राजस्व

जडीबुटी निकासीबाट प्राप्त राजस्वमा झ्याउ सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ८१ हजार ६०९ केजी झ्याउ निकासी हुँदा ९५ लाख ८५ हजार ४०० राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रतिकेजी रु ५० राजस्व दर निर्धारण गरिएको झ्याउबाट मात्रै झण्डै एक करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको हो । 

त्यस्तै, जटामसीबाट ८७ लाख ८८ हजार ८७५ राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रतिकेजी ७५ राजस्व दर रहेको जटामसी ९६ हजार ७९२ केजी निकासी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । झ्याउ र जटामसीबाट मात्रै सरकारले एक करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गरेको छ । यी दुई प्रजातिको जडीबुटीले मात्रै कुल जडीबुटी राजस्वको उल्लेख्य हिस्सा ओगटेका छन् ।

२५१ किलो यार्सागुम्बाले दियो ७५ लाख

कर्णालीको बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा कम परिमाणमा निकासी भए पनि राजस्वका हिसाबले महत्वपूर्ण देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा २५१ केजी ६५६ ग्राम यार्सागुम्बा बिक्री हुँदा ७५ लाख ४४ हजार ३७१ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

प्रतिकेजी रु ३१ हजार राजस्व दर रहेको यार्सागुम्बाले थोरै परिमाणमै ठूलो राजस्व दिएको हो । झ्याउ र जटामसीपछि सबैभन्दा बढी राजस्व दिने जडीबुटीका रूपमा यार्सागुम्बा रहेको छ । कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जुम्लालगायत हिमाली जिल्लाका उच्च हिमाली पाटनमा यार्सागुम्बा पाइन्छ । 

यसको सङ्कलन स्थानीयको आम्दानी र जीविकोपार्जनसँग समेत जोडिएको छ । यार्सागुम्बाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत माग रहेकाले यसको व्यापारले कर्णालीको अर्थतन्त्रमा विशेष महत्व राख्दै आएको छ ।

कटुसी, सेतक चिनी र टिमुरबाट पनि लाखौँ राजस्व

मन्त्रालयका अनुसार प्रतिकेजी ४० राजस्व दर निर्धारण गरिएको कटुसी ३४ हजार ४४५ केजी निकासी हुँदा २३ लाख ८१ हजार ६८० राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै, प्रतिकेजी २५ राजस्व दर रहेको सेतक चिनी ४१ हजार ७३२ केजी बिक्री हुँदा रु २० लाख ४६ हजार ५७५ राजस्व प्राप्त भएको छ । प्रतिकेजी रु १० राजस्व दर रहेको टिमुरबाट १९ लाख ३९ हजार ४०० राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यसैगरी, प्रतिकेजी रु ५० राजस्व दर रहेको सिलाजितबाट नौ लाख ७७ हजार ८५०, प्रतिकेजी २५ राजस्व दर रहेको सुगन्धवालबाट रु नौ लाख ५० हजार ५८० र प्रतिकेजी रु तीन राजस्व दर रहेको रिठ्ठाबाट रु नौ लाख ४७ हजार ८३८ राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपालीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यीबाहेक अन्य विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीको बिक्री तथा निकासीबाट पनि प्रदेश सरकारले राजस्व प्राप्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बिक्री भएका ५८ प्रजातिका जडीबुटीबाट कुल चार करोड १७ लाख ६८ हजार ९९९ राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

सङ्कलन कर्णालीमा, निकासी झण्डै १९ लाख केजी

कर्णालीमा जडीबुटीको ठूलो सम्भावना रहे पनि यसको व्यापार प्रदेशभित्रै सीमित छैन । गत आर्थिक वर्षमा सङ्कलित २१ लाख ५८ हजार ५८२ दशमलव ९४५ केजीमध्ये १९ लाख ४६ हजार ८७५ दशमलव ७०५ केजी जडीबुटी प्रदेशबाट बाहिर निकासी भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

यसले कर्णालीका वनजङ्गल र हिमाली पाटनमा सङ्कलन हुने जडीबुटीको ठूलो परिमाण बाहिरी बजारमा पुग्ने गरेको देखाउँछ । स्थानीय नागरिकले जोखिम मोलेर सङ्कलन गर्ने जडीबुटीको व्यापारबाट प्रदेशले राजस्व प्राप्त गरे पनि यसको प्रशोधन, औद्योगिकीकरण र मूल्य अभिवृद्धिमा कति काम भएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ ।

कर्णालीमा यार्सागुम्बा, जटामसी, झ्याउ, टिमुर, सिलाजित, सेतक चिनी, सुगन्धवाललगायत बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन् । तर, कच्चा जडीबुटी सङ्कलन र निकासीमै व्यापार सीमित हुँदा त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने ठूलो आर्थिक लाभ प्रदेशभित्रै राख्न चुनौती देखिन्छ ।

जडीबुटीको धनी कर्णाली, प्रशोधन उद्योगको खाँचो

जडीबुटीबाट करोडौँ राजस्व सङ्कलन भइरहे पनि कर्णालीमा यसको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्थानीय स्तरमै प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न सके जडीबुटीको मूल्य बढ्नुका साथै रोजगारी र आम्दानीका अवसरसमेत विस्तार हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ, जडीबुटीको अनियन्त्रित सङ्कलन र व्यापारले प्राकृतिक स्रोतको दिगोपनमा असर पार्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले जडीबुटीको वैज्ञानिक सङ्कलन, संरक्षण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको राजस्व तथ्याङ्कले कर्णालीको जडीबुटी क्षेत्र प्रदेशको आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत भएको पुष्टि गरेको छ। तर, करोडौँको जडीबुटी बाहिर पठाउने कर्णालीले त्यसको प्रशोधन र उत्पादनमा आधारित उद्योग विकास गर्न सके मात्रै प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सक्नेछ ।