टहरामा मन्त्री खड्काको जीवन, मनमा गाउँ बनाउने सपना

सुर्खेत । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–९ मा रहेको एउटा अस्थायी टहरा टहरामुनि राखिएका दुईवटा प्लास्टिकका कुर्सी। घरबाहिर ढुङ्गाको थुप्रोमाथि राखिएका स्वर्गीय बुबा, आमा र दाजुका तस्बिर। न भव्य घर छ, न पर्याप्त बस्ने ठाउँ, न त सहज जीवनयापनका लागि आवश्यक सबै सुविधा । यही हो कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काको जन्मघर ।

मन्त्री बनेपछि पहिलोपटक जन्मघर फर्किएकी खड्कालाई स्वागत गर्न कुनै भव्य भवन तयार थिएन । बरु, ०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले भत्काएको घरका अवशेष र त्यसपछि बनाइएको अस्थायी टहराले उनको विगत र वर्तमान सम्झाइरहेका थिए । भूकम्पले घर पूर्ण रूपमा क्षति गरेपछि उनको परिवार अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य भएको छ ।

राज्यको जिम्मेवार पदमा पुगेकी मन्त्रीको जन्मघरको अवस्था देख्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । घर पुग्ने सडक कालोपत्रे छ, गाउँमा विकासका केही पूर्वाधार पनि बनेका छन् । तर घरभित्रको अभाव भने उस्तै छ ।

सीमित ठाउँ, शौचालय र खानेपानीको समस्याबीच परिवारको दैनिकी चलिरहेको छ । सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीले उनको परिचय बदलिए पनि जन्मघरको अवस्था बदलिन सकेको छैन ।

०८० कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमसहितका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो। हजारौँ परिवार प्रभावित भए । कतिपयले आफन्त गुमाए भने धेरै परिवारको घर बस्न नमिल्ने गरी भत्कियो । भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको असर प्रभावित परिवारले लामो समयसम्म भोगिरहेका छन् ।

मन्त्री खड्काको परिवार पनि त्यही पीडाबाट अछुतो रहेन । घर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि अस्थायी टहरामा बस्दै आएको उनको परिवारको घर विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन ९डीडीए०का आधारमा तयार गरिएको पूर्ण पुनर्निर्माणको सूचीमा समेत नपरेको बताइएको छ ।

घर पूर्ण क्षति भएको दाबी र सरकारी सूचीमा नाम नपरेको अवस्थाबीचको यो अन्तरले क्षति मूल्याङ्कन, लाभग्राही पहिचान र पुनर्निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । घर क्षति भएको अवस्थामा पनि परिवार पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा समेटिन नसक्नुले सरकारी अभिलेख र वास्तविक अवस्थाबीचको भिन्नता देखाउँछ ।

आफ्नै घर पुनर्निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्री खड्का जन्मघर पुग्दा बस्ने र सुत्ने ठाउँको समेत अभाव हुने गरेको छ । उनीसँगै पुग्ने सुरक्षाकर्मी र सचिवालयका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुने गरेको छ । पदमा पुगेपछि जीवनशैली फेरिएको होला भन्ने सामान्य अनुमानलाई उनको जन्मघरको अवस्थाले गलत साबित गर्छ ।

घरबाहिर ढुङ्गाको थुप्रोमाथि राखिएका स्वर्गीय बुबा, आमा र दाजुका तस्बिरले त्यहाँ पुग्ने जोकोहीको ध्यान खिच्छन् । मन्त्री खड्का पनि ती तस्बिर देख्दा भावुक बनिन् । भत्किएको घर, अस्थायी टहरा र परिवारका दिवङ्गत सदस्यका तस्बिरले उनको पारिवारिक स्मृति र जन्मथलोसँगको सम्बन्ध झल्काउँछन् ।

उनका लागि जन्मघर केवल बसोबास गर्ने ठाउँ होइन, बाल्यकाल र परिवारसँग जोडिएका सम्झनाको केन्द्र पनि हो। त्यसैले घरको भौतिक अवस्था जति कठिन भए पनि गाउँसँगको सम्बन्ध र जन्मथलोप्रतिको मोह भने कायमै छ ।

सुविधासम्पन्न ठाउँमा मात्र जीवन बिताउनेभन्दा जन्मस्थानको विकास र सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने चाहना रहेको खड्का बताउँछिन्। गाउँको पुरानो संस्कृति, धार्मिक परम्परा र स्थानीय जीवनशैली जोगाउन सके मात्र भावी पुस्ताले आफ्नो पहिचान कायम राख्न सक्ने उनको धारणा छ ।

आफ्नै घर अधुरो, गाउँमा १५ लाखभन्दा बढीको मन्दिर

आफ्नो घर पुनर्निर्माण हुन नसके पनि खड्काले गाउँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणमा चासो दिएकी छन् । स्थानीय वृद्धवृद्धा तथा बासिन्दाको धार्मिक आस्थासँग जोडिएको मन्दिर निर्माणमा उनले १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको बताइएको छ। मन्दिर बनेपछि स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन् ।

गाउँसम्म कालोपत्रे सडक पुगेको छ । नयाँ सहरका रूपमा विकास भइरहेको चौरजहारीबाट एक घण्टाभन्दा बढी यातायात यात्रा गरेपछि उनको जन्मघर पुग्न सकिन्छ । सडक तथा अन्य पूर्वाधारको विकासले गाउँसम्मको पहुँच सहज बनाए पनि सबै परिवारले आधारभूत सुविधा र सुरक्षित आवास पाइसकेका छैनन् ।

मन्दिर निर्माण र गाउँको विकासप्रतिको चासोले खड्काको जन्मथलोसँगको सम्बन्धलाई देखाउँछ । तर आफ्नै घर पुनर्निर्माण हुन नसकेको अवस्थाले एउटा अर्को प्रश्न पनि खडा गर्छ—गाउँमा पूर्वाधार विकास भइरहँदा भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवासको समस्या समाधान कहिले हुन्छ रु

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ, प्रभावित परिवारको अन्योल

जाजरकोट भूकम्पपछि प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवासबाट स्थायी घरमा सार्ने तथा क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माण गर्ने काम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही पहिचान, प्राविधिक मूल्याङ्कन, अनुदान वितरण र निर्माण प्रक्रियामा देखिएका जटिलताले प्रभावित परिवारको प्रतीक्षा लम्ब्याएको छ ।

भूकम्प गएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कतिपय परिवार अस्थायी आवासमै छन्। भूकम्प प्रभावितका निजी आवास पुनर्निर्माण र मर्मतलाई गति दिन जाजरकोटमा भूकम्पीय पुनर्निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरिएको थियो । तर पुनर्निर्माणको गति र प्रभावित परिवारको वास्तविक आवश्यकताबीच अझै दूरी देखिएको छ ।

रुकुम पश्चिममा पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । लाभग्राही सूची, अनुदान निकासा र निर्माण सुरु हुने समयबारे अन्योल कायम रहँदा प्रभावित परिवारले स्थायी आवासको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्री खड्काको घर पूर्ण क्षतिको सूचीबाट छुटेको विषयले क्षति मूल्याङ्कन प्रणालीको विश्वसनीयता र लाभग्राही पहिचान प्रक्रियाको प्रभावकारिताबारे थप प्रश्न उठाएको छ । मन्त्रीको घरको अवस्थालाई मात्र हेरेर समग्र पुनर्निर्माणको निष्कर्ष निकाल्न नमिले पनि यसले प्रभावित परिवारले भोगिरहेका प्रक्रियागत कठिनाइबारे ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

सार्वजनिक संरचना बन्दै, निजी आवासको प्रतीक्षा

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै निजी आवासको समस्या पनि समानान्तर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सार्वजनिक संरचना निर्माण हुनु महत्त्वपूर्ण भएपनि सुरक्षित घरबासको अभावमा रहेका परिवारको समस्या समाधान नभएसम्म भूकम्पको असर पूर्ण रूपमा कम हुन सक्दैन।

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१३ का सुन्दर शर्माले भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हजारौँ भूकम्पपीडित टहराको बास बस्न बाध्य भएको बताएका छन् । उनले पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका भूकम्पपीडितले अझै पनि राहतको अनुभूति गर्न नसकेको बताए।

शर्माका अनुसार भूकम्पबाट घर भत्किएका कर्णाली प्रदेशकी मन्त्री कल्याणी खड्कासमेत अहिले टहरामा बस्न बाध्य छन् । खड्कासहित रुकुम र जाजरकोटका हजारौँ परिवारलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संघीय सरकारले विभिन्न कानुनी अड्चन देखाउँदै पुनर्निर्माणको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको बताए । स्थानीय सरकारसँग पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अधिकार र स्रोत–साधन पर्याप्त नभएको तथा प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारकै निर्णय र स्रोतको पर्खाइमा रहेको उनले बताए ।

घर क्षति भएका परिवारका लागि स्थायी आवास केवल भौतिक संरचना होइन, सुरक्षित जीवन, सामाजिक सम्मान र आर्थिक पुनःस्थापनासँग जोडिएको विषय हो। अस्थायी टहरामा लामो समय बिताउँदा चिसो, वर्षा, सरसफाइ, खानेपानी र गोपनीयतासम्बन्धी समस्या थपिन सक्छन्।

त्यसैले क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी छुटेका परिवारलाई समेट्ने, लाभग्राहीको विवरण सच्याउने र अनुदान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने काम आवश्यक देखिन्छ।

गाउँ बनाउने सपना, टहराबाट कहिले मुक्ति ?

मन्त्री खड्काका लागि जन्मथलो राजनीतिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको ठाउँ मात्र होइन, जीवनका स्मृति र भावनासँग गाँसिएको भूमि पनि हो। गाउँमा सडक पु¥याउने, धार्मिक परम्परा जोगाउने र स्थानीय बासिन्दालाई विकाससँग जोड्ने प्रयास भइरहेका छन्। तर आफ्नै घर पुनर्निर्माण हुन नसक्नुले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र विकासको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

एउटा अस्थायी टहरा, दुईवटा प्लास्टिकका कुर्सी र भग्नावशेषमाथि राखिएका परिवारका तस्बिरले मन्त्री खड्काको निजी जीवनको एउटा पाटो मात्र देखाउँदैनन्। ती दृश्यले भूकम्पपछि सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा रहेका धेरै परिवारको साझा पीडालाई पनि सम्झाउँछन्।

आफ्नो जन्मघरको अवस्था बदलिने प्रतीक्षामा रहेकी मन्त्री खड्काको परिवारजस्तै अन्य प्रभावित परिवारको पनि एउटै अपेक्षा छ—सरकारी अभिलेखमा छुटेका घरको यथार्थ पहिचान होस्, पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सहज बनोस् र अस्थायी टहराको जीवनबाट मुक्ति मिलोस्।