सहकारी सुधारका लागि सातबुँदे घोषणापत्र, ऐन संशोधनदेखि डिजिटल सुरक्षासम्म जोड

काठमाडौं । ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको आयोजनामा भएको पाँचौँ ललितपुर साकोस समिट–२०८३ सातबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

‘दिगो साकोस अभियान : प्रविधि, रूपान्तरण र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ असोज २ र ३ गते सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा आयोजित समिटमा सहकारीकर्मी, विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाबीच सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे छलफल भएको थियो।

समिटबाट सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास, संस्थागत सुशासन र सदस्यको हित संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै सातबुँदे साझा घोषणापत्र जारी गरिएको संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईंले बताए।

घोषणापत्रमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सञ्चालनमा अव्यावहारिक देखिएका विद्यमान ऐन, कानुन तथा निर्देशन संशोधनका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहल तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यस्तै, सहकारी संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र उत्तरदायी नेतृत्वलाई संस्थागत गर्दै सहकारीप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि र पुनर्जीवित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

समिटले सुरक्षित तथा सदस्यकेन्द्रित डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। यसका लागि साइबर सुरक्षा, तथ्यांक संरक्षण तथा प्रविधिजन्य जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

कर्जा सूचना केन्द्रसँग सम्बन्धित व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत जोड दिइएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताको व्यवस्था भए पनि कर्जा सूचना लिने–दिने लगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सहकारी संस्थामा जोखिमरहित कर्जा प्रवाह, नियमित कर्जा सदुपयोगिता जाँच तथा प्रभावकारी असुली प्रणालीमार्फत निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरण गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, सञ्चालक समिति तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास, व्यावसायिक दक्षता तथा संस्थागत उत्तराधिकारी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा संकटका कारण पहिचान गरी सुधारात्मक कार्ययोजना अवलम्बन गर्ने तथा सहकारी संघ–संस्था, नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालाबीच बहस, पैरवी, समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको व्यवसाय विकास, प्रवद्र्धन, शिक्षा, तालिम तथा अनुगमनका लागि संघले मापदण्ड तथा स्तरीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई सक्रिय रूपमा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ।

समिटको समापन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्।

उनले सहकारी ऐन परिमार्जनका लागि प्रदेश सभामा आफूले आवश्यक भूमिका खेल्ने बताउँदै सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिइन्।

सहकारी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले जारी घोषणापत्रमा समेटिएका प्रतिबद्धतामाथि प्रदेश सरकारमा समेत छलफल गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।