सभासद्‌ले पाएनन् ५ करोड

काठमाडौं ।  सत्तापक्षकै सभासद्ले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याउन दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यति रकम दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। कांग्रेस–एमालेकै सभासद्ले हस्ताक्षर संकलन गरी ५ करोड छुट्याउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा चिरञ्जीवी ढुंगाना लेख्छन् –संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार सभासद्का प्रश्नको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘मुलुक विपत्तिमा छ। यस्तो बेलामा जति अर्थतन्त्रले धान्छ, त्यति नै रकम जान्छ।’

त्यसअघि निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा ५ करोड पर्छ कि पर्दैन भनेर एमालेका विदुर सापकोटा, रामवीर मानन्धर, मोहन बानियाँ, आनन्द पोखरेललगायतका सभासद्ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेका थिए।

जबाफमा कोइरालाले मुलुक कठिन स्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला ५ करोड दिन नसकिने बताए। कोइरालाले भने, ‘मुलुकको चाहना शान्ति, लोकतन्त्र र विकासका लागि संविधान हो। संविधान निर्माण गरेरै मुलुकले गति लिन सक्छ।’

प्रधानमन्त्रीको जबाफपछि संसद्ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरेकोमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई धन्यवादसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सभामुख सुवास नेम्बाङले राखेको प्रस्ताव ध्वनिमतका आधारमा बहुमतले पारित भएको थियो।

प्रमुख विपक्षी एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेस केन्द्रित दल र अन्य केही साना दलले भने उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलसहित सातजनाले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ प्रदेश बनाउने १६ बुँदे सहमतिअनुसार पाँच विकास क्षेत्र संशोधन हुने जानकारी दिए । उनले स्थानीय निर्वाचन आगामी एक वर्षभित्र हुने र चुनावको मिति प्रमुख दलको बैठकले तय गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतबीच भएको लिपुलेक सम्झौताबारे उठेका विषयमा कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए। उनले भने, ‘ऐतिहासिक दस्ताबेज, लिपिलगायतका सामग्रीबाट अध्ययनअनुसन्धान गरी हल गर्नेछौं।’

पहिले हुलाकी सडक भारतले निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिले भारतले रकम दिने र नेपालले नै निर्माण गर्ने सहमति भएको पनि उनले बताए। उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने दोहोर्‍याए।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आगामी १० वर्षभित्र उद्योग, कलकारखानालगायतले धान्नेगरी लोडसेडिङ अन्त्य हुनेछ।’ उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाँडै गठन हुने जानकारी पनि दिए।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनले काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणको टुंगोमा पुग्न लागेको जानकारी दिए। धर्म परिवर्तनमा छूट नदिने बताउँदै कोइरालाले यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी रूपमा लिइएको स्पष्ट पारे।