काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले एकसय दिन पुरा गरेको छ । जनताको निकै ठुलो आसा र अपेक्षाबीच सरकारको ड्राइभिङ सिटमा बसेका छन युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिमले जनताको पक्षमा के कति काम गर्न सक्यो र कहाँ कहाँ चुक्यो ? भन्ने प्रश्न आम मानिसको चाँसो र चर्चाको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीसँग विशेष कुराकानी गरिएकाे छ ।
कुराकानीका क्रममा अधिकारीले सरकारले सय दिनको अवधिमा केही सकारात्मक प्रयास गरे पनि समग्र उपलब्धिलाई औसत रूपमा मात्रै मूल्यांकन गर्न सकिने बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारको घोषणापत्र, सय दिने कार्यसूची र बजेटबीच अपेक्षित समन्वय र कार्यान्वयन देखिन सकेको छैन् ।
डा. अधिकारीले सरकार गठनपछि आफू सुरुआतमै आशावादी रहेको उल्लेख गर्दै सफल नेतृत्वका लागि स्पष्ट योजना र कार्यान्वयन क्षमताको आवश्यकता पर्ने बताए । उनले सन् १९३३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजबेल्टले आर्थिक मन्दीपछि लागू गरेको ‘न्यु डिल’ कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै, गम्भीर संकटको सामना गर्न सरकारसँग स्पष्ट प्राथमिकता, कानुनी तयारी र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हुनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार तत्कालीन अमेरिकी सरकारले बैंकिङ, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी क्षेत्रमा आक्रामक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सफल भएको थियो । उनले वर्तमान सरकारले पनि परिवर्तनको ठूलो अपेक्षासहित सत्ता सम्हालेको भए पनि पर्याप्त गृहकार्यबिनै अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गरे । ‘कतिपय काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अघि बढे, तर कार्यान्वयन तहमा पुग्न सकेनन,’ उनले भने ।
सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले डिजिटल प्रशासन, डिजिटल गभर्नेन्स तथा मालपोत र यातायात कार्यालयबाट बिचौलिया हटाउने प्रयासलाई सकारात्मक मान्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक वैकल्पिक सेवा संरचना तयार नगरिएकाले अपेक्षित परिणाम नआएको बताए ।
उनका अनुसार बिचौलियाको भूमिका हटाइए पनि नागरिकलाई प्रक्रिया बुझाउने हेल्प डेस्क, आवश्यक कागजात तयार गरिदिने व्यवस्था र पर्याप्त कर्मचारी अभावका कारण समस्या यथावत् छ । ‘बिचौलिया देखिने रूपमा हटेका छन्, तर अदृश्य रूपमा अझै सक्रिय छन्,‘ उनले भने ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा पनि सरकारले चासो देखाएको स्वीकार गर्दै डा. अधिकारीले वास्तविक सुकुम्बासी र गैर–सुकुम्बासीको स्पष्ट पहिचान नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘कामको उद्देश्य सही भए पनि आधारभूत तथ्य र वर्गीकरण स्पष्ट नभएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन,‘ उनले उल्लेख गरे ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी आयोग गठनजस्ता निर्णयलाई उनले सकारात्मक भने पनि त्यसले अझै ठोस परिणाम दिन नसकेको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था, एकद्वार प्रणाली र संरचनागत सुधारका विषय पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ सरकारले रोजगारी र उत्पादन वृद्धि प्राथमिकतामा राखे पनि बेरोजगारी तथा अर्धरोजगारीको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न नसकेको उनले बताए । पूर्ण बेरोजगार, अर्धरोजगार तथा न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका श्रमिकको स्पष्ट विवरणबिना प्रभावकारी रोजगार नीति बनाउन कठिन हुने उनको धारणा छ ।
पूँजीगत खर्चका विषयमा पनि उनले निराशा व्यक्त गरे । सरकारले अपेक्षाअनुसार विकास खर्च बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको अवस्था कोभिड–१९ महामारीको अवधिभन्दा पनि कमजोर देखिएको बताए । उनका अनुसार कानुनी जटिलता, धेरै निकायको संलग्नता र प्रक्रियागत ढिलाइले विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको छ ।
सरकारको मितव्ययितासम्बन्धी निर्णयबारे उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउनु सकारात्मक कदम भएको बताए । संघीय संरचनामा धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसकेकाले संघमा सीमित मन्त्रालयबाट पनि काम सञ्चालन गर्न सकिने उनको तर्क छ । तर मन्त्रालय घटाएर पनि राजनीतिक नियुक्ति र सचिवालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी थप्ने प्रवृत्तिले मितव्ययिताको सन्देश कमजोर बनाउने उनले चेतावनी दिए ।
डा. अधिकारीका अनुसार सरकारसमक्ष अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती जनताको आकांक्षा व्यवस्थापन हो । ‘जनतामा अत्यधिक अपेक्षा सिर्जना भयो, तर आकांक्षा र आवश्यकता फरक विषय हुन् । सबै आवश्यकता एकैपटक पूरा गर्न सकिँदैन, त्यसैले प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक हुन्छ,‘ उनले भने । निर्वाचनका क्रममा रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक पलायन घटाउनेलगायतका प्रतिबद्धताले जनतामा ठूलो आशा जगाएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूले पनि तत्काल विदेशबाट फर्किन नआउन आग्रह गरिरहेको अवस्था आएको बताए ।
कानुन र समन्वय अभावले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता
नेपालको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक विकासको मुख्य बाधक वर्तमान झन्झटिलो कानुनी संरचना र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव रहेको डा. अधिकारीले बताएका छन् ।
कानुन र प्रक्रियालाई परिमार्जन तथा सरलीकृत नगरेसम्म जुनसुकै सरकार आए पनि समयमा बजेट खर्च हुन नसक्ने उनको दाबी छ । ‘हाम्रा कानुनहरू बहुअर्थी छन्, जसले गर्दा खरिद ऐन, कर वा भूमि सम्बन्धी विषयमा एउटै कानुनको व्याख्या व्यक्ति, वकिल र न्यायाधीशपिच्छे फरक हुने गरेको छ,‘ अधिकारीले भने कार्यविधिले नियमावलीलाई, नियमावलीले ऐनलाई र ऐनले संविधानलाई काट्ने वर्तमान विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्यका लागि अनावश्यक कानुनहरू हटाई एकीकृत संहिताकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कर्मचारीतन्त्र, विकास मोडल र सेयर बजारको मनोविज्ञान
नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व अझै पनि पुरानो र अनुदारवादी मानसिकताबाट ग्रसित रहेको डा. अधिकारीको ठहर छ । विकास निर्माणका कार्यमा वन, वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालय जस्ता निकायहरू बीच आपसी समन्वय नहुँदा एउटै सडक पटक–पटक खन्ने र अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा क्याबिनेट एउटै भए पनि मन्त्री र कर्मचारीहरूले एकीकृत दृष्टिकोण राख्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे ।
विज्ञहरूमा देशको माटो, ७७ वटै जिल्ला र स्थानीय तहको आर्थिक–सामाजिक बनोटको व्यावहारिक ज्ञान हुनुपर्ने भन्दै उनले भने,‘काठमाडौँ मात्र बुझेर देश चल्दैन ।’ नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख कल्याणकारी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि वर्तमान नेतृत्वको पोलिटिकल फिलोसोफी र आर्थिक दस्तावेजहरूमा स्पष्टता नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।
यस्तै, सन् २०२५ को भदौ÷असोजमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ को समयमा भएको भौतिक क्षतिले लगानीकर्ताहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाएको र सरकारले अझै पूर्ण विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको उहाँले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानुन र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) मा लागेका ठूला लगानीकर्ताको नियन्त्रणका कारण पुँजी बजारमा अस्थिरता देखिए पनि दीर्घकालमा यसले अर्थतन्त्रकै बाटो समात्ने उनको विश्लेषण छ ।
बिचौलियाको जोखिम र नवग्रह सन्तुलनको सुत्र
वर्तमान सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको आरोप नलाग्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि उनीहरू नातागोता, कार्यकर्ता वा प्रियपात्रका माध्यमबाट छिर्ने बिचौलियाबाट सचेत रहनुपर्ने डा. अधिकारीले चेतावनी दिए ।
नयाँ राजनीतिक दलहरू (विशेष गरी रास्वपा) कर्मचारीतन्त्रको प्रलोभन र प्रदुषित जालोमा फस्न सक्ने जोखिम औंल्याउँदै उनले हिजोको सांगठनिक लहरो र स्वार्थको सम्बन्धलाई बेलैमा काट्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सरकारको आन्तरिक मूल्यांकन गर्दै डा. अधिकारीले हाललाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी पास मार्क दिन सकिने बताए । सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न नेपाललाई ८ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर चाहिनेमा हाल ३ देखि ४ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढे पनि त्यसको स्रोत (विदेशी लगानी र निर्यात) दिगो नहुनु चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाइ छ ।
डा. अधिकारीले देश सुधार्न नवग्रह बीचको सन्तुलन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय), राज्यका तीन अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) र विकासका तीन साझेदार (सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र) गरी यी ९ वटा ग्रहहरू फरक दिशामा फर्किएसम्म देशको प्रगति सम्भव छैन । सरकारलाई थोरै तर तयारीका साथ ठोस र परिणाममुखी काम गर्न उनले आग्रह गरे ।
Comment