विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अब बन्द!

काठमाडौं । शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिमुक्त बनाउने बहस नेपालमा नयाँ होइन, तर कार्यान्वयन सधैं जटिल रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै दलीय प्रभाव हटाउन दिएको निर्देशनले यो बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन स्पष्ट छ। विश्वविद्यालय, अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता स्थानहरूमा कुनै पनि दलको प्रभाव, झण्डा वा संगठन रहनु हुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रलाई ‘पवित्र’ भन्दै उनले यहाँ राजनीति स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। तर प्रश्न उठ्छ-के यो निर्देशन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ?

राजनीतिक प्रभावको जरा कति गहिरो?

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरूको इतिहास लामो छ। यी संगठनहरू केवल राजनीतिक अभ्यासका माध्यम मात्र नभई नेतृत्व उत्पादन गर्ने थलोसमेत बनेका छन्। तर यही संरचनाले कहिलेकाहीँ शैक्षिक वातावरणलाई प्रभावित बनाएको गुनासो बढ्दो छ।

छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरूले पनि यही चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले संगठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र आक्रमणसमेत भोग्नुपरेको बताएका छन्। यसले देखाउँछ कि संरचना हटाउने निर्णय केवल प्रशासनिक आदेशले मात्र सम्भव नहुने चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो।

सरकारको प्रतिबद्धता र सुरक्षा चासो

प्रधानमन्त्री शाहले भने यस्तो अवस्थामा सरकार पूर्ण रूपमा साथमा रहने आश्वासन दिएका छन्। सुरक्षा चुनौती आए तत्काल मन्त्रालय वा सचिवालयमा खबर गर्न आग्रह गर्दै उनले प्रहरी प्रशासन सक्रिय रहने बताएका छन्।

यो आश्वासनले उपकुलपतिहरूलाई केही हदसम्म मनोबल दिएको देखिए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता कत्तिको हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

शैक्षिक सुधारको अर्को पाटो

राजनीति हटाउने मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक क्यालेन्डरको कडाइका साथ पालना गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यसले देखाउँछ कि सरकार शैक्षिक सुधारलाई समग्र रूपमा अघि बढाउन चाहन्छ-जहाँ राजनीति नियन्त्रणसँगै प्रशासनिक दक्षता पनि प्राथमिकतामा छ।

आंशिक सुधारको संकेत

केही उपकुलपतिहरूका अनुसार पछिल्लो समय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएका छन्। तर मध्यपश्चिम, पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका केही क्याम्पसहरूमा अझै पनि राजनीतिक तनाव कायम रहेको बताइएको छ। यसले सुधारको प्रक्रिया सुरु भए पनि अझै पूर्णता नपुगेको संकेत गर्छ।

निर्णयभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण

शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिमुक्त बनाउने निर्णय कागजमा सजिलो देखिए पनि व्यवहारमा यो दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनको विषय हो। प्रशासनको दृढता, राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका बिना यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ।

तर यदि यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकियो भने, नेपालको शैक्षिक क्षेत्रले नयाँ दिशा लिन सक्नेछ। जहाँ ज्ञान, अनुसन्धान र प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि रहनेछन्।