निजामती कर्मचारी अस्पताल र ट्रक व्यवसायी महासंघबिच दुर्घटना घाइतेको उपचारसम्बन्धी सम्झौता « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

कर्पोरेट

निजामती कर्मचारी अस्पताल र ट्रक व्यवसायी महासंघबिच दुर्घटना घाइतेको उपचारसम्बन्धी सम्झौता



काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पताल र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघबिच घाइते तथा दुर्घटनापछि हुने बिरामीहरूको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित उपचार सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

सम्झौतापत्रमा निजामती कर्मचारी अस्पतालका तर्फबाट मेडिकल डिभिजन विभाग प्रमुख डा. दिपक पौडेल र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बिक्रम वानियाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौताअनुसार सवारी दुर्घटनामा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई प्रारम्भिक २४ घण्टा इमर्जेन्सी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। अस्पतालले बिरामीको अवस्था अनुसार सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) वा जनरल वार्डमा राखी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।

आवश्यक परेमा एक्सटेन्डेड हस्पिटल सर्भिस मार्फत सेवा उपलब्ध गराइने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।सम्झौतामा उपचार प्रक्रियालाई सहज बनाउन अस्पतालले फोकल व्यक्ति तोक्ने र आवश्यक परे कम खर्चमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सम्भव भएसम्म एम्बुलेन्स सेवा पनि उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

दुर्घटनामा परेका बिरामीको सम्पूर्ण उपचार खर्च दोस्रो पक्ष अर्थात् नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले व्यहोर्नेछ। उपचारका क्रममा अस्पतालको माग अनुसार पेस्की रकम उपलब्ध गराइने र आवश्यक परे थप रकमसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपचार खर्च व्यवस्थापनका लागि महासंघ आवद्ध संस्थाहरूले धरौटीसमेत राख्नुपर्ने प्रावधान राखिढयएको छ।शल्यक्रियाका लागि आवश्यक औषधी तथा इम्प्लान्टहरू अस्पतालले उपलब्ध गराउने र अस्पतालमा उपलब्ध नभए चिकित्सकको सिफारिसअनुसार बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने तथा त्यसको खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा अस्पतालले तत्काल जानकारी गराउने र त्यसपछि खर्च विवरण मिलान गरी शव बुझ्ने प्रक्रिया सम्बन्धित पक्षले पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

बिमा सुविधा अन्तर्गत रकम भुक्तानीका लागि अस्पतालले आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउने र बीमा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ। सम्झौता २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि एक वर्षका लागि लागू हुने र आपसी सहमतिमा म्याद थप गर्न सकिने जनाइएको छ।

प्रकाशित : 31 March, 2026 11:14 am