काठमाडौं । भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आइतबार सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन करिब ८ देखि १० हजार पृष्ठको रहेको जनाइएको छ, जसमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको विस्तृत विवरण, अनुसन्धान र निष्कर्ष समेटिएको छ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गते देशको राजधानीमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न असोज ५ गते तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्यका रूपमा रहेका थिए।
आयोगलाई सुरुमा एक महिनाको समय दिइएको थियो। तर घटनाको गम्भीरता र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएकाले सरकारले दुई पटक म्याद थप गरेको थियो। पहिलो पटक २० दिन र त्यसपछि थप २५ दिन म्याद थप गरिएपछि आयोगले अन्तिम थपिएको म्याद सकिनु अघि नै प्रतिवेदन बुझाएको हो।
भदौ अन्तिम सातामा दुई दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौँ व्यक्ति घाइते भएका थिए। त्यस्तै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा गरी करिब ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
छानबिनका क्रममा आयोगले घटनासँग सम्बन्धित उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षाकर्मी र प्रत्यक्षदर्शीसम्मसँग बयान लिएको जनाएको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा घटनास्थलमा खटिएका अधिकारीहरूसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो।






Comment