काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र नदीको दायाँ-बायाँ भवन निर्माण अनुमतिमा यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नदीको दायाँ-बायाँ भवन निर्माण गर्न अनुमति दिइएको जनाएको हो ।
४ माघ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका खोला किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने फैसला उल्ट्याएको थियो । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएको हो । पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०९र०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठर्हछ ।’
महानगरपालिकाले आज सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नदीको दायाँ-बायाँ भवन निर्माण गर्न अनुमति दिइएको जनाएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा २०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्न बाधा नपर्ने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामासमेत रोक्का नराखिने जानकारी गराइन्छ,’ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।







Comment