लिलामी सुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएमा खराब वर्गीकरण अनिवार्य नहुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको खराब कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी नियममा परिमार्जन गरेको छ। सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि जारी एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै, अब लिलामी प्रक्रिया सुरु भए पनि कर्जा नियमित भएमा त्यसलाई खराब वर्गमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिले कर्जा असुल हुन नसकेमा वा लिलामीरअसुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा कर्जा खराब वर्गमा राख्नुपर्ने नियम लागू थियो। नयाँ परिमार्जनले यसलाई थप लचिलो बनाएको छ।

साथै, दुई अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको कर्जा सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने नियममा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब पारिपासु सम्झौता भइसकेका र नवीकरण नहुने अल्पकालीन चालुपुँजी कर्जा दुई अर्बभन्दा माथि भए पनि सहवित्तीयकरण अनिवार्य छैन।