गभर्नर पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै जेन–जी युनाइटेडद्वारा अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं। जेन-जी युनाइटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आइतबार बिहान अर्थ मन्त्रालय पुगेर संगठनका संयोजक जनक परियारले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा राष्ट्र बैंक ऐनको प्रावधान बेवास्ता गर्दै तत्कालीन सरकारले स्वार्थ समूहको योजनाअनुसार पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको आरोप लगाइएको छ। सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानुन विपरीत पौडेललाई सिफारिस गरेको दाबी गर्दै, ऐनअनुसार नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (प्रथम संशोधन २०६३) को दफा १५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु वा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। तर, उक्त व्यवस्था विपरीत डा. पौडेललाई सिफारिस गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, डा। पौडेलको शैक्षिक योग्यता र अनुभव पनि ऐनअनुसार नरहेको जेन–जी युनाइटेडको दाबी छ। पौडेलले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक र कृषिमा स्नात्तकोत्तर गरेको उल्लेख गर्दै, राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २०(ग) मा तोकिएका विषयगत स्नात्तकोत्तर र सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक कार्य अनुभवको मापदण्ड उनीसँग मेल नखाने संगठनको भनाइ छ।

गभर्नर नियुक्ति विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा समेत उजुरी तथा रिट दायर भइसकेकाले पौडेललाई पदमै निरन्तर राख्दा सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने परियारले बताएका छन्। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समिति र समितिका सदस्यलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भइसकेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

यसका साथै, जेन–जी युनाइटेडले अर्थ मन्त्रालयमा विचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनपरी रोक्नुपर्ने, अनाधिकृत रूपमा असुलिएको ब्याज ऋणीलाई फिर्ता गरिनुपर्ने, गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निकायलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने लगायतका सात बुँदे मागप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।