काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कर प्रणाली सुधारलाई अत्यावश्यक भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। परिसंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राजस्व प्रणालीमा सुधार : सार्वजनिक–निजी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले हालको चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाबाट बाहिरिन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र नीतिगत स्थायित्व अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार नेपाल उद्योग परिसंघले स्थापनाकालदेखि नै सरकारका नीति–कार्यक्रम, बजेट, तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका योजनाहरूमा व्यावहारिक सुझाव दिँदै आएको छ। “परिसंघ केवल सुझाव दिने मात्र होइन, सरकारका नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले निरन्तर रचनात्मक पहल गर्दै आएको छ,” पाण्डेले भने।
पाण्डेले विगतका वर्षहरूमा आर्थिक सुधार सम्बन्धी धेरै आयोग र समितिहरू बने पनि तिनका सुझाव कार्यान्वयन सन्तोषजनक नदेखिएको बताउँदै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भने सरकारको प्राथमिकता पाएको उल्लेख गरे।
यस आयोगमा पहिलोपटक निजी क्षेत्र समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल उद्योग परिसंघका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल सदस्यका रूपमा सहभागी भएको जानकारी दिए। निजी क्षेत्र सहभागी भएकाले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि परिसंघले सार्वजनिक–निजी संवादमार्फत निरन्तर पहल गरिरहेको उनले बताए।
आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८२ ले कर प्रणाली सुधारलाई प्रमुख विषयका रूपमा अघि सारेकाले आजको छलफल त्यसैमा केन्द्रित गरिएको पाण्डेले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बैंकहरूमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम तथा एकल अंकको ब्याजदर रहे पनि बजार माग कमजोर भएकाले उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
“माग घट्नु, पैसा चलायमान नहुनु र राजस्व कमजोर हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन,” पाण्डेले भने। यस्तो अवस्थामा लगानी विस्तारका लागि कर नीतिमा स्थायित्व, स्पष्टता र पूर्वानुमेयता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ताले कर नीतिको स्थिरतालाई प्राथमिक आधार मानेर लगानी निर्णय गर्ने भएकाले सरकारले कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गर्न दिर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने उनको आग्रह थियो।
Comment