काठमाण्डौं ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत महसुलका विषयमा उद्योगी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उत्पन्न विवादप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। परिसंघले समस्या समाधानका लागि तत्काल सरकार र उद्योगीबीच वार्ता संवादमा बस्न आग्रह गरेको छ।
परिसंघका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनसम्बन्धी विवाद वर्षौँदेखि समाधान नभएको र यसले औद्योगिक क्षेत्र तथा लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको छ। यसअघि नै परिसंघले तत्कालीन सरकारलाई उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सुझाव दिएको थियो, जसका आधारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।
उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र सरकारद्वारा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको भए पनि अझैसम्म विवाद समाधानमा ठोस प्रगति नभएको परिसंघले जनाएको छ।
परिसंघको भनाइअनुसार लामो समयदेखि विवाद टुंगोमा नआएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश प्रवाह हुन नसकेको र यसले औद्योगिक लगानीका लागि प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ।
अहिलेको चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितिमा उत्पादनमुखी उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका र केही उद्योगहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजुली लाइन समेत काट्दा ती उद्योगहरू थप संकटमा परेका छन्। यसले ती उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको परिसंघले जनाएको छ।
त्यसैले परिसंघले सरकार र उद्योगीबीच छिटोभन्दा छिटो वार्ता संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्दै आवश्यक परे सो वार्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी दिएको छ।
Comment