निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा भित्र्याउँदै सरकार, एनओसी र एलओआई दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनुका साथै अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी गरेको छ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर विस्तार भइरहेका बेला उत्पादन र मागबीच सन्तुलन कायम गर्दै विद्युत्को बजार पहुँच विस्तार गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कानूनी, नियामकीय र संस्थागत आधार थप सुदृढ गर्ने तयारी गरेको हो।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘उत्पादन–प्रसारण–आन्तरिक खपत–विद्युत् व्यापार–क्षेत्रीय ऊर्जा बजार’ को एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बजार खोजी, व्यापारिक साझेदार पहिचान तथा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न चाहने कम्पनीलाई प्रारम्भिक तयारीका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) वा आशयपत्र (एलओआई) उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।

तर यस्तो एनओसी वा एलओआईलाई अन्तिम व्यापारिक लाइसेन्स, निश्चित परिमाणमा विद्युत् खरिद–बिक्रीको सुनिश्चितता, प्रसारण क्षमता आरक्षण, खुला पहुँच वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वतः स्वीकृतिका रूपमा लिन पाइने छैन। यसको मुख्य उद्देश्य इच्छुक कम्पनीलाई कानूनी, संस्थागत, वित्तीय तथा प्राविधिक तयारी अघि बढाउन आधार प्रदान गर्नु हुनेछ।
वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालनका लागि भने प्रचलित कानून, नियामकीय व्यवस्था तथा आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। बजार, मूल्य, भुक्तानी, ‘काउन्टर पार्टी’ तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी जोखिमसमेत सम्बन्धित कम्पनीले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्युत् व्यापारलाई सरकारले केवल विद्युत् बिक्रीको विषयका रूपमा नभई खरिद–बिक्री, बजार खोजी, सम्झौता, जोखिम व्यवस्थापन, प्रसारण उपयोग, सेड्युलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट र भुक्तानीसम्मका प्रक्रियालाई समेट्ने आर्थिक तथा प्राविधिक प्रणालीका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ।

प्रभावकारी विद्युत् बजार निर्माणका लागि खुला पहुँच, प्रसारण क्षमता विनियोजन, भुक्तानी सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, बजार आचरण तथा नियामकीय अनुपालन स्पष्ट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास भइरहेका छन् भने खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको अवस्थामा थप प्राविधिक प्रबन्ध मिलाउने काम अघि बढिरहेको छ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भने सम्बन्धित मुलुकका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति तथा सीमापार व्यापारसम्बन्धी संयन्त्र आवश्यक पर्ने भएकाले सम्बन्धित सरकारी निकायबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वयमा जोड दिइएको छ।
स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, पारदर्शी नियमन र प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापनका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन सके अतिरिक्त विद्युत्को बजार विस्तारसँगै नेपालको विद्युत् व्यापारिक क्षमता विकासमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ।