ऋण नीति परिवर्तन बिना अटो बजार उठ्दैनः नाडा अध्यक्ष चौधरी

काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको बिक्री बढाउन तत्काल ऋण नीतिमा फेरबदल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको “अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो” विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले दसैं, तिहारलगायत चाडपर्वमा गाडीको बिक्री सामान्यतया उच्च हुने भए पनि हालको ऋण नीतिले बजार सुस्त बनाएको बताए। उनले गाडी खरिदमा सहजता ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे।

हाल राष्ट्र बैंकले गाडी खरिदका लागि ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि विद्युतीय गाडीका लागि ८० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडीका लागि ५० प्रतिशत ऋण उपलब्ध हुने प्रावधान थियो। अटो व्यवसायीहरूले यो सीमा पुनः ८० प्रतिशतमा पुर्याउन माग गर्दै आएका छन्।

चौधरीका अनुसार दसैंको समयमा कुल अटो बजारको करिब ६० प्रतिशत बिक्री हुने गरेकोमा यस वर्ष राजनीतिक आन्दोलनका कारण कारोबार घट्दा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। उनले भने, “हाल राजस्व संकलन सरकारले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। अटो क्षेत्रमा गिरावट आउँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ।”

विद्युतीय गाडी र चार्जिङ पूर्वाधार

विद्युतीय गाडीको संख्या नेपालमा तीव्र रूपमा बढिरहेको बताउँदै चौधरीले आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।

नाकाबाट गाडी आपूर्तिमा समस्या

आन्दोलनका कारण थापाथलीस्थित प्रमुख अटो हब क्षतिग्रस्त भएको र चीनतर्फका केरुङ तथा तातोपानी नाका अवरुद्ध हुँदा गाडी आयातमा समस्या देखिएको चौधरीको भनाइ छ। हाल केही गाडी कोरला नाकाबाट आयात भइरहेको भए पनि पानी पर्दा सडक अवरुद्ध हुने समस्याले आपूर्ति सहज छैन। उनले सरकारलाई सडक र नाकाको अवस्थालाई सुधार गर्न गम्भीर कदम चाल्न आग्रह गरे।

देशीय उत्पादन र रोजगारी

नेपालमा अहिले ब्याट्री, टायर र केही स्पेयर पार्ट्स उत्पादन सुरु भएको चौधरीले जानकारी दिए। एसेम्बल उद्योगका कारण केही रोजगारी सिर्जना भए पनि यसको प्रभावकारिता बढाउन देशीय उद्योगलाई एसेम्बलसँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले निष्कर्षमा भने, “ऋण नीतिमा तत्काल सुधार, पूर्वाधार विकास र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन नगरेसम्म अटो उद्योग पुनर्जीवित हुन सक्दैन। सरकार गम्भीर भएर नीति तथा संरचना सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ।”