ललितपुर । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणमुखी सहकारी संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै साधारण सभा सञ्चालनमा कडाइ गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) र १०३(ज) बमोजिम जारी गरिएको यो निर्देशनले साधारण सभालाई सदस्य–केन्द्रित, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन विशेष जोड दिएको छ।
निर्देशनअनुसार अब साधारण सभामा सहकारीको दर्ता, नियमन, अनुगमन वा सुपरीवेक्षण गर्ने निकायका गैरसदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारी सहभागी हुन वा गराउन पाइने छैन। प्राधिकरणले यस्तो गतिविधिलाई स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) मानिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
गैरसदस्यलाई न्यूनतम सीमामा राख्नुपर्ने
साधारण सभाको उद्घाटन सत्र वा औपचारिक कार्यक्रम लामो समयसम्म नतानी सीधै छलफलका एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
परामर्श र सदस्य शिक्षाका लागि मात्र सीमित गैरसदस्यलाई सहभागी गराउन सकिनेछ।
नयाँ कार्यसमिति निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
फजुल खर्चमा रोक
प्राधिकरणले सहकारीको अनावश्यक खर्च कटौतीमा विशेष जोड दिँदै साधारण सभामा भोजभतेर, अतिथि उपहार, यातायात खर्च वा अन्य फजुल खर्च नगर्न निर्देशन दिएको छ।
आवश्यक परेमा सदस्यका लागि सामान्य खाजा वा खाना मात्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
प्रतिवेदन बुझाउन अनिवार्य
साधारण सभा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र र सदस्यलाई सहज हुने स्थानमा आयोजना गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, सभा सम्पन्न भएलगत्तै एक महिनाभित्र इमेलमार्फत संक्षिप्त प्रतिवेदन प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कानूनी कारबाहीको चेतावनी
प्राधिकरणले निर्देशन उल्लंघन गर्ने सहकारी संस्थाहरूविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
यस निर्देशनलाई सहकारी क्षेत्रलाई सदस्य–केन्द्रित, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।





Comment