कर्जा असुलीका लागि न्यायाधिकरण सञ्चालनमा, मन्त्री अधिकारीद्वारा उद्घाटन

काठमाडौं। सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको छ । बुधवार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नयाँ बानेश्वरमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कीर्तिबहादुर बस्नेत र सदस्यहरू वसन्त पराजुली तथा गोविन्द शर्मा गैरैले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए। शपथग्रहणसँगै कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि अब सहकारी संस्थाहरूले आफूले असुल गर्न नसकेको कर्जा असुल गर्न न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सक्ने छन्।

उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले सहकारीको बढ्दो ऋण असुली समस्याले सहकारी क्षेत्रको आस्था घटाइरहेको बेला गठन भएको यो न्यायाधिकरणले कर्जादाता सदस्यहरूलाई न्याय दिलाउने र बचतकर्ता सदस्यहरूलाई रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाउने अपेक्षा राखेको बताए। ‘अब सहकारी संस्थाले आफैंले असुल गर्न नसकेको कर्जा कानुनी रूपमा समाधान गर्न सक्ने छन्,’ उनले भने, “यसका लागि मन्त्रालय, विभाग, संघसंस्था सबैको सहयोग अपरिहार्य छ।’

उनले न्यायाधिकरणको गठनले संस्थागत रूपमा सहकारी क्षेत्रभित्र अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्न सहयोग गर्ने पनि बताए। सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले पनि कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधिकरण गठन हुनु सहकारीको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फको ऐतिहासिक कदम भएको बताए। उनले न्यायाधिकरणसँग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून, प्रोस्कून लगायत सबै सरोकारवाला संघसंस्थाहरुलाई आग्रह गरे।

‘ऋण असुली नभएकै कारण सदस्यको बचत फसिरहेको अवस्था छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘अब न्यायालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाएर सहकारीमै सुल्झाउने विकल्प खुलेको छ।”

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले न्यायाधिकरण गठन हुनु सहकारी आन्दोलनकै जीत भएको बताइन्। “बैंकको ऋण तिर्नुपर्छ । तर सहकारीको तिर्न पर्दैन भन्ने मानसिकता बढ्दो छ उनले भनिन्, “न्यायाधिकरणले अब यस्तो प्रवृत्तिलाई तोड्नेछ।”

उनले विगत १६ वर्षदेखि न्यायाधिकरण, सहकारी प्राधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत सुरक्षण कोषको माग गर्दै आएको बताउँदै हालै तीमध्ये केही संरचनाहरू स्थापना हुनु सहकारी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन्।

नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि न्यायाधिकरण गठन भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले भने, “अब संस्थाले लिएको कर्जामा सहजीकरण हुने छ र सदस्यको बचत सुरक्षित हुने वातावरण बन्छ।” अध्यक्ष ढकालका अनुसार सहकारीहरूले पारदर्शिता कायम गर्दै सदस्यको आर्थिक-सामाजिक उन्नतिका लागि काम गर्नुपर्नेछ।