सहकारी नियमनमा व्यवहारिकता खोज्दै महासंघ, मापदण्ड संशोधनका लागि कार्यदल गठन

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि हालै जारी “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२” का केही प्रावधान व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले त्यसमा आवश्यक संशोधनका लागि ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मापदण्डमा देखिएका असजिला र सहकारीको आत्मा विपरीत हुने प्रावधानहरूको पहिचान, समिक्षा र संवादमार्फत सुधारको पहल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा अध्यक्ष मल्लले सहकारी अभियानलाई अनुशासित, मर्यादित र समन्वित ढंगले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्दै संवाद र समन्वयमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गरे। उनले सहकारीको स्वायत्तता, सुदृढीकरण र दीगो विकासका पक्षमा महासंघले निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।

कार्यदलमा ११ सदस्य, संयोजक पोखरेल

कार्यदलको संयोजकमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल रहनुभएको छ। सदस्यहरूमा उपाध्यक्ष डिबी बस्नेत, सञ्चालक परितोष पौडेल, नेफ्स्कून अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्रोस्कून अध्यक्ष उद्धव सापकोटा रहेका छन्।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका जिल्लाहरू — ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुर — का बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्षहरू क्रमशः रामहरि बजगाई, दीपक पनेरु, कृष्णगोविन्द लाखाजु, उदयराम कायस्थ र कल्पना श्रेष्ठ कार्यदलका सदस्य छन्। महासंघका महाप्रबन्धक सुरेश थापा कार्यदलका सदस्य–सचिवको भूमिकामा रहनेछन्।

स्वनियमन र सुशासनमा जोड

बैठकमा सहभागी पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरू केशव बडाल, दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, मिनराज कडेल र उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले सहकारी प्रणालीमा सुशासन स्थापना र स्वनियमनको आवश्यकता औंल्याउँदै राज्य नियमनभन्दा आत्मअनुशासन बलियो माध्यम हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा सञ्चालक टेकप्रसाद चौलागाई, काशीचन्द्र बराल, सुमन नेपाल लगायतको उपस्थिति थियो।

संवाद, समन्वय र संरचनागत सुझाव

कार्यदलको प्रमुख उद्देश्य मापदण्ड २०८२ का अव्यवहारिक बुँदाहरूको पहिचान गरी, तिनको संशोधनका लागि सम्बन्धित नियामक निकायहरूसँग समन्वय र पैरवी गर्नु हो। साथै, सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न आवश्यक संरचनागत सुझावहरू पनि कार्यदलमार्फत प्रस्ताव गरिने अपेक्षा गरिएको छ।