सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्वको आधार तयार पार्ने बजेट : महासंघ

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड, नेपालले संघीय संसदमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटलाई सहकारी क्षेत्रको सुशासन, स्थायित्व र सशक्तिकरणतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै स्वागत गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बजेटमार्फत सहकारी संस्थाको कार्यसम्पादन, नियमन, समायोजन र संस्थागत सुधारको पक्षमा गरिएका नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रस्तावहरूलाई ऐतिहासिक बताइएको छ।

बजेटमा सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि पाँच लाखसम्मको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नियमनकारी प्रमुखको व्यवस्था हटाइने, सहकारी बैंकको एकीकरणको मार्ग प्रशस्त हुने, सहकारीमा अनियमितता न्यूनीकरण र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

महासंघले बजेटले सहकारी संस्थाको सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहितामा बल पुग्ने र सदस्यकेन्द्रित कार्यहरू प्रभावकारी बनाउन मार्गदर्शन गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको जनाएको छ।

महासंघले सहकारी आन्दोलनको संस्थागत सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँच, उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र सहकारी समाजवादको मार्गचित्रमा आधारित समृद्ध सहकारी अभियानप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।