सहकारी ठगी गर्ने सञ्चालकको राहदानी खारेज गरिने, ७ अर्ब ४९ करोडको बजेट सहकारी मन्त्रालयलाई

काठमाडौं । सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालकहरू अब विदेश भाग्न पाउने छैनन्। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सहकारीको रकम ठगी गर्ने सञ्चालकहरूको राहदानी खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्।

सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो अनियमितता र ठगीप्रति कडाइ गर्ने सरकारको नीति अनुसार यस्तो घोषणा गरिएको हो।

साथै उनले भूमी, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कानुनी कडाइसँगै नियमन र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ।