नयाँ मापदण्डप्रति नेफ्स्कून असन्तुष्ट, सहकारी ऐन विपरीत भएको दाबी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालै जारी गरेको “बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, २०८२” प्रति राष्ट्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल परिमार्जनको माग गरेको छ।

प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भन्दै जेठ ९ गते उक्त मापदण्ड जारी गरेको थियो। तर, नेफ्स्कूनले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत मापदण्डले सहकारी ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ द्वारा प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने गम्भीर आरोप लगाएको छ।

नेफ्स्कूनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको तरलता, कारोबार स्वतन्त्रता र संघीय संरचनालाई प्रभावित गर्ने गरी ल्याइएको मापदण्डले समग्र सहकारी अभियानलाई धरासायी बनाउने खतरा छ।” विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मान्यता, सिद्धान्त तथा अभ्यास विपरीत यसले सहकारीहरूको आत्मनिर्भरता र संघहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

नेफ्स्कूनले मापदण्डमा तरलता गणनालाई समयसीमा बाँध्ने, प्रारम्भिक संस्थाहरूको वृद्धिमा अवरोध गर्ने र संघहरू मार्फत हुने कारोबार प्रक्रियामा कमजोरी ल्याउने जस्ता प्रावधान हटाएर संशोधित ढाँचामा पुनः जारी गर्न माग गरेको छ।

संघले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत सम्पूर्ण सहकारी संघ/संस्थाहरूलाई संयमित भएर ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्न आह्वान गर्दै नियमित कारोबार यथावत् राख्न अनुरोधसमेत गरेको छ। साथै, परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर राख्दै समग्र सहकारी अभियानको साझा धारणा सहित आगामी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने पनि जनाएको छ।