नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरुलाई विपद्को सामना गर्नका निम्ति आवश्यक सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सरकारले तयारी थालिसकेको बताएको छ।
हालसालै नगरपालिकाको स्वरुप पाएका कतिपय नगरले भूकम्पका बेला न्यूनतम सुविधा र उद्धार कार्य समेत गर्न नसकेको आलोचनामाझ स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यस्तो तयारी थालेको हो।
घोषणा भएको एक वर्ष पूरा नभएका झण्डै १ सय ३३ नयाँ नगरपालिकाहरुसँग आवश्यक आपतकालीन सामाग्री नहुँदा तिनीहरुले विपद्को सामना गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
बिबिसी नेपाली सेवा लेख्छ, आइपर्न सक्ने विपद्लाई व्यवस्थित ढंगले सामना गर्न सक्ने क्षमता विना नै कतिपय नगरपालिका गठन भएको र त्यसले भूकम्पका बेला आपतकालीन कार्य गर्न नसकेको भन्दै गुनासो बढेको थियो।स्थानीय विकास मन्त्रालयले अब त्यस्ता नगरपालिकालाई प्राथमिकताका आधारमा आपतकालीन समयमा आवश्यक हुने सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको बताएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, “पहिलो प्राथमिकतामा दमकल राखेका छौँ, त्यसपछि आएर फोहोरमैला व्यवस्थापन छ भने बाटो बनाउन वा भग्नावशेष हटाउनका लागि स्काभेटर तेस्रो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।”
नगरपालिकालाई चुस्त राख्न तथा आफ्नै शक्तिको पहिचान गरी आर्थिक स्रोत बलियो बनाउन आवश्यक भएको पनि कतिपयले बताइरहेका छन्।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगरपालिकाहरुलाई उनीहरुको सक्षमताका आधार पहिचान गरी सुझाव दिन भनिसकेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए।
उनले भने, “५-७ वर्षमा कस्तो नगरपालिकामा रुपान्तरण गर्न चाहन्छ, त्यो पेश गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ, जस्तै साँखु सांस्कृतिक नगरपालिकामा बन्न सक्छ भने सँगैको मनोहराले अर्कै पहिचान पाउन सक्छ, त्यसका निम्ति प्रारम्भिक सहयोग मन्त्रालयले नै गर्नेछ।”
नेपालमा यस वर्ष १ सय ३३ वटा नगरपालिकाहरू थपिएपछि अहिले नगरपालिकाको संख्या १ सय ९१ पुगेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी नगरपालिकाहरुको प्रशासकीय व्यवस्था चुस्त पार्ने क्रम पूरा हुन झण्डै २ वर्ष लाग्नेछ।
Comment