अर्थतन्त्रको संकटबाट मुक्त हुन सरकारले सुत्र बनाउनपर्छ : अरुणकुमार सुवेदी

अरुणकुमार सुवेदी अर्थविद् एवम विश्लेषक हुन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी व्यवसायी पनि हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साथै आन्तरिक राजनीतिका विषयमा तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्दै आएका सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी :

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ६ महिनामा दौडिरहेको छ । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सरकार दुईवटा मुद्दाका लागि निर्माण भएको हो । १० वर्षको संविधानको अभ्यासलाई मूल्यांकन गर्दा संविधानका निश्चित प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न सरकार बनेको हो । अब नेपालको स्थिति सम्हाल्नुपर्छ भन्नेबोध दुईवटा(कांग्रेस–एमाले)पार्टीलाई भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेको देखिन्छ । संशोधनको कुरा घोषित एजेण्डा नै हो । दोस्रो कुरा, संकटमा रहेको आर्थिक अवस्था सम्हाल्न हो । मुख्य एजेण्डा यि दुईवटा नै हुन् । ठूला दुई दल यिनै एजेण्डालाई अगाडि राखेर सरकार बनाउँदा एउटा उत्साह र आशाको अवस्था निर्माण भएको छ । तर आजसम्म आइपुग्दा संविधान संशोधनको विषयमा कुनै बहस भएको छैन् । काम भएको छैन् । एउटा समिति मात्र बनेको छ । तर प्रधानमन्त्री आफैंले ०८७ मा संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यो भनेको कुराएर नै राख्ने जस्तो देखिन्छ ।

अर्को कुरा भनेको आर्थिक रुपमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन् भनेर पनि भन्नु भएको छ । तर सरकारको राज्यकोष कस्तो छ भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । अहिलेको जुन क्राइसिस छ त्यो बाहिर छर्लङ्ग छ । सहकारीको मात्र होइन् बैंकहरुमा पनि नदेखिएका क्राइसिसहरु छन् । र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि समस्या छ । अहिलेसम्मको नीति र विधिले दिएको एउटा क्षेत्र हाइड्रोपावर त्यसमा पनि संकटहरु छन् । नेपालको इतिहासमा रिटेल लोन यति धेरै डिफल्ट भएको कहिले पनि थिएन् ।
ठूला कम्पनीहरुले पनि लोन तिर्न सकेका छैनन् । यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा छ । सरकारसँग त्यसको सूत्र के छ भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन् । त्यसकारण आर्थिक क्रियाकलापमा काम गर्ने मानिसहरु आत्तिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले आशा निर्माण गर्नको लागि यसरी अगाडि बढ्छौ भनेर नीतिहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भनेर केही कानूनहरु संशोधन गरेर अध्यादेश पनि आएको छ । त्यसमा कम्पनी कानुनका केही संशोधनहरु स्वागतयोग्य छन् । तर मूल लगानीलाई व्यावधान निर्माण भएको भनेको ती कानूनले होइन् । मूल व्यावधान भनेको दुईवटा कानूनले निर्माण गरेको छ– एउटा वन अर्को भूमि । यि विषयमा प्रवेश नै भएको छैन् । तेस्रो लगानीका लागि सबैभन्दा व्यावधान भनेको कानूनभन्दा पनि कानून अन्तरगत रहेर बनेका नियमावली र कार्यविधि छन् । यीनिहरुले यति धेरै व्यावधान निर्माण गरेका छन् कि तीनिहरुलाई खारेज गर्न कुनै प्रकारको पहल भएको छैन् । आज नीति र विधि लगानीमैत्री बनाउनु भयोभने त्यसले ६ महिना, वर्ष दिनपछि लगानीहरु आउन सुरु गर्ला । त्यसको बारेमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई बुझाउनुपर्ला । यसले समय लिन्छ । तर अहिले हाम्रो जुन संकट छ, यो अवस्थाबाट निकाल्नका लागि तुरुन्त सूत्र चाहियो । जसले बजारमा एउटा आशाको सञ्चार निर्माण गरोस्।

पछिल्लो समय तपाईले विकास संकटकाल भन्ने बिषय उठान गर्नु भएको छ, यो विकास संकटकाल भनेको के हो ?

विकास संकटकाल भनेको नीजि अथवा सरकारी क्षेत्र वा अन्य क्षेत्रबाट गर्ने लगानी र विकास निर्माणका कामहरुलाई व्ययवधान गर्ने प्रकारका जुन कार्यविधि, कानून र नियमहरु छन् ती सबैलाई खारेज गरेर अथवा संशोधन गरेर एकैचोटी अगाडि जानु पर्यो भन्ने हो। परियोजनालाई अप्ठयारो भयो भने परियोजनालाई रोक्ने होइन्, कानून खारेज गर्ने हो कि कानून संशोधन गर्ने हो त्यता लाग्नुपर्ने हो । किनभने हामीलाई विकासमा तिव्रता चाहियो । आर्थिक विकास तुरुन्तै चाहियो । अरु देशको अभ्यास पनि चाहियो भन्ने छ । आज एउटा इआइए पास गर्दा समस्याहरु आउने गरेका छन् । तीन पटकसम्म पब्लिक नोटिस निकाल्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्ने छ । अनि धेरै कार्यविधि पनि छन् । इआइए पास हुदाँहुदैँ रुखको संख्या परिवर्तन हुन्छ । त्यसो भएपछि फेरि पुरक एआइए गर्नुपर्ने हो की इएमबी अर्को गर्नुपर्ने हो। त्यो झन्झट आइलाग्छ । त्यस्ता परियोजनाहरु रुख काट्न भनेर जान्छन् प्राविधिक रुपमा पुष्टि भइसकेपछि । विकास संकटकालले इआइए गर्नुपर्ने केमिकल इन्ड्रस्ट्रिहरु आए भने सानाको पनि इआइए गर्नुपर्छ । सिमेन्टको कुरा गर्दा धूलो पनि उड्छ, खानी पनि खनिन्छ । त्यसलाई एउटा निश्चित इआइए गर्नुपर्छ । हाइड्रोपावरलाई क्लिन इनर्जी भन्ने अनि त्यसलाई किन इआइए गर्न लगाउने ? एउटा रुख बराबर यति रोप्ने भनेर कानूनले भनेकै छ । सिधैँ उसलाई सरकारको सम्बन्धित जिल्लाको वनको प्रतिनिधि बनाएर प्रमाणित गरेर यति रुख छ भनेर टाँचा लगाए भइगयो नि । तुरुन्तै हुने एउटा कानून बनाइदिए भइगयो नि । हरियो रुख सरकारको अनुमति बिना काट्न पाइदैँन भनेपछि एउटा सानो रुख काट्नको लागि पनि तल्लो तहबाट, वनको निकायले सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यो पछि माथिल्लो निकायसम्म आइपुग्नुपर्छ । प्रदेश सरकार पनि एउटा उत्तिसको सानो रुख काट्ने अनुमती दिन सक्दैन् । केबुलकार वातावरणमैत्री हो नि त्यो बनाउन इआइ किन आवश्यक पर्यो ? कानून सहज बनाए भइगो नि । बाहिर फन्ड ट्रान्स्फर पनि त्यतिकै झन्झटिलो छ । अमेरिकन बैंक बीचमा नआइ भारत बाहेकबाट हामी कहाँ फण्ड आउन सक्दैन् । आउने पैसालाई त्यत्रो दुःख किन ?

तपाईंले कानुनका कारण समस्या भन्नुभयो । कानुनकै कारण एमसीसीलगायतका ठूला परियोजनालाई प्रभावित हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

एमसीसीका सम्बन्धमा इआइए उनीहरुले पास गरिसकेको अवस्था छ । अहिले उनीहरुले डिजाइन मात्र परिवर्तन गरे । त्यो डिजाइन परिवर्तन गर्दा पहिलेको भन्दा रुख नहटाउने जस्ता सबै प्रावधानहरु गरेर अब इन्डियन र नेपाली स्टेन्डरको टेन्डर आव्हान भएको छ । पहिले अमेरिकनको थियो, जताततै सडक बनाउन नदिने खालको थियो । तर वनले यसलाई पनि वाधा त गर्नसक्छ ।

सरकारले संचालन गरिरहेको जतिपनि संस्थान र कम्पनीहरू छन्, ति अधिकांश घाटामा छन् । केहि त ठूलो आर्थिक क्षतिको कारण बनिरहेका छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

पहिलो कुरा संसारको आर्थिक र राजनीतिक इतिहासका भिन्न भिन्न अध्ययन छन् । त्यसबारे बुझ्नपर्छ । कुनै जमानामा निजी क्षेत्र विकसित भएको थिएन् । साक्षरताको दर पनि ठूलो थिएन् । उद्यममा आउनुपर्छ भन्ने चेतना पनि कम थियो । त्यसबेला कि कृषि कि मजदुरी हुन्थ्यो । औद्योगीकरणको लागि सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो । त्यो मान्यता अमेरिका पनि थियो । ग्रेड टिफ्रेसनबाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्न न्यू विल भनेर नव नीति ल्यायो । त्यसमा पनि सरकारले लगानी गर्ने भन्ने नै पोलेसी थियो । त्यसमा मजदुरको अधिकारको कुरा थियो, सुरक्षाको कुरा थियो । ७५ को दशकसम्म त्यो नीति निरन्तर रह्यो । त्यही नीति अन्तर्गत आफ्ना कानुनहरु बनाउने र अर्थनीति चलाउने काम भयो । अन्य देशहरुमा सोही किसिमका घट्नाहरु बढ्दै गए । त्यो नीति लागु गरेर श्रीलंका दुर्घटनामा प¥यो । नेपालमा राजा महेन्द्रले त्यसैबाट पञ्चायतकालमा नीति प्रयोग गरे । चुरोट कारखाना पनि सरकारले चलाउने, जुत्ता कारखाना पनि सरकारले चलाउने कन्सेप्ट आयो । त्यसबेलाकै अवधारणा अहिलेसम्म छ । त्यसकोे परिणाम ०४०–४१ मा आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पार्यो । अबको युगको सरकारले राजनीतिक इतिहासको तेस्रो लहर सुरु गरेजस्तो लाग्छ । अर्थतन्त्रमा लिभरलाइजेसनको नयाँ लहर सुरु भयो । कर्जा लिने उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रले हो । सरकारले होइन भन्ने मान्यताको सुरुवात भयो । त्यसपछि ०४८ सालमा त्यही मान्यताअनुसार लिभरलाइजेसनको पहिलो अध्याय सुरु गर्यो । आज पनि नेपाल त्यही लिभरलाइजेसनले निर्माण गरेका कम्पनीहरुले कर तिरेका कारण बाँचेको छ ।

आज त्यही लिभरलाइजेसनको कारणले एकदमै गरिबका छोरा छोरीहरु दुई सय भन्दा बढि निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेको अवस्था छ । त्यो मान्यता आज पनि एक्जिष्ट गर्छ । तर २१ औंं शताब्दीको सरकारले जाँड बिडी बोका बेचेर बस्ने होइन् । दशैं आयो धानको दाममा बोका बेच्ने गर्छ । नेपाल सरकार भनेको सिन्धुपाञ्चोकको किसानको प्रतिस्पर्धी हो र ? ब्राण्डेट वियर हाउस चलाएर जाँड बेचेर बस्ने हो र । त्यस्ता हाउसहरु निजी क्षेत्रलाई दिए चलाइहाल्छन नि । नगर्ने काम गरेपछि घाटा हुन्छ, दुर्घट्ना हुन्छ । सरकारले नगर्ने काम गरिराखेको छ । जबकी हाइड्रोपावर पहिला कै पालामा लिभरलाइजेसनमा गएको हुनाले हाइड्रोपावर बनाउन कसैसँग अनुदान थाप्नुपर्या छ । त्यो बेइजती नै होनि त । जनतालाई समाजवादको नाममा कति सास्ती दिने हो । रोड पनि म बनाउँछु रेल पनि बनाउँछु, उद्योग पनि चलाउँछु अर्थात घाटामा उद्योग चलाउँछु, राजस्बाट तिर्छु भन्नु समाजवाद हो र ? निजी कम्पनीले बनाउने एक सय २० अर्बको फास्ट ट्रयाक म आफू राष्ट्रवादको नाममा लिन्छु र चार सय अर्ब खर्च गर्छु अथवा तपाई हामीले तिरेको करबाट खर्च गरेर हुन्छ र । यसरी चल्दैन् अब । त्यसकारण सरकारले गरेका विकास परियोजना पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । आज भारतमा नेपालमा भन्दा १४ रुपैयाँ प्रतिलिटर दुधको मूल्य सस्तो छ । आज भन्दा पाँच वर्ष अगाडि बंगुर नेपालको झापा र मोरङबाट निर्यात हुन्थ्यो तर आज बंगुर सस्तो भएको हुँदा उताको बंगुर यता आउन थाल्यो । यस्तो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ । उद्योग सरकारले चलाएर देश गरिब भइरहेको छ । अब त उद्योग चलाउँछु, सडक बनाउँछु भन्दाभन्दै राज्यको कोषमा रकम नभएपछि गर्ने के ? कर्मचारीको तलब काट्छु भन्न त मिल्दैन् । आर्मी र पुलिसको लतब काट्छु भन्न मिल्दैन् । पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने, त्यसपछि पेन्सन काट्ने स्थिति आएको छ ।

विकासको सहजीकरणका लागि एउटै कानुन बनाउनपर्छ । जस्तो आरएनएसीमा नेस्नल फ्ल्याग क्यारिएर छ । यसलाई चार्टड कम्पनी एक्टमा लैजादा हुन्छ । त्यसमा लगेर सरकारले २५ प्रतिशत सेयर राखेमा बाँकी निजी क्षेत्र आउँछन् । नेपाली जनताले सेयर किन्छन् । अहिले विद्युत प्राधिकरणले यत्रो पीपीए बन्द गरिदिएको हुनाले डण्डी सिमेन्टको यो हालत भएको होइन् । आज पीपीए बन्द गरेर डण्डी सिमेन्ट कोल्याप्स, बैंक रिक्समा छ । यस्तो पेनिक हुने थिएन ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने सहकारी क्षेत्रप्रति विश्वसनीयता घट्दो छ । अब कसरी लयमा फर्किन सकिएला ?

सहकारी भनेको स्याडो बैंकिङ्ग होइन् । सहकारी कृषिमा गएर जोडिन प¥यो । एउटै घरमा तीन तीन वटा सहकारीका बोर्ड छन् र सबैले स्याडो बैंकिङ्गको काम गरिरहेको छन् । यो राम्रो भएन् । स्याडो बैंकलाई यसरी फैलिन दिनु नै पछि कतै गएर दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने हेक्का नराख्नु हो । स्याडो बैंकिङ्गले दुर्घटना ल्याउँछ ल्याउछ । म प्रधानमन्त्रीको टिममा हुँदा पनि भनेकै हो । तत्कालिन सहकारी मन्त्रीलाई पनि गरेको हो । भनेको हो । स्याडो बैंकिङ्गमा ठूलो संकट आउँदै छ उसबेला नै भनेकाे थिए । त्यतिबेला निर्वाचन हुँदै थियो सरकारमा बस्ने नेतृत्वहरुको ध्यानाकर्षण भएन । आज यो अवस्था आयो ।

सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

पुँजीगत खर्च त निल नै छ । पुँजीगत खर्च ४० अर्बभन्दा कम भएको छ । त्यो अवस्थामा एक सय ६० अर्बको बजेट घाटा छ । सरकारको आय भन्दा व्यय त्यति नै बढी छ । त्यो परियोजनामा खर्च भएको होइन्, साधारण खर्चमा नै भएको हो । फेरि कर्जा लिएर त्यो परिपूर्ति गर्नुपर्छ, अब कर्जा त बढ्छ । राजस्व बढाउने चाँही उपाय के छ ?अनि तपाई नडुबेर को डुब्छ ? पहिले असिमित पीपीए खोल्दिन पर्यो विद्युत प्राधिकरणले, यो दुई दिनमा हुने कुरा हो । सरकारले एउटा अध्यादेश ल्याएर गर्ने हो भने दनादन निजी क्षेत्रले पीपीए गर्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आज आठ लाख जनसङ्ख्या भएको कतारको कति छ फाइदा लिइरहेको छ हेनुहोस त ? उपभोक्ता भनेको राज्यको राजस्वको स्रोत हो नि । यस्तो चक्र त तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्यो । अरु क्षेत्र नभएपनि काठमाडौंसम्मको रेल मेट्रो ट्रान्सर्फर सिस्टम तुरुन्त कर्पोरेट सेक्टरलाई छोड्दिनुहोस् न पोलिसी बनाएर आउँछ नि मानिस । निजी क्षेत्रले बाहिरबाट कोष ग्राण्ड ल्याउन पाउँदैन्, अर्थमन्त्रालयले एनओसी नदिएर रोकियो । म आफै संलग्न परियोजना यस्तै भएको छ । यस्तो उल्लु नीति, विधि भएपछि गरिब नभएर के हुन्छ ? गरिबीमा रमाएर बस्नुहोस्, सरकारलाई जाँड बिडी बोका बेचेर बस्न लागाउनुहोस् ।

सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रणनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले अब तालिबानलाई राखेर सार्क सम्मेलन गर्छु भन्ने सोचलाई त्याग्न प¥यो । त्यसैले परराष्ट्र नीतिमा हामीले तुरुन्तै लिनुपर्ने पाठ यो पनि हो । संसारको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जसरी पेचिलो बन्दै गइरहेको छ त्यसको बारेमा सम्बन्धित मान्छेहरुले सोधे भनौला । तर अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अस्थिर बिचलन छ । संवैधानिक रुपले जुन हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिवर्तन भएअनुसार कसरी गतिशिल बनाउनुपर्छ, त्यो नबनाएर डकुम्याट्रिक बनाएका छौं । अररो बनायौं । त्यो अहिले परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यसैले तुरुन्तै संविधान संशोधन गरेर परराष्ट्र नीतिको बारेमा संविधानलाई केही बोल्नै नमिल्ने बनाउन जरुरी छ । संविधान परराष्ट्रनीतिको विषयमा मौन नै रहनु पर्छ ।