नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत, तर अझै छैन ढुक्क

काठमाडौं – पछिल्लो समय आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउनका लागि केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । तर पुँजीको राम्रो परिचालन हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै शिथिल अवस्थामा रहेको देखिन्छ। बैंकहरूको ब्याजदर न्यूनतम स्तरमा झरिसकेको छ । साथै, लगानीयोग्य रकम पनि करिब ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर निजी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा कर्जामा अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन भने आयात र निर्यातमा पनि खास सुधार देखिँदैन। जसका कारण अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको जानकारहरूको बुझाइ छ।

वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ०.८६ प्रतिशतले घटेको छ। २०८० असार महिनामा ९.९३ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८१ कार्तिक महिनासम्म ९.०७ प्रतिशतमा झरिसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।

२०७६ असार महिनामा १०.११ प्रतिशत, २०७७ असार महिनामा ८.४३ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०७८ असार महिनामा ११.६२ प्रतिशत, २०७९ असार महिनामा १३.०३ प्रतिशत र २०८० असार महिनामा ९.९३ प्रतिशत रहेको थियो। २०८१ कार्तिक महिनासम्म यो ९.०७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ।

बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी भएको, ब्याजदर एकल अंकमा झरेको भए पनि कर्जाको माग घटेको बैंकरहरूको भनाइ छ। आयात मार्जिन र उपभोग्य क्षेत्रहरूमा थोरै कर्जा प्रवाह भएको भए पनि ठूला उद्योगहरूको लागि कर्जा माग नभएको बैंकरहरूको बुझाइ छ। ठूला उद्योगीहरूले कर्जाको माग नगर्दा प्रवाह नबढेको र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रका कर्जामा विगतका दुई वर्षदेखि संकुचन आएको छ। यद्यपि, ब्याजदर घट्दा पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जा मागको अभाव र निरन्तर संकुचित हुने आयात तथा निर्यातको अवस्थाले अर्थतन्त्रको गति सुस्त बनाउन योगदान पुर्याइरहेको छ। उद्योगी-व्यवसायीहरू कर्जाको माग नहुनुको मुख्य कारण नै सरकारले लिइरहेको “कसिलो र अस्थिर नीति” भएको बताउँछन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, सरकारको स्थिर नीति नभएकाले कर्जा विस्तारमा बाधा आएको हाे। उनले भने, “उद्योगहरू ३०–४० प्रतिशत क्षमता उपयोगमा छन्। सबैले कर्जा प्रवाह नहुँदासम्म व्यवसाय चलाउन सक्दैनन्। व्यवसायीहरूले दीर्घकालिक जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कर्जा नलिने निर्णय गरेका छन्।”

केही व्यवसायीहरूले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पनि कर्जा नबढ्नुको कारण मानिरहेका छन्। मार्गदर्शनअनुसार कारोबारको आधारमा मात्र ऋण लिन सकिने व्यवस्था हुँदा व्यवसायीहरूको कर्जा लिने क्षमता कमजोर भएको विश्लेषण निजी क्षेत्रको छ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा २.५ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि ५.८ प्रतिशत थियो, तर चालु आवको कार्तिकसम्म कर्जा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। यो तथ्यांकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही सकारात्मक संकेत दिएको देखिन्छ, तर पुँजी परिचालन नहुदाँ अर्थतन्त्रको गति सुस्त रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार मुख्यतः आयात र सेयर धितो क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ।

गत आर्थिक वर्षको असारको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म सबैभन्दा बढी आयातका लागि प्रवाह हुने ‘ट्रस्ट रिसिप्ट’ कर्जा २२.१ प्रतिशत बढेको छ। यसैगरी, शेयर धितो कर्जा १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा आयात निकै कम थियो। सबैभन्दा कम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा -१६.१ प्रतिशत आयात घटेको थियो। त्यसभन्दा अगाडि २०७६/७७ आर्थिक वर्षमा पनि -१५.६ प्रतिशत आयात घटेको तथ्यांकले देखाउँछ।

निर्यातमा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा सुधार आएको देखिन्छ, चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा निर्यात ४.२ प्रतिशत बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ खर्ब ५५ अर्ब घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति निरन्तर सबल बन्दै गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ खर्ब २ अर्ब ५२ करोड बचतमा पुगेको थियो। चालु आवको चार महिनामै शोधनान्तर बचत २ खर्ब ५ अर्ब नाघेको छ।

विगतका आर्थिक वर्षहरूमा उच्च मूल्यवृद्धि रहेको छ भने चालु आवको चार महिनामा मूल्यवृद्धि ५.६ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ। बजेटले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। यस गतिमा जाने हो भने चालु आवको अन्त्यसम्म लक्ष्यभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ।

त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २०७६ देखि २०७८ सम्म सुधारोन्मुख देखिएको थियो। तर, त्यसपछि भने घट्दो क्रम जारी रहेको थियो, र चालु आवमा केही सुधार देखिएको छ। चालु आवको चार महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ। २०७८/७९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १९ अर्ब २२ करोड थियो। गत आवमा ७ अर्ब ७७ करोड थियो, र चालु आव आठ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ।