बीमा क्षेत्रः अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने हिस्सेदार

विगतका बर्षहरुलाई तुलनामा बीमा व्यवसायका क्षेत्रमा केही चुनौतीहरु थपिएका छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था सँगसँगै जीवन बीमा र यसको विकास पनि त्यहीसँग जोडिएको छ । त्यसैले आर्थिक संकुचन हुँदा बीमा गर्ने क्षमतामा पनि ¥हास ल्याउने भएकाले व्यवसायमा पनि असर परेको छ । अन्य क्षेत्रमा जसरी संकुचन आएको छ त्यसैगरी बीमा क्षेत्रमा पनि संकुचन आएको छ । तथापी, विस्तारै अन्य क्षेत्र सुधार हुँदैजाँदा यस क्षेत्रमा पनि सुधार हुने विश्वास छ ।

बीमा गरिबी निवारण र भ्रष्टाचार निवारण अर्थात (संस्थागत सुशासन)को माध्यम पनि भएकाले भविष्य सोचेर नै बीमा गर्ने गरिन्छ । भविष्यका लागि औषधी उपचारदेखि आर्थिक आवश्यकता पर्दा बीमाले हेर्छ भन्ने सोचाइ हुन्छ । विकसित देशमा संस्थागत सुशासन राम्रो छ भन्नुको अर्थ त्यसको पछाडी बीमा छ भन्ने बुझिन्छ । बिकसित देशमा भ्रष्टाचार न्यून छ भने त्यहाँ बीमाको उच्चतम पहूँच छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । बीमाको बारेमा बीमाकर्मीहरुले बुझेका छौं । हामीले नै हो बीमामय समाज बनाउने भनेको । नीतिगत तहमा बसेका र तल्लो तहका मानिसलाई यसका फाइदाबारे बुझाउन पर्नेछ । त्यसैले बीमाको महत्व बुझाउन सकेनौ कि भन्ने पनि चुनौतीको विषय हो ।

राज्यलाई अर्थात सरकारलाई नीतिगत रुपमा जीवन बीमक संघले प्रतिकृया वा सुझाव दिनुपर्छ । यस सवालमा संघले सकरात्मक रुपले लिएको छ । तर हामी बीमालाई क्षति भएपछि मात्रै सम्झन्छौं । क्षतिभन्दा अगाडिको तयारी र क्षति भएपछिको आर्थिक जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने संस्कार बसाल्न सकेनौं । यो संस्कारको विकास गनुपर्नेछ ।

सरेन्डर गर्नेको संख्या बढेको भनेको उपलब्ध बीमा पोलिसीको फिचर हो । बीमा गरियो भने केही लोन दिन्छौं । आवश्यकता परेको बेला सरेण्डर गर्न पनि पाइन्छ भनेर दिइएको फिचर हो । आर्थिक मन्दीमा समस्या परेको यस्तो सुविधाले ठूलो राहत मिल्छ । यसबाट खाँचो परेको बेला घरखर्च चलाउन पाइयो भने त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले हेर्नपर्छ । यसले पर्दा दिने रहेछ सरेण्डर गर्दा पनि पैसा पाइयो भन्ने खालको सकारात्मक सन्देश बजारमा जान्छ । तर जति बीमा गर्नुमा फाइदा छ त्यती सरेण्डर गर्नुमा फाइदा छैन् । त्यसैले यो प्रोडक्ट भित्रको फिचर हो । यसलाई ग्राहकले उपयोग गरेका हुन् । आर्थिक गतिविधिमा सुधार भयो भने सरेण्डर गर्ने पनि कम भएर जान्छन् ।

कतिपयले भोल्यूम बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने गर्छन । भोल्यूम एकदुई प्रतिशत बढ्दैमा आत्तिनु पदैन् । आर्थिक हिसाबले संकुचन भएको अवस्थामा समाजमा केही चोरीचकारी बढ्नु ,आम्दानी घट्नुलाई कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्न मिल्दैन् । यसमा चिन्तित भएर भन्दा पनि कसरी यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । ग्राहकको आवश्यकता कसरी बढ्छ भन्ने कुरा समग्र रुपमा हेर्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधि र आम्दानीको स्रोतलाई मूल्याकंन गर्नुपर्छ । साथै बीमितले पोलिसी सरेण्डर गर्नुको सट्टा भएको बीमा पोलिसीमा लोन लिने जस्ता अरु उपाय अपनाएर पोलिसीलाई निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विमाको भूमिका उल्लेख्य रहन्छ । अझ अर्थतन्त्र चलायमान राख्न विशेषगरी सरकारले विभिन्न स्किमहरु ल्याउने, करको दायरा बढाउने, बीमा गर्दाको धेरै फाइदाहरु हुन्छ भनेर प्रोसाहन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले पनि बीमा गरेकालाई केही करको दरलगायतमा सुविधा दिने जस्ता सहजता गरिदियो भने राम्रो हुन्छ । बीमा गर्ने व्यवसायीको जिम्मामा मात्रै ५५ प्रतिशत औपचारिक अर्थतन्त्र रहन्छ भनिन्छ । बैंकहरु गाउँगाउँ पुगे, बैंकिड प्रणाली सुरु भएको यति धेरै बर्ष वितिसक्यो ।

बैंकले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई ठुलो योग्दान दिएर माथि पुगिसक्नुपर्नेमा अझै ५० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा ठूलै क्षेत्र समेट्न बाँकी छ । त्यही अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई वर्षैपिच्छे प्रिमियम तिराएर तीन लाख स्रोतमार्फत निरन्तर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन दिनरात मिहेनत गर्ने मानिसलाई सरकारले प्रोसाहन गनुपर्छ । औपचारिक अर्थतन्त्र भएपछि करका दर बढ्छन । धेरै कुरा फ्रेममा आउँछ । ५० प्रतिशत अनौपचारिक हुनेवित्तिकै राजश्व उठाउने चुनौती हुन्छ । त्यसैले औपचारिक अर्थतन्त्र बनाउन जो लागेको छ उनीहरुलाई केही प्रोसाहन ग¥यौं भने सबै कुरा लयमा आउँछ । सरकारले करको दर बढाएपनि करको दर बढ्ने नबढ्ने कुरामा राज्य नै विश्वस्त छैन् । त्यसैले औपचारिक अर्थतन्त्र ल्याउन बीमाको जति भूमिका खेलेको छ त्यसलाई प्रशय दिनेगरी राज्यले केही सोच्नुपर्छ । यसमा स्थानीय तहले पनि सोच्नुपर्नेछ ।
सरकार, बीमा र समस्या
बीमामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही मात्रामा सम्बोधन भएको छ । पहिलाको बजेटमा भन्दा अहिलेको बजेटमा बीमाका बिषयमा धेरै कुरा छुटेका छन् । राज्यले प्राथमिकता दिएको हिसाबले हामीले चित्त बुझाउने ठाउँ छैन् । अबका कार्यक्रममा राज्यले भन्नुपर्ने ठाउँमा प्राथमिकता दिनसक्छ । मौद्रिक नीति, नीति तथा कार्यक्रममा बीमालाई प्राथमिकता दिनेलगायत भोलिका दिनमा देशलाई एउटा सिस्टममा लैजानका लागि बीमाले मूख्य भुमिका खेल्छ । विकसित देशमा यसलाई कसरी लगेको छ भनेर राज्यले हेरेर बुझ्नसक्छ ।

हामीले झेलिरहेको समस्या अनेक छन् । बीमा राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु हाम्रालागि दुर्भाग्य हो । सिमित स्रोत साधनबाट व्यवसाय प्रर्वद्धन गरिरहेका छौं । तर राज्यले देश भित्रका जनता जोखिममा पर्दा सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरेको छैन । राज्यले केवल क्षति भइसकेपछि मात्र राहत दिने काम गर्यो । पूर्व सुरक्षाको लागि केही गरेन् । बीमा कम्पनीले पूर्वसुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गरोस भन्ने चाहन्छ । यसका लागि पहिला त माथिल्लो लेबलदेखि तल्लो ग्राहक लेबलसम्ममा जागरुकताको ल्याउन जरुरी छ ।

विश्वास जगाउने बेला
मानिसहरुले बीमा क्षेत्रमा विश्वासको संकट छ भन्छन् । हुनपनि आम मानिसको विश्वास जति जित्नुपर्ने हो यो जित्न सकिरहेको छैन् । कम्पनीले मात्रै चाहेर पनि सर्भिस दिन सकिरहेका छैनन् । बीमा कम्पनीले एकैछिनमा पोलिसी क्लेम दिनसक्छ । तर ग्राहकले स्थानीय तह, पुलिस, प्रशासन र अस्पतालबाट ल्याउने कागजपत्र सही तरिकाले ल्यायो भने बीमा कम्पनीलाई क्लेम दिन गाह्रो छैन् । तर आउने कागजपत्र सही नभएको र अपुरो कागजपत्रले समस्या भएको हो । कागजपत्रसँग यो ठिक छ भन्ने मेकानिजम बनाएर र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएर काजपत्र पठाइदिन सक्दैन् ।

उसले दिएको कागजपत्रमा उनीहरुनै पक्का छैनन् भने हामी कसरी पक्का भएर दिने ? यसको दोष फेरी बीमा कम्पनीलाई नै आउँछ । कम्पनीले समयमा क्लेम दिएन् भनेर दोष खेप्नुपर्छ । यसरी ग्राहकले क्लेमको लागि मागेको कागजपत्र सही रुपमा नपाउन्जेल यो समस्या आइरहन्छ । विकसित देशमा जस्तो कतिपय कुरा व्यवस्थित छैनन् । अस्पतालमा दिइएको बिलदेखि गाडी मर्मत गरेको बिलसम्म कत्तिको व्यवस्थित छ हेर्नुपर्छ । कुनै जाँच गर्न नपर्ने भन्ने हुँदैन् । ऐनमा पनि हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ । साथै प्रशासनिक संयन्त्रपनि चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने छ ।

कतिपय सन्दर्भमा सरकारले गरेन भनिरहनु भन्दा पनि खासमा हामी नीजि क्षेत्रले बीमा प्राधिकरणको सहयोगमा एक दशकको समयमा बीमाको पहुँच कति पुर्याउन सफल भयौं भन्ने हेर्नुपर्छ । वीमाको पहुँच ७ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो अहिले बढेर ४५ प्रतिशत निकट पुगेको छ । यति धेरै उपलब्धी कुनैपनि देशमा भएको छैन् होला । त्यसैले बीमा कम्पनीले आम मानिसको विश्वास जितेको छ । भुक्तानी दिनेदेखि अन्य कुुरामा कम्पनीहरु धेरै अगाडि बढिसकेको छन् । आज सामाजिक संञ्जालको जमाना छ, ग्राहकले सुविधा नपाउने बित्तिकै त्यसमा कुरा गरिहाल्छन । सामाजिक संजालमा गुनासो व्यक्त गर्छन र त्यो मिडियामा आउँछ ।

प्राधिकरणको प्रदेश कार्यलयहरु छन् । समस्या पर्ने वित्तिकै बुझ्न चाहने विभिन्न माध्यम छन् । व्यक्ति आफै पनि सुसूचित भइसकेको छ । त्यसैले पहिलेको जस्तो पोलिसी क्लेममा ढिला हुँदैन् । पाउने भए दिन्छौं, नभए यो कारणले पाइँदैन भन्छौ । अर्काे कुरा भनेको प्रतिस्पर्धाको जमाना छ । ढिला भयो भने प्रतिस्पर्धामा पछि परिन्छ र क्लेम दिनु भनेको मार्केटिडको एउटा उपकरण पनि हो । त्यसैले पनि सबैलाई क्लेम दिनुपर्छ भन्ने चेत छ । यो पनि अब विस्तारै परिवर्तनशील हँुदैछ । गुुनासो आउनु हामीलाई सुधार गर्ने मौका मिल्नु हो । अहिले ग्राहकको विश्वास धेरै बढेको देखिन्छ । किनभने यसमा दावी संख्या, व्यापारमा वृद्धि, ग्राहकमा वृद्धि सबैमा बढेको छ । कुनै क्षेत्रमा पनि त्यसरी बढेको छैन् । त्यसैले पनि मानिसमा बीमाप्रति विश्वास बढेको छ । कुनै मानिसका अपेक्षा धेरै हुन्छन् । त्यसलाई हामीले मिलाउनुपर्छ । त्यसलाई हामीले चुनौतीका रुपमा लिएका छौं ।

पौडेल,जीवन बीमक संघका अध्यक्ष हुन ।