‘हामीले किस्ताबन्दी होइन, अतिरिक्त महसुल तिर्नु पर्ने प्रमाण मागेका हौँ’

काठमाडाैं । २०८१ साल असार ३१ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्यतु खपत गरेको बक्यौता महसुल बुझाउन किस्ताबन्दी सुविधा दिने सम्बन्धी सचूनामा पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समहूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८१ असार २६ गतको ९७६ औँ बठैकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्यत उपभोग गरेका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई तिर्न र बुझाउन बाँकी रहेको विद्युत महशुल अधिकतम २८ मासिक किस्तामा

भुक्तानी गर्न सक्नेगरी किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय आफुहरुले माग्दै आएको विषय भन्दा फरक भएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ ।

तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुनेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने विषयमा बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत अतिरिक्त महसुल बुझाउन पर्ने आधार र कारण प्राधिकरणले दिन सकेको छैंन।

लाल आयोगले दिएको सुझाब तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण सहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न आफुहरु तयार रहेको जनाएको छ ।

मनोमानी रूपमा कुनै आधार कारण नभई जारी भएको रकम तिर्न दिइएको किस्ताबन्दी सुविधा हास्यास्पद रहेको उद्योगी समहूले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

‘अतिरिक्त महसुल तिर्न कुनै आधार र कारण जानकारी गराउन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विद्युत आपुर्ति बन्द गरेको छ । जसले गर्दा हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समहूले असार ३० गते आइतबारबाट स्वतःस्स्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुलि आपर्ति कटौती गर्न सुरु गरि सकेका छौँ । प्राधिकरणलाई प्रमाण सहित बिल जारी गर्न हाम्रो फेरि पनि आग्रह गर्दै प्रमाण दिएको हदसम्मको महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगी समहूले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ ।’