६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कस्तो मौद्रिक नीति चाहिएला ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैंयाको बजेट ल्याएको छ। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको वान्छित सीमाभित्र रहने लक्ष्य राख्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षकाे बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बजेटले आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता, सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

त्यस्तै, बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने, मानव संशाधन विकास गर्ने उल्लेख छ। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आगामी आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

बजेटमा प्रस्ताव गरिएको राजश्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजश्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा पनि आफूले गरेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने दाबी समेत गरेका छन्।

यता सरोकारवाला निकायका व्यक्तिमा भने अन्यौलता छ । कतिपयले सरकारले लिएको निति पुरा गर्न सरकार असमर्थ छ भनिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई सुधार गर्ने मौका छ सुधार हुन सक्ने आश्वासन दिइरहेका छन्।

कस्तो मौद्रिक नीति ?

बजेटमा सार्वजनिक भएको पैसा बजारमा गएपछि मौद्रिक निति आउने भएकाले मौद्रिक निती लचिलो आउनुपर्ने पुर्व गभर्नर चिरन्जिवी नेपालको भनाई छ । ‘करिब दुई तिन बर्षदेखि कसिलो मौद्रिक निती आएकाले बजार विस्तार हुन सकेको छैन् । निजी क्षेत्रलाई निकै अप्ठेरो परेको उनले बताए । साथै कर्जा विस्तार अत्यन्तै संकुचन रुपमा ११‍.६ प्रतिशत राखेकोमा अहिलेसम्म ५ प्रतिशतमात्र कर्जा विस्तार भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी बजार विस्तार हुन सकेन् र सबै पैसा बैंकमा थुप्रियो भने अर्थतन्त्र राम्रो हुन सक्दैन् । समग्रमा बजेट ठिकै छ । त्यसैले आगामी दिनमा कर्जा विस्तार गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मौद्रिक निती खुकुलो आउनैपर्छ । आश छ केन्द्रिय बैंकले यसपटक नितीगत सुधार पक्कैपनि ल्याउछ ।‘

त्यसैगरी, सरकारको बजेटमा राजस्व परिचालन, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण, दातृ निकाय र दातृ संस्थाबाट पाउने अनुदानको श्रोतबाट सरकारले पुजीगत खर्च, साधारण खर्च र वित्तीय खर्च धान्ने सोच बनाएको अर्थबिद् अनलराज भट्टराइले बताए । उनले भने, ‘ केन्द्रिय बैंकको प्रत्यक्ष नीतिले असर पार्ने भनेको करिब तीन सय ३० खर्बको आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नितिमार्फत बैक तथा वित्तिय संस्थालाई कुल डिपोजिटको १० प्रतिशत सरकारी ऋणपत्रमा लगानीगर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। अहिले तरलता पनि भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले करिब ३० प्रतिशत त्यसमा लगानी गरेको छ । अर्थात, सरकारले उठाउनुपर्ने ऋणको करिब ९० प्रतिशत बैंक वित्तिय संस्थाले उठाइरहेको छ । अब पनि त्यहि क्रममा जाने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ३०० अर्ब जति सरकारी ऋणपत्र किन्नुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा अप्ठेरो पर्छ र दवाब सिर्जना गर्छ ।‘

अहिले करिब ७० अर्ब जतिको तरल सम्पती छ र ब्याजदर पनि कमी छ । अर्को तर्फ व्यापार व्यवसायलाई नितिगत रुपमा निर्धक्क लगानी गर्ने वातावरण विकास भएको छैन् । निजी क्षेत्रबाट माग बढाउन कि सरकारको खर्च वृद्धि गर्नपर्यो कि भने निजी क्षेत्र आफैले गरेको काम नितिगत स्थायित्व भएकाले सफल हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउन सक्नुपर्यो उनले भने, अर्को भनेको राष्ट्र बैंकले बीचमा ९० दिनभन्दा बढीको असुली गर्न बाँकी रकमलाई लोन दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि निजीक्षेत्र चेपुवामा परेको देखिन्छ । त्यसैले यी सबै विषयलाई समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नितीले त्यति समस्या समाधान गरेर फड्को मार्न सक्ने देखिदैन् ।‘

उनले पहिला देखि नै राष्ट्र बै‌कले पोलिसी निर्माणमा गलत गरिरहेको बताए । व्याजदरलाई मौद्रिक उपकरणको रुपमा धेरै प्रयोग गर्यौ, निर्यातमा रोक लगायौ त्यसैगरी, वित्तिय पोलिसी भन्दा पनि मौद्रिक पोलिसी ठुलो भएको जस्तो गर्यौ जसले गर्दा हामी गलत पोलिसीतिर लागियो उनले भने, ‘पोलिसीमा सुधार गर्नु पर्छ । आगामी आवको बजेटले निजी क्षेत्रको पनि त्यति मनोबल उकास्न सकेन् । जबसम्म बहुबर्षे प्रोजेक्टहरुमा वित्तीय अवस्था स्थायी हुदैन् , तबसम्म सहज हुदैन्।‘

अब मौद्रिक नितिमार्फत ‘वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन’ नै हट्छ, तरलता रेसियो घट्छ भनेपनि अहिलेको उधारो चक्रब्युले समस्या आएको भट्टराई बताउछन् । भट्टराई भन्छन , ‘व्यापार व्यवसाय बढाएर मनोबल बढाउनु पर्छ । नत्र मौद्रिक नितिबाट त्यति प्रभाव पर्ने देखिदैन् । यदी मौद्रिक निति लचिलो आयो भने तुरुन्त चलायमान हुने भनेको स्टक मार्केट हो । यसमा पनि मार्जिन लगायत १५/२० करोडको सिमा हटायो भने केहि सहयोग होला । नत्र लगानी बढ्ने अवस्था देखिदैन्।‘

बजारमा सबैभन्दा ठुलो विषय भनेको विश्वास हाे‍- बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)का अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल भन्छन् – बजेटले त्यो अवस्था ल्याउन सकेन जसले गर्दा अबको मौद्रिक नितिले त्यो मनोबल बढाउन सक्ने निती ल्याउनुपर्छ । कन्स्ट्रक्सन कम्पनीदेखि हाउजिड क्षेत्र, सेयर मार्केटलाई चलाएमान गराउन सक्ने मौद्रिक निति आउनुपर्ने पौड्यालको भनाइ छ।

समग्रमा हेर्दा मौद्रिक निति लचक आउनुपर्ने तर्क पाैड्यालको छ । उनले भने, ‘सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले जतिपनि लगानी गरेका छौ । त्यसको प्रतिफल देखिएको छैन् । बैंकिड क्षेत्र, सरकारी र निजि क्षेत्रबाट लगानी भएको छ त्यो लगानी बास्तविक अर्थतन्त्रलाई सहयोग हुनेखालको लगानी हुनपर्ने हो । जसले जिडिपी ग्रोथलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले बैंकहरुले पनि आफ्नो लगानी कहाँ गइरहेको छ भनेर विचार गनुपर्छ । किनकि कतिपय रकम मिटरव्याजमा लगाएको जस्तो पनि देखिएको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकको अबको निति यस्ता लगानी सहि ठाउँमा जाने खालका हुनुपर्छ।‘

मौद्रिक निति भनेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रोसाहन गर्ने माध्यम हो । जसरी बजेटमा सरकारले ग्रोथलाई विचार गरेर ल्याएको हुन्छ । यता मौद्रिक निति आउदा ग्रोथ एकाठाउँमा हुदाहुदैपनि यसको काम भनेको स्थिर अर्थतन्त्र र मुद्रा स्फिती नियन्त्रण हो । राष्ट्र बैंक बैंकहरुको अभिभावक भएकाले बजेट अनुसारको लचिलो मौद्रिक निति आउनुपर्ने पुर्ब बैकर अनिलकेशरी शाहको धारणा छ । उनले कडाखालको मौद्रिक निति आयो भने आगामी दिनमाकाे अवस्था जटिल हुने बताए ।

उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बजेटलाई लक्षित गरेर मौद्रिक निति आउने विश्वास रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘गभर्नरले पनि पहिलाको भन्दा लचिलो मौद्रिक निति आउने आश्वासन दिनुभएको छ त्यसैले आगामी दिनमा हामीलाइ काम गर्न सहज हुनेखालको मौद्रिक निति आउने आशा छ।‘

अहिले व्यवसायीले व्याज नआउने खातामा पैसा जम्मा गनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसको समस्या मौद्रिक नितिमार्फत हट्छ भन्ने पनि विश्वास छ उनले भने ‘अहिले बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दबाव दिने र भएको सम्पती सस्तोमा डिस्पोज गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तो काम रोकेर बैंकलाइ पनि असर नगर्ने र व्यवसायीपनि मर्कामा नपर्ने पोलिसी आउनुपर्छ । राष्ट्र बैंक सबैको भएकाले समग्र बैंकको मात्र समस्या नहेरेर उद्योगी व्यवसायीको पनि कठिनाई बुझेर सहज तरिकाको पोलिसी आउनुपर्छ।‘

*फोटो स्रोत- समाचारपत्र