अर्थमन्त्री पुन सहमत नहुँदा धितोपत्र बोर्ड अस्तव्यस्त

काठमाडौं । गत पुस २० यता रिक्त रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष चयन प्रक्रिया झनै लम्बिने भएको छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेट (जेठ १५ गते) लगत्तै सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताए पनि अझै सुरु गरेका छैनन् । उल्टै मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई बोर्डको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

पहिलो चरणमा छानिएका उम्मेदवारको विषयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सहमत नभएपछि प्रक्रिया लम्बिने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले परेका आवेदनमध्ये पहिलो चरणमा पाँच जना उम्मेदवार छनोट गरेको थियो ।

बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि ५ जनाको नाम सर्टलिस्टमा परेको छ । कृष्णबहादुर कार्की, चीरञ्जीवी चापागाईं, नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम सर्टलिस्टमा परेको छ । तीमध्ये कार्की नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, चापागाईं बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष, अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

अभिभावकत्व बिहीन भएर बसेका करिब ४७ लाख लगानीकर्ता र पूँजीबजार नेतृत्व विहिन बन्दा नेपालको धितो पत्र बजारको गति रोकिएको छ । पछिल्लो समय सेबोन अध्यक्ष बनाउन व्यापारिक घरना नै सक्रिय भएका छन् । आफ्ना मान्छेलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउँदा आफ्नो हित हुने गरी विभिन्न संस्थाको लाइसेन्स फुत्काउन सकिने, प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न सकिनेलगायत विभिन्न व्यावसायिक लाभ लिन सकिने भएपछि व्यवसायीहरू मरिहत्ते गरेरै भए पनि आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन लागि पर्ने प्रवृतिले पनि अहिले समस्या आएको जानकारहरु बताउछन् ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा चिनिने शेयर बजारको नियामक निकाय लामो समय देखि प्रमुख बिहीन हुँदा आम लगानीकर्ताहरु प्रभावित भएका छन् । अध्यक्ष नहुँदा कम्पनीहरूको प्रारम्भिक निष्कासन, हकप्रद, बोनस, ऋणपत्रलगायत सबै प्रकारका धितोपत्र निष्कासन अनुमति रोकिएको छ भने नयाँ लाइसेन्स र कारबाही प्रक्रिया ठप्प छ । पूँजीबजारको नियामक निकायमा प्रमुख नियुक्तीमा गरिरहेको ढिलाइले अर्थमन्त्री बर्षामान पुनको असक्षमता देखिएको समेत धितोपत्र बजारमा टिप्पणी हुन थालेको छ ।