भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले आधारभुत कोपोमिस सफ्टवेयर तालिम दिएको छ। महानगरको सहकारी तथा रोजगार प्रबर्द्धन शाखाले भरतपुर महानगरपालिका भित्र रहेका तर कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध हुन नसकेका सहकारी संस्थामा कार्यरत करिव १०० भन्दा बढि ब्यबस्थापक कर्मचारीलाई तीन चरणमा कोपोमिस सफ्टवेयर कार्यनयन तालिम दिएको हो।
कार्यक्रमको पहिलो समुहको तालिम जिल्ला समन्वय हल भरतपुर १० मा भएको थियो। दोस्रो समूहको तालिम जिल्ला सहकारी संघको तलिम हलमा भएको थियो भने तेस्रो समुहको तालिम टाढाको सहकारी संस्थाका सहभागीहरुलाई पायक पार्ने हेतुले चनौली पार्टि प्यालेस चनौली १८ नम्बर वडामा आयोजना गरिएको थियो।
कोपोेमिस सफ्टवेयर तालिमको समुद्घाटन भरतपुर महानगरपालिकाका उप सचिव तथा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्र राज पौड्यालले जिल्ला सहकारी संघमा गरेका थिए भने कार्यक्रमको समापन भरतपुर महानगरपालिका सहकारी तथा रोजगार प्रबर्द्धन शाखाका शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ शाखा अधिकृत जिवलाल कुँवरले चनौली पार्टिप्यालेस वडा नं १८ मा गरेका थिए।
तीन वटै तालिमको संयोजन भरतपुर महानगरपालिका सहकारी तथा रोजगार प्रबर्द्धन शाखामा कार्यारत सहायक कर्मचारी सावित्री पौडेल चालिसेले गरेकी थिइन् भने प्रशिक्षकहरु सहकारी प्रशिक्षण भिभागका प्रशिक्षक नवीन मैनाली, बिभागकै कोपोमिस सफ्टवेर अपरेटर सन्दिप पौडेल, अधिकृत नवीन राज रुवाली र सावित्री पौडलले गरेका थिए।
तालिम पाएसँगै यस बर्ष भरतपुर महानगरपालिकामा संचालित सहकारी संस्थाहरु मध्ये करिव ९४ प्रतिशत सहकारी संस्थाहरु कोपोेमिस प्रणालीमा आबद्ध भई संस्थाको बार्षिक र मासिक प्रतिबेदन अद्यावधिक गरेका छन् भने संस्थामा नयाँ प्रबेश भएका ब्यबस्थापकहरु पनि लाभान्वित भएका छन्।
अबदेखि बचत तथा ऋण लगायत कृषि ,दुग्ध ,बहुउद्देश्यीय तथा उत्पादक सहकारी संस्था हरुले समेत आफ्नै कार्यालयमा बसिबसी नियमक निकयमा मासिक तथा बार्षिक बित्तिय बिबरण अद्यावधिक गरि लामो बाटो समय र पैसा खर्च गरेर महानगरपालिका धाईरहनुपर्ने अप्ठ्यारोवाट मुक्ति पाउने छन्।
ब्यबस्थापकिय अस्तब्यस्तताको कारण सहकारीमा बेथिति बढिरहेको बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सहकारी संस्थालाई सिस्टममा संचलन गरि web browser मार्फत चल्ने कोपोमिस सफ्टवेयरको प्रयोेग गरि सुचना संकलन गर्ने,प्रसोधन गर्ने र प्रतिबेदन दिने प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न मन्त्रालयले निरन्तर रुपमा देशभरि नै सहकारी प्रशिक्षण कार्यालय मार्फत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ देखि नै नेपाल सरकार मातहातका कार्यालय मार्फत लागू गर्न सुरु गरेको कदमलाई होस्टेमा हैसे गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाले पनि रातो कितावमा समावेश गरि, निश्चित बजेट छुट्याई सहकारी संस्थामा कोपोमिस प्रणालीको अनिवार्य प्रयोग गर्नमा जोड दिदै आएकोमा यस बर्षको कार्यक्रम पनि त्यसैको निरन्तरता हो।
Comment