वित्तिय सहकारीको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना गरिने

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँसरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तै सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई एकआपसमा एकीकरण गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सञ्चालन हुने व्वस्था गरिने बताए । साथै उनले बचत तथा ऋणका सहकारीको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए ।

बचत तथा ऋणका सहकारीमा दृखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सम्पत्रिको नाममा रहेको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत कर्ताको रकम फिनर्ता गनै व्यवस्था मिलाइने बताए ।