वित्तिय सहकारीको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना गरिने « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
२ मंसिर २०८३, बुधबारWednesday, November 18, 2026

अर्थबजार स्टोरी

वित्तिय सहकारीको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना गरिने

यो समाचार सुन्नुहोस्अडियो तयार हुँदैछ, केही मिनेटपछि फेरि हेर्नुहोस्

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँसरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तै सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई एकआपसमा एकीकरण गर्न सहजीकरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सञ्चालन हुने व्वस्था गरिने बताए । साथै उनले बचत तथा ऋणका सहकारीको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए ।

बचत तथा ऋणका सहकारीमा दृखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सम्पत्रिको नाममा रहेको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत कर्ताको रकम फिनर्ता गनै व्यवस्था मिलाइने बताए ।

प्रकाशित : १५ जेष्ठ २०८१, मंगलबार १६:१३ 28 May, 2024 4:13 pm

प्रतिक्रिया

तपाईंको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुने छैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि देखिनेछ।