सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरूबिच ४ बुँदे सहमति

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरूबिच सहमति भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी समिति बनाउन दलहरूबिच सहमति भएको हो । मंगलबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिको ४ बुँदे टीओआर टुंगो लगाएको हाे ।

कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो भने सत्ता पक्षका दलहरू लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने अडानमा थिए । अन्ततः समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यादेश तय गर्न कानुन मन्त्री पदम गिरिको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले छानबिन समितिमा ४ बुँदे सहमति जुटाएको हो ।

छानबिन समिति भने ७ सदस्यीय बनाइएको छ । जसमा नेकपा एमालेबाट २, नेपाली काँग्रेसबाट २, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट समान १–१ जना सदस्य रहेका छन् । समितिको समय सीमा ३ महिना तोकिएको छ ।