सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लैजाने गरी बजेट र मौद्रिक नीति ल्याउछ : सचिव मरासिनी

काठमाडौं । सरकारले विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)द्वारा आयोजित प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने र बजेटसँग मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्य गराई निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने छ । यी सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सहजरुपले लगानी गर्न सक्ने विषयमा मुख्य ध्यान दिइनेछ । अबका दिनमा निजी क्षेत्रका आकांक्षा पूरा गर्ने नीति बनाउने र नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइनेछ ।’

उनले अटोमोबाइल्स र जलविद्युतसहित निजी क्षेत्रका थप केही कुरा भए लिखितरुपमा अर्थ मन्त्रालयमा टिपाउन आग्रह गर्दै आर्थिक शिथिलता हटाउने हिसाबले बजेट ल्याउनेगरी सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए। अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सूर्य थापाले आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने विद्युत, अटोलगायत क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र बजेट एवं मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गरिने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले देशलाई सबल बनाउन उद्योग क्षेत्रलाई बलियो बनाउने र उत्पादकत्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिमा सँगै लैजाने हिसाबले सोह्रौं आवधिक योजनामा समेटिएको जानकारी दिए । अब सरकारले आफूले अनिवार्यरुपले गर्र्नुपर्ने जिम्मेवारीमात्रै पूरा गर्ने र बाँकी समृद्धिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने धारणा डा। फुयाँलले राखे । कार्यक्रममा सांसद दीपक खड्काले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिंदै आफूहरु पनि त्यसमा सक्रिय रहने बताए।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इप्पान० का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए। त्यस्तै अध्यक्ष कार्कीले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तिमा पनि २० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बजेटमार्फत हुनुपर्ने माग गरे । उनले पिपिए खोल्नुपर्ने र लगानी गर्ने वातावरण बजेटमार्फत निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय गाडीको उपयोग बढ्दै जाँदा हरित ऊर्जा उपयोगतर्फ ध्यान गएको भन्दै जलविद्युत पिपिए खोल्ने, पिपिए गरेका आयोजना सम्पन्न गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । उनले विद्युत् उत्पादन एवं वितरणमा जग्गा र वनका लागि प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्दा लागत बढिरहेको भन्दै बजेटमार्फत यसको सहजीकरणमा लाग्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

यस्तै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटमार्फत अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा सहजीकरण गर्दै मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने माग गरे। निराश भइरहेका व्यवसायीलाई आशा जगाउने गरी सरकारले अटो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले यो क्षेत्रमा काम गर्ने र उद्योग फस्टाउने वातावरण भएमा सरकारको आय बढाउने उद्देश्य पनि पूरा हुने धारणा राखे।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले राज्यले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई जनताको अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा लिएर सोही अनुरुपको बजेट र नीति लिनु आवश्यक रहेको धारणा राखे। लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता नै चाहिने आवश्यकता औल्याउँदै उनले इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोग बढाउन दीर्घकालिन हिसाबले अगाडि बढ्ने रोडम्याप आवश्यक रहेको बताए। अटोमोबाइल्स क्षेत्र खस्किँदा देशको अर्थतन्त्र नै खस्किने भएकाले बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत बन्न ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) नेपालका अध्यक्ष रोयल आचार्यले इमानले निजी क्षेत्र र सरकारबीच पुलको काम गरी आर्थिक समृद्धिमा लाग्न सहयोग पु¥याउने हिसाबले कार्य गरिरहेको धारणा राखेका थिए ।