नियमन निकायको समानान्तर विकास हुनु जरुरी छ

पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानमा सहकारी विभागले कसरी काम गर्दैछ ?

सहकारी समस्याका समाधानका विषयमा सहकारी विभागले उच्चस्तरीय कार्यदलले अल्पकालिन मध्यकालिन र दिर्घकालीन सुझावहरु दिएको छ । बचत तथा संरक्षण अभियानसँग सहकारी विभाग, मन्त्रालयले छलफल गरेर सहमतिका केही विषयबस्तुहरु पहिचान भएका छन । तिनै विषयबस्तुलाई अगाडि बढाउनेगरी सहकारी विभाग लागिरहेको छ । यसमा खासगरी कतिपय नीतिगत कुराका विषयमा ऐन, कानुन, निर्देशिका संशोधनका विषयमा मन्त्रालयमा समिति गठन भएर काम अगाडि बढेको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षा केन्द्र र ऋण असुली न्याधीकरणकालगायतका विषयमा मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।

अर्को भनेको संस्थालाई केही पारदर्शी बनाउनका लागि स्वेतपत्र जारी गरौं भनेर कुराहरु भइहेको छ । कतिपय संस्थाले सम्पत्ती दायित्वलगायतका कुरालाई आफ्ना सदस्यमाझ प्रष्ट देखिनेगरी आफ्नो वेभसाइटमा राख्ने ताकी सदस्य विश्वस्त बनुन । अर्को भनेको हामीले केहि संस्थाहरुमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधीहरुसहित संयुक्त अनुगमनको काम गरिरहेका छौं । यी सबै पाटोबाट अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सहकारी विभागले अहिले काम गरिरहेको छ ।

समाजमा आर्थिक समृद्धिको कदम चाल्नको लागि योगदान रहेको क्षेत्रले यसरी बदनामी खेप्दैछ । सहकारीमा सुशासन र अनुशानमा समस्या छ । सहकारीमा देखिएको बिकृतिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी व्यक्ती नै सहकारीप्रति नकारात्मक बने भन्ने छ नि ?
सहकारी भनेको समूहमा काम गर्ने संस्था हो । समूहका सदस्य सक्रिय भएर काम गर्ने क्षेत्र हो सहकारी । त्यसैले सदस्यले आफ्ना संस्थाका विषयमा निगरानी राख्ने, नियामक निकायले ऐन कानुनका विषयलाई हेरेर परिपालनाको विषयलाई अगाडी बढाउने र प्रारम्भिक संस्थाले आफ्नो संस्थाको सुशासनको कुरा हेर्ने जिम्मेवार तहमा बस्ने हो । संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिले आफ्नो जवाफदेहिता निर्वाह गर्नेलगायतका पाटोबाट हेनुपर्ने हो ।

राज्यले नीतिगत रुपमा कतिपय अप्ठेरा कुरालाई सहजीकरण गनुपर्ने हो । तर हामीले ऐन कानुनमा अर्थतन्त्रको महत्वपुर्ण क्षेत्र सहकारी भनेका छौ । त्यसैले यसलाई सुशासित बनाएर आगामी दिनमा लैजानुपर्छ । साथै अहिलेका केही विषयलाई हामीले पनि समाधान गरेका छौं । कतिपय सम्बोधन भएर समाधानको चरणमा छन ।

कतिपयलाई राज्यले समस्याग्रत घोषणा गरेर समाधानका लागि अगाडी बढेका छन । अहिलेसम्म १९ वटा संस्था समस्याग्रत घोषित भइसकेका छन । अन्य कतिपय संस्थाको सन्र्दभलाई हेर्दा संस्थाका सदस्य र संस्थाको जिम्मेवार संचालक दुई पक्षलाई एकैठाउँमा बोलाएर छलफल गराउने काम जारी छ । यहि पाटोबाट समन्वय गरिरहेका छौं ।

देशभर विभिन्न संघहरू छन, उनीहरू बढी सक्रिय देखिदैनन् । अर्को कुरा भनेको सहकारी संघ र केन्द्रिय संघहरु पनि वित्तिय कारोबारमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छन् यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने ?

सहकारी स्वतस्फूर्त समुदाय केन्द्रित र सदस्य केन्द्रित धारणामा चल्ने संस्था हो । यसलाई क्षेत्रगत रुपमा कसरी अगाडी बढाउने भनेर जिल्लामा जिल्ला संघ, केन्द्रिय संघ र महासंघलगायतका छाता संगठनहरु सहकारीमा छन । यी छाता संगठनहरुले क्षेत्रगत समस्या टिप्ने र समाधानका कुराहरु पनि एकिन गरेर त्यसलाई नीतिगत रुपमा ति ठाउँहरुमा राज्यले सहजीकरण गर्ने हो, भने परिणाम यस्तो आउछ भन्ने हिसावले उहाँहरुले क्षेत्रगत हितका लागि काम गर्ने हो । तर उहाँहरुले गरेको काम क्रियाकलाप पुगेन । अहिलेको अवस्थामा केही थप काम गनुपर्ने स्थिती समस्यामा हो । समस्या नहुँदा बाहिर खासै आएन । समस्या देखिसकेपछि अभियानले पनि समस्याको समाधान पत्ता लगाउने, सरकारले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्ने, सदस्यले निगरानी गर्ने हिसावले अगाडी बढाउने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ।

यस हिसाबले नियामक निकाय विभागले काम गरिरहेको छ । अहिले पछिल्लो समय नियमनकारी निकाय छलिए । प्राथमिक शिक्षा, सहकारी संस्थाको दर्ता, तरलतालगायतको काम हुन्छ । त्यसैले सबैको एउटै रुपमा क्षमता विकासको काम भएन । साथै, सबैको एउटै खालको बुझाई भएन । त्यसैले पनि समस्या देखिएको हो ।

अर्थतन्त्र पैसा चलाउने संस्थामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आउने केही समस्याको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव यी संस्थाहरुलाई पर्छन नै । तर यी सबै पाटोलाई हेर्दा कोभिडपछि समस्या उजागर भएको हो । यसलाई समस्या पहिचान गर्ने समाधान खोज्ने र गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने तथा राम्रो गर्नेलाई प्रोसाहन गर्नेगरी विभागले काम गरिरहेको छ ।

सहकारीको तथ्याङ्क भद्रगोल छ, कहिले होला यसको ब्यवस्थापन ? कसरी हुँदै छ ?

हिजो सहकारी विभाग अन्र्तगत डिभिजन कार्यालयहरु थिए । ति कार्यालयहरुले आफू अन्र्तगतका संस्थाको विचार विर्मश राख्ने गर्थे । हामी संघीयतामा गइसकेपछि नियमन निकाय छुट्टै भए । सबैको त्यही रुपमा बुझाई र रेकर्ड व्यवस्थापन नहुँदा यस्तो भएको हो । नियमनकारी निकायले तथ्याङ्क तयार गरेर केन्द्रीय तथ्याङ्क तयार हुने हो ।

त्यो हिसावमा तथ्याङ्क सही तरिकाले आएन भन्ने गुनासो बढेको छ । यसका लागि हाम्रो वेभसाइटमा आफ्नो नियमन क्षेत्र भित्रको सहकारी संस्थाको सामान्य जानकारी संघीय नियामक निकायलाई पठाइदिनुस भनेर पत्राचार गरेका छौं । त्यसपछि मात्र यो क्षेत्रको तथ्याङ्क यति भनेर भन्न सकिन्छ ।

धेरै सहकारी स्थानीय तहमा पुगेका छन । कतिपय तहले तत्कालिन डिभिजन सहकारीले दिएको पोका पनि खोलेका छैनन् । स्थानीय तहमा पुगेको सहकारी झन भद्रगोल बन्यो नि हैन ?

यो विषय कतिपय स्थानीय तहको हिसाबमा सही हो । यसकारणले पनि कतिपय क्षेत्रगत तथ्याङक विभागमा व्याक एण्ड ह्वाइटमा प्राप्त नभएको हो । त्यसैले क्षेत्रगत बुझाई, क्षमता, रेकर्ड व्यवस्थापन तीनवटा पाटा सबै नियमन निकायको समानान्तर विकास नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । सुरुको चरणमा हामी संघीयतामा गइसकेपछि यसलाई अस्वभाविक मान्नु पनि भएन । त्यसैले हामीले सिक्दै काम अगाडी बढाउँदै गर्ने चरणमा छौं । यही रुपमा सबैले बुझ्नुपर्छ ।

आगामी दिनमा सबै नियामकले आफ्नो सम्बद्ध संस्थाको तथ्याङ प्राप्त गरियो भने त्यसैलाई टेकेर भोलिका दिनमा क्षेत्रगत नीति, कानुन, ऐन कस्तो बनाउने, कसरी समाधान गर्ने के गर्दा प्रोसाहन गर्न सकिन्छ भनेर राज्यले कदम चाल्ने भन्ने पाटोबाट हामीले काम गर्छौं ।

सहकारी सुधारका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ । बिभागको बुझाई के हो ?

सहकारी क्षेत्र स्वतस्फूर्त रुपमा संगठित हुने विषय हो । संस्थाका सदस्यहरुले संस्थालाई निगरानी र संस्थाका जिम्मेवार संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिले आफ्नो काम, कर्तव्य अधिकार र जवाफदेहिताको विषमा पूर्ण रुपमा जानकार हुने हो र नियमनकारी निकायले कामका परिपालनका विषयलाई सुक्ष्म रुपले हेरेर अगाडी बढियो भने यो क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ ।