काठमाडौं । हालैका दिनहरूमा देशभर आगलागी, डढेलोको घटनाहरू बढ्दै गएको र यसका कारण वनजंगलमा क्षति पुग्नुका साथै मानवीय हताहती र जनधनको क्षति भएका घटनाहरूप्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेवापसले शुक्रबार विज्ञप्ति मार्फत जलवायु परिवर्तनका कारण संसारभर डढेलोका घटना बढ्दै जाने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आइपिसीसी) ले पटकपटक आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गर्ने गरेको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा हरेक वर्ष हिउँद र वर्षाका बिचको सुख्खायामको समय बढ्दै गएको विभिन्न निकायका अनुसन्धानले देखाएको जनाएको छ । यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दा डढेलोको घटनाहरू आगामी वर्षहरूमा अझै बढेर जाने र ‘हरियो वन नेपालको धन’ आख्यानमा मात्रै सीमित हुने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले हरेक नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेकोमा बढ्दो वन डढेलोका घटनाले त्यो अधिकार समेत कुन्ठित भएको छ । डढेलोका कारण काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेको छ । बढ्दो प्रदूषणका कारण सर्वसाधारण (बालबालिका र वृद्धवृद्धा) को श्वास–प्रश्वासमा नै समस्या देखिन थालेको उल्लेख गरेकाे छ।
यसो भइरहँदा सरकारी निकायको पूर्व तयारी निकै फितलो देखिएको छ । आगो लाग्दा निभाउने संयन्त्रमा खटिएकाहरूलाई न पर्याप्त तालिम छ, न त प्राविधिक स्रोत र साधन नै । आगोको लप्काको अगाडि निरिह देखिएका स्थानीय प्रतिनिधि, कर्मचारी र समुदाय जोखिममा देखिएका छन् । मंगलबार घर नजिकैको तप्तेश्वर सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रणका क्रममा गम्भीर घाइते भएका ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–४ बडिखेलाका शंकर र रमेश पहरीको उपचारका क्रममा निधन भएको छ ।
गत २८ चैतमा डोल्पाको सामुदायिक वनको डढेलो निभाउने क्रममा गम्भीर घाइते भएका ३ जना सैनिकको पनि उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो । डढेलो नियन्त्रणमा पर्याप्त स्रोत साधन अभाव र असावधानीले २०६६ सालमा रामेछापमा १३ जना सैनिकको ज्यान गएको थियो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार वैशाख १ यता आगलागी र डढेलोबाट १६ जनाको मृत्यु भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेवापसले सरकारलाई डढेलो नियन्त्रण, यो कार्यमा खटिने अग्नी नियन्त्रक तथा सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन विशेष आग्रह गरेको छ । सुख्खा मौसम सुरु हुनु अगावै सतर्कता नअपनाउँदा हरेक वर्ष जनधनको क्षति बढिरहेको छ । अतः यस्तो क्षति न्यूनीकरण योजनामा वडा कार्यालय, सामुदायिक वन समूह र अन्य सरोकारवाला निकायलाई स्रोत र साधन र तालिमको व्यवस्था गर्न माग पनि गरेको छ ।
साथै, अब सुख्खायाम लगत्तै सुरु हुने वर्षायाममा हुनसक्ने सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्यमा जुट्न तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकषर्ण गराएको छ ।
Comment