स्थलगत निरीक्षणमा कैफियत देखिएपछि बीमा कम्पनीलाई प्राधिकरणको १८ बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई विभिन्न १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले समय–समयमा बीमा कम्पनीको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्दा प्राप्त प्रतिवेदनमा विभिन्न कैफियत देखिएपछि बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रादेशिक, शाखा र उपशाखाहरुको भौतिक पुर्वाधार विकास गर्नदेखि उधारो बीमा नगर्नसम्मको निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त निर्देशन पूर्ण रुपमा पालना नभएको पाइएमा कम्पनीको सीईओ नै जिम्मेवार हुने हुँदा बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम कारबाही भैजानेछ ।

निर्देशनमा बीमा कम्पनीको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न दुई महिना अवधि दिइएको छ । साथै बीमा कम्पनीको प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्ति परिचालन गर्ने, प्रत्येक शाखामा अधिकृत स्तरको कर्मचारी कार्यालय प्रमुख बनाउने, कर्मचारी खर्चको २% रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने, उधारो बीमालाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गनेृ, कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजार रुपैयाँ र मोटर बीमामा २ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानीलाई शाखा कार्यालयबाटै फर्स्यौट गर्ने जस्ता निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तो छ प्राधिकरणको निर्देशन

१ बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरूको न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार (कर्मचारीहरूको लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठककक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन) विकास गर्ने (दुई महिनाभित्र),

२ बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्ति परिचालन गर्ने ९तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने०,

३ बीमकका शाखा कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने,

४ बीमकलाई तोकेको जिल्लामा शाखारउपशाखा कार्यालय अनिवार्य स्थापना गरी बुदाँ नम्बर १, २ र ३ बमोजिम सञ्चालन गर्ने

५ कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तिमा २५ रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने यस्तो तालिम बीमकले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्ने, ६ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ ले तोकेको क्षेत्रर उपक्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

७ उधारो बीमालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरी बीमा शुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्ने, चेकमार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउने,

८ मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानी, लगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने,

९ कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५०,००० सम्म एवम् मोटर र सम्पत्ति बीमामा २,००,००० सम्म को दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवम् शाखा कार्यालयबाट समेत फस्र्योट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने साथै अधिकार प्रत्यायोजनको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने,

१० आँशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैक खातामा नै दाखिला हुनेगरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने,

११ ग्राहक पहिचान अध्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहद् ग्राहक पहिचान गर्ने,

१२ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बीमकको जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्यावधिक गर्ने,

१३ जोखिमाङ्कन गर्दा बीमितको आय यकिन हुने कागजातस स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा भरिएको प्रस्ताव फारामस अभिकर्ताको नैतिक जोखिम प्रतिवेदन लगायतका अन्य कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्ने,

१४ स्थानीय तहमा घट्ने घटनाको सर्भे कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका सर्भेयरहरूद्वारा गराउने व्यवस्था गरी सर्भे कार्य छिटो छरितो सम्पन्न गराउने,

१५ सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन समयमा पेश नगर्नेलाई आवश्यक कारवाहीका लागि प्राधिकरणसमक्ष लेखी पठाउने,

१६ मातहतका कार्यालयहरूको नियमित अनुगमन गरी आन्तरिक सुशासन एवम् नियन्त्रण प्रणालीको सबलीकरण गर्ने,

१७ स्वीकृत बीमा दररेट कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने र मातहतका कार्यालयबाट समेत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने,

१८ प्राधिकरणको सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले बीमकको कार्यालयहरूको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा माग गरेका कागजात तथा विवरणहरू निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने ।