सहकारीको यकिन तथ्यांक निकाल्न मन्त्रालयले पहल गर्छः मन्त्री अधिकारी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

२०८० चैत महिनामा प्रकाशित

अर्थबजार स्टोरी

सहकारीको यकिन तथ्यांक निकाल्न मन्त्रालयले पहल गर्छः मन्त्री अधिकारी



काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी महत्वपूर्ण पाटो भएपनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम भएको बताएका छन् । आज नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)का प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले एकाध सहकारीले गलत गरेको भए पनि सबै सहकारी त्यस्तै हुन् भन्ने मानसिकताको विकास भएर जानु गलत भएको औंल्याए ।

‘जबसँग यो मान्यताबाट अलग रहन सकिँदैन, तबसम्म सहकारी अभियान माथि जान सक्दैन’, मन्त्री अधिकारीले भने । सहकारीमाथिको विश्वसनियता घट्दै गएको प्रति चासो देखाउँदै मन्त्री अधिकारीले त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

सहकारीको संख्या ३१ हजार भने पनि मन्त्रालयसँग समेत यकिन तथ्याङक नरहेको भन्दै उनले वास्तविक तथ्याङक निकाल्न प्रयास गर्ने बताए । सहकारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता तथा अनुगमन हुने भन्दै उनले जुन निकायले उत्पत्ति गराएको हो, त्यहि निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सहकारी संख्या धेरै भएको र दर्ता भएका सहकारी संस्थाले समेत कारोबार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था दर्ता बन्द गरेर जानुपर्ने उनको धारणा छ । आवश्यकता, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा सहकारी दर्ता गर्न सकिए व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

संघ मातहत रहेका सहकारी संस्था मध्ये कति संस्थाले सदस्यको बचत दुरुपयोग गरेको छन्, तिनको वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाई छ । सहकारीको उघेश्य के हो, यसको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । सहकारीमा आवद्ध भएका सदस्यहरुको जीवनस्तर माथि उकास्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण र दोस्रो तहको नियमाक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । गलत गर्ने सहकारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनले जनाए ।
सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाइसकेको र उनीहरुको मागप्रति राज्य गम्भिर भएको समेत उनले बताए ।

प्रकाशित : ५ चैत्र २०८०, सोमबार १८:२७