नेपाल बैंकलाई छोडेर हेर्दा निजी क्षेत्रका बैंकहरूले औपचारिक रुपमा कारोबार गरेको करिब चार दशक हुन लागेको छ । त्योभन्दा अगाडि सरकारी बैंकहरूमार्फत कारोबार हुन्थ्यो । यो अवधिमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले धेरै खालका अप्ठ्यारा, आरोह–अवरोह पार गर्दै आजको यो अवस्थामा आइपुगेको हो । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको लागि मुख्य योगदान दिने स्थापित उद्योगको रुपमा बैंकिङ उद्योग छ । ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा सन् २०४६ मा आर्थिक उदारीकरण सुरु भएपछि मात्र निजी क्षेत्रको बैंकिङ फस्टाएको हो । अहिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो योगदान छ । ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् । देशभर ५ हजारभन्दा बढी शाखा छन् ।
नेपालका ७५२ स्थानीय तहका दूरदराज, हिमाल÷पहाडको माथिल्लो क्षेत्रमा पनि शाखा खोलेर एटिएमसहित बैंकहरूले सेवा दिइरहेका छन् । आज ५ करोड २५ लाखभन्दा बढी बैंक खाता खुलेका छन् । सबै तहका बैंकहरूबाट ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप परिचालन भएको छ । त्यस्तै ५० खर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह हुन्छ । करिब १८ लाख ६० हजार ग्राहकलाई प्रत्यक्षरुपमा ५० हजारदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्मका कर्जा बैंकहरूले दिएका छन् । लघुवित्तदेखि सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत्सम्मलाई ऋण प्रवाह गरेको अवस्था छ । नेपालको आर्थिक वृद्धि र गरिब मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने यात्रामा बैंक, वित्तीय क्षेत्रले धेरै ठूलो योगदान गरेका छन् । आर्थिक कारोबारसँगै सामाजिक विकासमा पनि बैंकहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।
अहिलेको आर्थिक सुस्ततामा बैंकिङ क्षेत्रको योगदान
बैंकिङ भनेकै निजी क्षेत्र, सरकार र अरु सरोकारवालाहरू सम्मिलित भएको आर्थिक चक्रको एउटा रुप हो । त्यसमा बैंक धेरै पक्षहरूमध्येको एउटा हो । जब आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता र अप्ठ्यारो आउँछ त्यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । प्रभाव कम पर्न दिने वा जोखिम व्यवस्थापन गराउने एउटा छुट्टै पाटो रहला तर सुस्तताको असर बैंकमा पनि उत्तिकै पर्दछ । तीन वर्षयता यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो महामारी कोभिडले सबैलाई थिलथिलो बनायो । महामारीले संसारभरको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो उपलपुथल ल्याइदियो । संसारभर एक किसिमको आर्थिक अनिश्चितता निम्त्यायो । कसैले नसोचेको धक्का लाग्यो । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । त्यसबाट बाहिर आउँदा विस्तारै तंिग्रने अवस्था देखिएको थियो ।
फेरि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा दुई स्थानमा ठूला युद्धको अवस्था देखिँदा त्यसको असर पनि अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । युद्धका कारण एक हिसाबले विश्वको खाद्य आपूर्ति शृङ्खला नै खल्बलिन पुगेको छ । अर्कातिर पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रको चक्रमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो । यो असर क्रमशः नेपाली अर्थतन्त्रसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा परिरहेको छ । विगतदेखिकै एकपछि अर्काे घटनाका कारण त्यसको असर नेपालका बैंकहरूको नाफामा परेको देखिन्छ । लगातार दोस्रो चौमासिक अवधिमा सबैजसो बैंकको नाफा गतवर्षभन्दा घटेको छ । योसँगै शेयरहोल्डरको नाफामा कमी आउने निश्चित छ ।
लगानीयोग्य रकम बैंकभित्रै
अहिले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा जम्मा भएको छ । ब्याजदर विस्तारै घटिरहेको छ र अझै घट्ने अवस्था देखिन्छ । तर ऋणको माग सिर्जना हुन नसक्दा बैंकमा रकम जम्मा हुने अवस्था देखिएको हो । चालू आवको सात महिनामा आइपुग्दा ३ खर्ब निक्षेप संकलन हुँदा १ खर्ब ८० अर्बमात्रै ऋण प्रवाह भएको छ । यो गत सालभन्दा बढी भए पनि ब्याजदर कम भएपछि जुन हिसाबले निजी क्षेत्रले रकम लैजानुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । अहिले कर्जामा लाग्ने ब्याजदर कोभिडको समयभन्दा अगाडिको स्तरमा झरिसक्दा पनि लगिरहेका छैनन् । गतवर्ष १३.३ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले ११ प्रतिशत हाराहारीमा छ । घट्नेक्रम अझै जारी छ । आधार दर एकल अंकमा आइसकेको छ । निक्षेपको ब्याजदर हरेक महिना घट्दै गइरहेको छ । तत्काल बढिहाल्ने अवस्था पनि छैन । यी सबै विषयले माग बढ्ने अनुमान गरिए पनि माग सिर्जना हुन नसक्नु भनेको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्नु हो । अर्काे निजी क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्नेभन्दा पनि कम जोखिम उठाएर सुरक्षित लगानी गर्नेतर्फ ध्यान गएको देखिन्छ । यता पछिल्लो समय आयात पनि घटेको छ । कुनै समय प्रतिमहिना १ खर्ब ८५ अर्बभन्दा बढी आयात हुने गरेकोमा अहिले औसत १ खर्ब २३ अर्ब हाराहारी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
त्यसैले बैंकहरूमार्फत आयातका लागि गरिने वित्तीय व्यवस्थापनमा कमी आएको प्रष्टै देखिन्छ । सबैतिर माग कम भएपछि भएका उद्योग, कलकारखाना पनि कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । उत्पादन कम भइरहेको छ । निर्माण क्षेत्र माथि आउन सकेको छैन । वास्तवमा निर्माण उद्योग नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने प्रमुख क्षेत्र हो । यो क्षेत्रले तल्लो तहसम्म रोजगारी दिने काम गर्दछ । अर्काेतिर ठूला पूर्वाधार एवं परियोजनाको निर्माण सुचारु हुँदा सिमेन्ट, इट्टा, डण्डी, बालुवा, पेन्टस्, हार्डवेयरलगायत क्षेत्रमा पनि माग सिर्जना हुन थाल्दछ । ती सबै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएर अन्तत्वगत्वा उपभोग सिर्जना हुनसक्दछ । सबै कारोबारसहित ऋणको माग बढी भएर जान सक्नुपर्ने हो तर त्यो चक्रमा कमी आउँदा असर सबैतिर परेको छ ।
अलि अगाडि कोभिड सकिएर सबैक्षेत्र बाहिर आउँदा माग बढ्न खोजेको थियो । पछि विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा चाप परेपछि सरकारले नियन्त्रणयोग्य कदम चाल्दा पुनः अर्थतन्त्रमा नयाँ समस्या देखियो । अर्काे बाह्य कारण महँगी बढ्यो । पछिल्लो समय मानिसहरूको उपभोगको चक्र नै परिवर्तन भएर गएको छ । मानिसको बानी परिवर्तन भएर वस्तु तथा सेवाको उपभोग नै कम भएको देखिन्छ । त्यस्तै रोजगारी कम हुन थालेपछि मानिसहरू विदेशिन पुगेका छन् । युवाशक्ति बाहिर गइसकेपछि बजारमा माग घट्न पुग्यो । यसरी सबैतिर खपत कम हुँदा त्यसले सिर्जना गर्ने व्यावसायिक अवसर, बैंकलाई चाहिने ऋणको माग हुन सकेन । बाहिर युद्धकै अवस्था जारी रहेकाले उद्यमी, व्यवसायी नयाँ लगानीका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन् । यसर्थ नयाँ लगानी पनि भएन । विदेशी लगानी आउने कार्य पनि हुन सकेन । यी सबै कारण समग्र आर्थिक गतिविधि कम हुँदा बैंकमा पैसा भएर पनि बजारमा जान सकिरहेको छैन ।
नियामकको भूमिकाले सहज
समग्र अवस्थालाई हेरेर बैंक, वित्तीय संस्थालाई धेरै जोखिमबाट बचाएर अगाडि लैजाने भूमिका नियामकको हुने गर्दछ । अप्ठ्यारो खालको स्थितिबाट बाहिर आउन कहिलेकाहीँ कडा नीतिनियम पनि हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यसलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने स्थिति हुनेछ । यसरी हेर्दा नियामक निकायले दिशानिर्देश नै गर्ने हो । अहिलेको स्थितिमा उद्योग, निजी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्रसहित समग्र क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीको अवस्था रहेको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदा अप्ठ्यारो परेका व्यवसायी एवं निजी क्षेत्रलाई निकास दिने लचकता लिएकाले वातावरण सहज बनेको देखिन्छ । पछिल्लो समय नियामक उदार भएर अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो पनि पाइएको छ । त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्दछ । तर अब आगामी दिनमा आउन सक्ने नयाँ चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नियामक, बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
समग्र अर्थतन्त्रबारे समीक्षा
आजभन्दा १ वर्षअगाडि नेपालको अर्थतन्त्र खतरापूर्ण अवस्थामा छ भन्ने स्थितिबाट आजसम्म आइपुग्दा विशेषत बाह्य क्षेत्रका सूचकांक बलियो देखिन्छ । अहिलेसम्म रेकर्डकै हिसाबले १३ अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि मासिकरुपमा रेकर्ड कायम भइरहेको छ । चालू खाता बचतमा छ । सोधनान्तर स्थिति बचतमा छ । व्यापार घाटा घट्दै गएको छ । दक्षिण एसियाका अरु देशसँग तुलना गरेर हेर्दा यहाँ धेरै सुधार भएको पाइन्छ । अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । यति भन्दाभन्दै पनि अनुमान गरेअनुरुप राजश्व उठ्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
पूँजीगत खर्चहरू हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ । विश्वव्यापीरुपमा हुनसक्ने चुनौती अझै बाँकी छन् । यद्यपि तरलतालगायत विविध हिसाबले स्थिरताको अवस्था देखिसकेको छ । अब भने सरकारी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रलाई गति दिन, मानिसका मनोबल बढाउन, उपभोग बढाउन पहल हुनुपर्दछ । विशेषत अहिले निर्माण क्षेत्र माथि आउन नसकिरहेको अवस्था छ । नयाँ परियोजना अगाडि बढाउनेसहित कार्यक्रम लिएर रोजगारी सिर्जना र अरु उद्योगलाई चलायमान गराउने हिसाबले तत्काल सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण उद्योग चलायमान भएमा घरजग्गालगायत अरु क्षेत्र आफैं चलायमान भएर अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा जान सक्ने देखिन्छ ।
उत्पादनमा आधारित राजश्व प्रणालीमा जोड
यहाँ १०÷१२ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने आयातमा आधारित राजश्व नेपाल सरकारको राजश्वको मुख्य स्रोत रहेको पाइन्छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्नेबित्तिकै राजश्वमा कमी आएर सरकारलाई नियमित खर्च धान्नसमेत गाह्रो पर्ने स्थिति देखिँदै आएको छ । बजेट बनाउँदा पनि आयातमा केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई बजेटमार्फत पनि ध्यान दिन नसकेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ । उत्पादनशील क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने विषय उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । त्यसैकारण बेला बेला तरलताको धक्का, विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम हुने, सोधनान्तर स्थितिमा समस्या देखिने गरेको छ । नेपालको जीडीपीमा हुनुपर्ने योगदान हुन सकेको छैन ।
रेमिट्यान्सदेखि अधिकांश रकम आयातमा खर्च हुँदा विदेशको अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई दिगो हिसाबले चलाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्दै राजश्व संकलन गर्ने नीतिमा जोड दिनैपर्दछ । काम गर्न सकिने क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आगामी दिनमा अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाललाई सबैभन्दा फाइदा दिने र नेपालले पनि काम गर्नसक्ने क्षेत्र जलविद्युत् हो । त्यसको दुईवटा महत्वपूर्ण फाइदा छ । एउटा नेपालभित्रै विद्युत्को राम्रो वितरण भएर खपत बढाएर धेरै किसिमका आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
विद्युत् आपूर्ति चुस्त हुने हो भने नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेर जानेछ । पछिल्लो समय विश्वव्यापीरुपमा ग्रीन इनर्जी वा नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढिरहेको छ । जलविद्युत्मा नेपालको अवसर छ । संसारकै उत्कृष्ट पाँचमा पर्ने अर्थतन्त्र भएको भारतसँग नेपाल जोडिएको छ । भारतसहित बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो माग रहेको छ । उनीहरूको माग पूर्ति गर्न जलविद्युत् निर्यात गरेर नेपालले व्यापार घाटा कम गर्न सक्दछ । त्यसले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्नेछ । त्योबाहेक ग्रीन हाइड्रोजन, एमोनियाजस्ता विषयमा जान सकिनेछ । त्यसले नेपालको औद्योगिक क्रान्तिमा ठूलो सहयोग गर्ने क्षमता राख्दछ । अर्काेतिर पछिल्लो समय विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको जोखिम व्यवस्थापन र जिरो एमिसनमा जाने विषयलाई यसले सहयोग गर्दछ । त्यस पाटोमा रहेर हेर्दा नेपालले बाहिरी मुलुकबाट धेरै सस्तोमा कोषहरू ल्याएर अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्ने हिसाबले जानसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ । आईटी सेवाहरू सम्भावनाको अर्काे क्षेत्र हो । अहिले ६७ अर्बभन्दा बढीको कारोबार यो क्षेत्रबाट भइरहेको छ । हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने यस्ता क्षेत्रमा लाग्नुपर्दछ । तत्कालै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने कृषिको व्यवसायीकरणमा जान सकिनेछ । यी सम्भावित क्षेत्रमा हामी सबैसहित बैंकिङ उद्योग पनि सक्रियरुपमा लाग्नुपर्दछ । अबको दिनमा दीर्घकालीन बैंकिङ, उत्तरदायी कर्जा कारोबारसहित भोलिको दिनको बजार सिर्जना र आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको स्थापना र भइरहेका कार्यहरू
नेपाल बैंकर्स संघ मुख्यरुपमा नेपालको बैंकिङ उद्योगलाई अध्ययन र अनुसन्धानमूलक बनाएर विश्वव्यापीरुपमा भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई भित्र्याउने, बजारमा देखिएका चुनौतीलाई हल गर्ने, निजी क्षेत्रका संघ÷संस्था एवं नियामकसँग मिलेर देखिएका समस्या निराकरणमा लाग्ने, भोलिका दिनमा बैंकिङ उद्योग र नेपालको अर्थतन्त्र बढाउन योगदान गर्ने हिसाबले आवश्यक काम कारबाहीसहित अगाडि बढिरहेको छ । अर्काे नेपालको बैंकिङको दायरा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बढाएर त्यहाँबाट राम्रा कुरा ल्याउन सञ्जाल विस्तारमा संघ अगाडि बढेको छ । त्यसका लागि संघको पहलमा ४ महिनाअगाडि मात्रै एसियन बैंकर्स एसोसिएसनको क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमै गरिएको थियो । त्यतिबेला करिब ८० जनाभन्दा बढी विभिन्न देशका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षहरू नेपालमा भेला भएका थिए । सम्मेलनमा एसियालीस्तरमै बैंकिङ क्षेत्रबाट गर्न सकिने कामबारे छलफल भएको थियो । त्यस सम्मेलनले नेपाल र यहाँका बैंकहरूलाई नजिकबाट चिनाउने काम गरेको थियो । यसैगरी संघले विभिन्न क्षमता विकासका काम गरिरहेको छ । नेपालका बैंकहरूले स्थानीय तहमा मात्रै निक्षेप र कर्जाका क्षेत्रमा काम गरिरहेको पहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै लगिएको छ । पछिल्लो समय संघको पहलमा बाहिरी बजारमा गएर त्यहाँका बैंकहरूसँग सम्पर्क गरी नेपालमा लगानी गर्न ऋण, विभिन्न किसिमका अन्य उपकरण भित्र्याउने काम पनि संघले गरिरहेको छ ।
नेपालले बाहिर बजारमा पुगेर कोषहरू भित्र्याउने हो भने आईएफसीको मापदण्डअनुसार हामी तयार भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैले भर्खरै बार्सिलोना विश्वविद्यालय र इन्भेष्ट फर इम्प्याक्ट इन नेपाल संस्थासँग सहकार्य गरेर संघको नेतृत्वका चालीस जनालाई तालिम दिने कार्य भइरहेको छ । त्यसबाट उत्तीर्ण जनशक्ति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रका सबै कार्यमा सक्षम हुनेछन् । यस्ता जनशक्ति र क्षमता विकास गर्ने काममा संघ लागिरहेको छ । बाहिर भएका राम्रा अभ्यासलाई बैंकहरूमा भित्र्याउने, बेलाबेलामा नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई देशैभर देखिएका समस्याबारे अवगत गराउँदै आवश्यक सुझाव दिने काम पनि संघमार्फत भइरहेको छ । अहिले सातवटै प्रदेशमा संघको उपस्थिति रहेको छ । त्यो बाहेक नेपालमा भएका वल्र्ड बैंक, आईएमएफ, आईएफसी, युएसएडलगायत अरु विदेशी संघ÷संस्थासँग नजिकमा रहेर संघले काम गरिरहेको छ । ती विदेशी संस्थाहरूलाई चाहिने सहयोग पु¥याउने र उनीहरूबाट नेपालको बैंकिङलाई हुनसक्ने सहयोग भित्र्याउने काम संघले गरिरहेको छ । मुख्यरुपमा बैंकिङ उद्योगमा रहेका सबैलाई एकैठाउँमा ल्याएर भविष्यमा यो क्षेत्रलाई बलियो बनाउने काममा संघले अनवरतरुपमा काम गरिरहेछ ।
(केसी, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन प्रस्तुत लेख, इमान जर्नलबाट साभार गरिएको हो )
Comment