ऋण खाएपछि तिर्नुपर्छ तर बैंकको ब्याज चर्को भयो

पछिल्लो समय साना व्यवसायीहरुको अवस्था कस्तो छ ?

पछिल्लो समय व्यवसायीको अवस्था एकदमै बिग्रेको छ । धेरै सटरहरु खाली भएका छन् । कोरोनापछि देशमा धेरै मन्दी आयो । काठमाडौंको मुटुमा रहेको न्यूरोड जस्ता ठाउँहरुमा समेत सटर खाली छन् ।  बैंकको चर्को व्याजले गर्दा व्यवसायीहरु आकुल छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरुले सबै तरिका अपनाएर सरकारलाई घच्घच्याइरहे पनि सुनुवाई भएको छैन् । जसले गर्दा अहिले व्यवसायीकाे बैंककाे चर्को व्याज, चर्को घर भाडालगायतका समस्याले  व्यवसाय खस्किएको अवस्था छ । साथै कन्जुमरमा पनि आयस्रोत नभएको अवस्था हो । नेपालमा आर्थिक मन्दीका कारण पनि व्यापारको अवस्था नाजुक छ ।

आर्थिक मन्दीको प्रसंग चलिहाल्यो । यतिबेलाको अर्थतन्त्र पनि शिथिल अवस्थामै छ । बजार खुल्ला छ तर ग्राहक छैनन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीको हकहितका लागि महासंघले सरकारसंग कसरी लभिङ गरिरहेको छ ?

यसका लागि केही समय अगाडी हामीले गृहमन्त्रीलाई भेटेर समस्याका बारेमा कुरा राखेका छौं । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगाएत सबैलाई भेटेर हाम्रो मागका विषयका कुराकानी गरेका छौं । तर, यहाँ मुख्य समस्या भनेको बैंकको व्याज एकल अंकमा आउनुपर्ने हो तर आएन् । हामीलाई अझै बैंकहरुले १३ प्रतिशत व्याज लिइरहेका छन् । अर्को समस्या भनेको बाहिरी धेरै देशका बैंकमा जसले फिक्स डिपोजिट गर्छ । त्यसले व्याज पाउँदैन् । त्यसको पैसा राखी सुरक्षित गरेवापत बरु उसले पैसा दिन्छ । थोरै मात्रामा चार्ज लिएर पैसा राख्दिन्छ । लोन लिनुपर्ने व्यवसायीलाई बढीमा चार प्रतिशत व्याजमा दिन्छ । प्रायः कतिपय देशमा तीन प्रतिशत मात्र व्याज लिन्छ । तर हाम्रो नेपालमा कमाइभन्दा बढी ब्याज छ । एक लाख लियो भने १७ हजारसम्म व्याज तिर्नुपर्छ । त्यसैले नेपालमा व्याज चर्को भएको कारणले व्यावसाय धारासायी भएर ठुलो संख्यामा दिनदिनै युवाहरु विदेशिनु परेको छ ।

पैसा फिक्समा राख्ने मानिसलाई व्याज चर्को छ । यस्तो अवस्थामा शुन्य प्रतिशतमा पैसा राख्दिने हो भने व्यापारका लागि बजारमा पैसा जताततै हुनेथियो । यहा त व्यवसायीबाट ९ प्रतिशतसम्म व्याजमा पैसा लिएर वैंकहरुले पनि ३/४ प्रतिशत खाएर कतै लगानी गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा व्यवसायी मारमा परेका छन् । हामीले अरु देशको नमुना हेरेर पनि व्यवस्था गनुपर्ने हो । ठुला-ठुला संस्थाहरुले बैंकमा गएर मेरो यति पैसा छ कतिमा राख्नुहुन्छ भनेर डिलिङ गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले त्यो पैसा फिक्समा लिएर व्याजमा लगाउने गरेका छन् । यसलाई सरकारले उद्योगमैत्री र व्यवसायमैत्री बनाउन सकेन् । सरकारले फिक्समा कम्तीमा शुन्यदेखि बढीमा ३ प्रतिशत व्याज दिने गरे सबैको कल्याण हुनेथियो । यसले घरजग्गा लगायत सेयर, व्यापार सबै क्षेत्र चलायमान हुनेथियो । सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन् । सरकारभन्दा पहिला यहाँ विचौलियाहरुले सबैलाई गुमराहमा राखेका छन् । जसले गर्दा सरकारले व्यक्ति तथा संस्थासंग बढीमा व्याज लिने र बढी व्याजमा साना व्यवसायीलाई लगाएर धरासायी पार्ने काम भएको छ । यसमा पनि सरकारले एक बर्षभित्र पटक-पटक बिना सुचना जानकारी आफुखुसी व्याज बढाएका छन् ।

यो भन्दै गर्दा बैंकको व्याज तिनुपर्दैन् भनेको हैन् । ऋण खाएपछि तिर्नुपर्छ तर बैंकको व्याज चर्को भयो भनेको हो । कोरोनापछि सरकारले चर्को व्याज लिएर आम मानिसलाई धरासायी पारेर कालोसूचीमा पार्ने काम भएको छ । अहिले साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि सहि तरिकामा सहयोग छैन् । मास्टर पास गर्ने व्यक्तिले २५ लाखसम्म व्यवसाय गर्न पाउने गरी दुई बर्ष अगाडी नीति बन्यो । तर कार्यन्वयनमा आएन् । साना महिला उद्यमीहरुलाई ऋण सहुलियत व्याजमा दिने कुरा थियो त्यो पनि कार्यान्वयन भएन् । सानाको मर्का सरकारले हेर्न सकेको छैन् । त्यसैले उद्ययोगी व्यवसायीमैत्री बनाउने हो भने राज्यले फिक्स डिपोजिटमा राख्नेलाई दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

अर्को भनेको नेपालमा व्यवसाय नफस्टाउनुको कारण छिमेकी देश शक्तिशाली भए । त्यो अनुसारको प्रतिस्पर्धा हामीले गर्न सकेनौं । त्यहाबाट अधिकांश सामान आयात हुन्छन् । यदी यी आयात हुने बस्तुमध्ये नेपालले उत्पादन गर्न नसक्ने र बनाउन नसक्ने चिज मात्रै आयात गरेर अन्य बस्तुमा आयात रोक्न जरुरी छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति र सरकारले ल्याउने नीतिमा व्यवसायीहरुको लभिङ पुगेन भन्ने गरिन्छ । के लभिङ नपुगेको हो त ?

हामी लभिङको लागि बारम्बार धाइरहेका छौं । कुराहरु गरिरहेका छौं । सरकारलाई घच्घच्याउन दुई पटकसम्म माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म आएर विरोध गर्यौ। तर सुनुवाई केही भएन् । हामी व्यवसायीले गर्ने त्यहि नै हो । व्यवसायीले गएर निवेदन दिने, विभिन्न निकायसंग भेट्ने कुराहरु राख्ने जस्ता कुरा बारम्बार गरिरहेको छ । यसमा कुनै कमी गरेका छैनौ । मिडियामा बोल्नेदेखि सरकारले लिएको नीतिअनुुसार हिडिरहेका छौं । कानुन बमोजिम कर र मुल्य अभिवृद्धि कर तिरेर हिड्ने हो । त्यसैले हामीलाई भएको असुविधा फुकुवा गर्नुमात्र भनेको हो । त्यसका लागि बैंकको व्याज तिर्न तयार छौं । तर व्याज कम गर्देउ भनेको हो । यसमा व्यवसायीमात्र नभएर आम मानिसको समस्या हो चर्को ब्याज।

गाउँतिर मानिस बैंकको व्याज तिर्न नसकेर घरबारबिहीन भएका छन् । धेरथोर जति जग्गा भएपनि बैंकले कालोसूचिमा नाम निकालिरहेको छ । यस्ता सबै समस्याको जड लोनखाने मानिस भन्दापनि चर्को व्याज र बैंकको तानाशाहीका कारण भएको हो । त्यसमा पनि ठुला उद्योगीलाई दिने व्याज फेरी सस्तो छ । यस्तो भेदभावपुर्ण परिपाटी हट्नुपर्छ ।

समस्याबाट प्रभावित व्यवसायीहरुलाई पुर्नस्थापनाका लागि सरकारले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत पुर्नकर्जा, बैंकको व्याज घटाउने लगायतका सहुलियतपनि दिदै आएको छ । यस सुविधाबाट कति व्यवसायी लाभान्वित भए ?

सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ तर कार्यन्वयन पक्ष फितलो छ । कार्यन्वयन भएको छैन् । जसरी अनुदान भनेर पैसा ल्यायो । व्यापार गर्नेलाई अनुदान पनि दियो । तर जसले सिंहदरबारसम्म फाइल लिएर आउँछ उसले अनुदान पाउँछ । एक हजार किसान गाउँमा छन् भने २० जनाले अनुदान पाउँछन् । यसले कसरी किसानको समस्या समाधान हुन्छ । गाउँमा जो सक्रिय छ, पार्टीको क्षमतावान व्यक्ति छ उसले पाउँछ । अनुदानमा अरबौ रकम गएको छ तर थोरैले मात्र पाएका छन् । त्यो पनि सहि किसानको हातमा परेन् । माछा पालनको लागि अनुदान लिएको छ माछा पालेको छैन् । गाई पालनका लागि लिएको छ गाई पालेको छैन् । त्यसैले अनुदानको गलत व्यक्तितिर दुरुपयोग  भएको छ । यस्ता अनुदानलाई तुरुन्त सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । यसको सट्टा सहुलियत व्याजमा पैसा दिनुपर्छ । यसमा कसैलाई दोष दिएरपनि हुन्न । तर जुन नीति छ त्यसले समस्या भयो हेर्न मिल्ने ठाउँमा बसेका ब्यक्तिले हेर्दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रमा अन्य ठूला व्यवसायी संगठनहरु छन् । यी सबै छाता संगठनको अन्र्तरसम्बन्ध कस्तो छ ? सबै संगठनहरुसंग तपाईहरुको समन्वय छ कि छैन् ?

निजी क्षेत्रहरुको संगठनमा राज्यले एउटा सिन्डिकेट लगाएको छ । यो भित्र हामी पर्दैनौं । किनकी साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई सिंहदवारबार भित्र छिर्न निकैं गाह्रो छ । साथै, आफ्ना कुराहरु राख्न पनि समस्या छ । राज्यले बोलाउँदा २र३ वटा संस्थालाई मात्र बोलाउछ र सोधपुछ, सुझाव माग्ने काम गर्छ । जुन निकै आपत्तिजनक छ । सबै संस्थालाई भन्दापनि धेरैजसो ठाउँमा सिन्डिकेट छ । यो समस्याको विषय हो ।

किनभने सबैं व्यवसायीको कुरा सुन्ने उच्च स्तरीय फोरम बन्नुपर्छ । त्यस संयत्र भित्र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघपनि अटाउनुपर्छ । हामी जस्ता धेरै संस्थाको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर त्यसको सुझाब सल्लाह लिएर सरकारले कामहरु अगाडी बढाउनुपर्छ । ताकी तीनवटा संस्थामात्र समावेश भएरमात्र हुदैन् । यो नियम पन्चायतदेखि चलिआएको अहिले लोकतन्त्र आउँदापनि परिवर्तन भएन् ।