अर्थमन्त्रीज्यू यस कारण सहकारीलाई बजेट चाहियो…

काठमाडौं । सहकारी अहिले जल्दोबल्दो विषयको रुपमा आएको छ । सहकारीमा भएका केही कुराहरुले गर्दा आज सहकारीको इमेज खस्किने अवस्थामा छ । अर्थमन्त्रीज्युसंग धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ । आज सहकारी यो अवस्थामा आउनुको कारण यसलाई केही कुरामा बाधेका छौं । सर्वप्रथम त अर्थतन्त्रको एक खम्बा सहकारी हो भनेर हामीले जुन कुरा राख्यौ । याे विषयमा संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद सदस्य पनि हु म । तर, त्यो अनुसारको हामीलाई हेराई तथा व्यवस्था भएन् । त्यो एकदमै दु:ख लाग्दो अवस्था छ ।

सहकारी ऐन २०७४ बनायौं । यो पनि एउटा वित्तिय क्षेत्र नै हो भनेर यसलाई अन्य वित्तिय क्षेत्र जस्तै धेरै कुराहरु राखेर जानुपर्छ भन्ने गर्यौ । तर, यसले कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्याधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता धेरै कुरा कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेन् । कतिपटक अर्थमन्त्रीज्यु मन्त्रालयमा पुगेर पनि बजेट कार्यन्वयन नहुदा त्यो कुराहरु आउन सकेन् । जुन एकदमै दु:ख लाग्दो कुरा छ। अर्को भनेको हामीले सहकारीको बोर्ड राखेर कारोबार गरिसकेपछि त्यसलाई सहकारी मान्नैपर्छ । तर, केही सहकारीहरु व्यक्तिगत तरीकाले चलाइए । त्यसमा सहकारीको बोर्ड राखेर बैंक काउन्टरको रुपमा र कम्पनीको रुपमा केही सहकारी अभियान्ताहरुले चलाउदा आज त्यसको भागेदार सम्पुर्ण सहकारीकर्मी बन्नुपरेको छ।

त्यसैले, म राष्ट्रिय सहकारी महासंघकाे नवनिर्वाचित अध्यक्षकाे नाताले सहकारीलाइ जसले बदनाम गर्ने काम गरेकाे छ । त्यस्ता व्यक्तिलाइ महासंघ कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न तयार छ । साथै यस्ता सहकारीलाई कारबाही गराउन सरकारलाई महासंघले सहयोग गर्नेछ । यही कुराले आज समग्र सहकारीकर्मीहरु भोलिन्टेयरको रुपमा काम गरेर हिडेको यो सहकारीलाई बदनाम गर्ने काम भएकाे छ । म याे कामपनि रोकियोस भन्न चाहन्छु । अहिलेको बजेटमा सहकारीलाई गत बर्ष शुन्य प्रतिशतमा झारियो । जुन राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३ दशकको इतिहासमा पहिलोचोटी शुन्य बजेट पुर्याउने काम भएको छ । यसलाई अर्थमन्त्रीले महत्वका साथ लिइदिन आग्रह गर्दछु । अन्र्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघको संचालक समिती भएर विश्वकै सहकारीको निति निर्माण तहमा बसेर ४ बर्ष बढी काम गर्ने मौका पाए ।

त्यसमा युरोपेली युनियनले अन्र्तराष्ट्रिय महासंघको कुल बजेटकाे चलाउनुपर्नेमा २० प्रतिशत बजेट युरोपेली युनियनले दिने गर्छ । तर नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि बजेट दिनुपर्छ र ? भन्ने नकारात्मक मनासायले हेरिन्छ । सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भएको नाताले यसको सुशासन र अनुगमन गर्नको लागि पनि बजेट आवश्यक छ ।

जिडिपीमा झण्डै ५ प्रतिशत र बित्तिय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत कारोबार गरेको सहकारीको इतिहास छ । बैंकहरु जसरी मर्जरमा गए त्यसरी नै सहकारीमा पनि एकीकरण जरुरी छ । अहिले सहकारीको संख्या ३१ हजारमा तीन सय ७३ छ । त्यसलाई १० हजारमा झार्ने हाम्रो भिजन २०–३० छ ।’ एकिकरणले आगामी दिनमा सहकारीलाई कुन दिशामा जान मद्धत पुग्छ भन्ने कुराको पनि मुल्याङ्कन गर्न एकिकरण जरुरी छ । यसमा अर्थमन्त्रीज्यु लगायत राष्ट्र बै‌कका प्रमुख कार्यकारी ज्युहरुकाे पनि ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास लिएका छाै ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले इकोनोमिक मिडिया एशोसिएसन नेपाल (इमान)काे प्रथम बार्षिकाेत्सवमा व्यक्त गरेकाे विचारको सम्पादित अंश )