बिग्रिएको बजेटरी प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रयासरत छाैँ : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । डा. प्रकाश शरण महतले बिग्रिएको बजेटरी प्रणालीलाई सुधार गर्न तिर आफुहरु लागेको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया एशोशियनले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतले यसलाई सिस्टममा ल्याउन अझै दुई वर्ष लाग्ने बताएका हुन्।

उनले भने ‘स्रोत नै सुनिश्चित नभई अर्वौको ठेक्का लगाउने र काम पनि उधारो मै गर्नेपूर्व सरकारको कारण समस्या देखिएको हो, अहिले म् मिलाउदै छुु। उनले अगाडी भने ‘पूर्व सरकारले गल्ति गरेकाले अहिले त्यसलाई मिलाउदै छु, यो सबै मिलाउन दुइ वर्ष लाग्छ।’

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋण तिर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनेहरुका लागि केही सहज भएको र यो राहतलाई हेरेर ऋणीहरुले ऋण तिर्नुपर्ने बताए ।

केही मानिसहरु राजनैतिक निहीत उद्देश्य लिएर तिर्नुपर्दैन भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको पछि लाग्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु बराबर भएको टिप्पणी गरे । अहिले सहकारीको रुप नै नरहेको जिकिर गरे । अनुगमन नभएकै मौका उठाएर केही सञ्चालकहरुले दुरुपयोग गरेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले बैंकको जस्तो कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरु सहकारी हुन नसक्ने बताए । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकको मातहतमा ल्याइने बताए । सहकारी मर्ज गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्थाको रुपमा जानुपर्ने जानकारी दिए ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्नै पर्दैन भन्ने खालको सन्देश गइरहेको कुराले आम सर्वसाधारणलाई अन्योल सिर्जना गरेको बताए । उनले यस खालको सन्देशले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनिरहेको पनि बताए । त्यस्तै, उनले धितोपत्र बोर्डलाई आइपीओका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुलाई तत्काल आईपीओ निष्काशनको अनुमति प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

उनले प्रिमियम तोकिएका, विवाद रहेका बाहेकका अन्य आईपीओलाई अनुमति दिन आग्रह गरेका हुन् । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अन्तिम चरणमा पुगिसकेका कम्पनी पनि एउटा पत्रले आईपीओ निष्काशन गर्नबाट रोकिएकोले उनले अनुमति दिन आग्रह गरेका हुन् ।

आईपीओ निष्काशन नियमित हुनु पर्ने भन्दै उनले भने, ‘आईपीओलाई अनुमति दिने काम ठप्प हुनु राम्रो होइन, यसको बाटो खुलाउनु पर्छ, प्रिमियम बाहेकका आईपीओलाई नियमित रुपमा अनुमति दिनु पर्छ।’

आईपीओ निष्काशन अनुमति दिने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि अहिले आईपीओ निष्काशन ठप्प छ । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा करिब ४२ कम्पनीको ३० अर्बको सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया ठप्प छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौंडेलले इन्डिकेटरको हिसावले बाह्य क्षेत्र निकै सवल रहेको र आन्तरिक क्षेत्र थप चलायमान हुने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् । साथै उनले कर्जालाइ उपभेग्य भन्दापनि उत्पादन क्षेत्रमा बढी प्रवाह गनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उपभेग्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा दुर्लभ बित्त्तिय स्रोतलाइ उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगेर अर्थतन्त्रमा जुन अपेक्षा राखेका छौ त्यसमा लैजान सकिदै‌न् । त्यसैले, कर्जालाइ उपभेग्य भन्दापनि उत्पादन क्षेत्रमा बढी प्रवाह गर्न जरुरी छ ।’ उनले कर्जाको विषयलाई लिइएर बाहिर बजार जति हल्ला फिजाइएको छ । त्यसलाई कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आफ्नो ठाउँबाट आत्मसात गर्दै लैजान आग्रह गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कर प्रणाली सुधारका लागि सरकारले बनाएको कर प्रणाली सुधार आयोगमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे। साथै, उनले राजस्वमुखी वित्त नीति र संकुचन मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले सुधारका प्रयासहरु कछुवाको गतीमा नभई द्रूत गतीमा हुनुपर्ने बताए ।