एनडिसी लक्ष्य अनुसार उर्जा उत्पादनको तयारी, २६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैंयाँ लागत अनुमान

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान(एनडिसी)को लक्ष्य अनुसार उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजना अनुसार सरकारले यस क्षेत्रमा २०३० सम्ममा करिब १४ सय मेगावाटबाट १५ हजार मेगावाटसम्म स्वच्छ उर्जा उत्पादनमा बृद्धि हुने जनाएको छ ।

जसमा ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य बायु र जैविक उर्जाको हुने जनाएको छ । यसका लागि सरकारले उपयुक्त मिश्रित उत्पादन ‘रन अफ द रिभर पिकिङ’–आरओआर र जलाशययुक्त प्लान्टहरु भएका जलविद्युत परियोजना विकास गर्ने, उर्जा क्षेत्रलाई विनियमन गरि प्रतिस्पर्धी उर्जा बजार बनाउनका लागि आवश्यक ऐन नीतिहरु निर्माण गर्नेलगाएतका गृहकार्य गरेको छ ।

सन् २०३० सम्म विभिन्न लक्ष्य राखेर काम गर्ने कार्ययेजना बनाएको छ । यसमध्ये सरकारले २०२४ सम्ममा उर्जा बजार विनियम नीतिहरु लागुगर्ने, जलविद्युत आयोजनाका दु्त एकद्धार प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने र दु्त एकद्धार प्रणाली सेवा केन्द्र विकास गरेर सञ्चालनमा ल्याइसक्ने जस्ता अन्य धेरै लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि सरकारले २०३० सम्म सरकारले २६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैंया लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

यसका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट लगानी जुटाउने गरी लक्ष्य लिएको हो। जसमा हाल बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको व्यबस्था गरको छ । उक्त कर्जालाई सिमित अवधिका लागि अनिवार्य कर्जाको रुपमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो। जसअन्र्तगत २०८४ को अन्त्यसम्म उर्जा क्षेत्रका लागि बाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यसलाई विभिन्न चरणबद्ध रुपमा पुरागर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको बैंक वित्तिय क्षेत्रका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौंडेलले जानकारी दिए। पछिल्लो पटक २०८१–८२–८३–८४ मा क्रमशः साढे ६ प्रतिशत, ७ प्रतिशत, ८ प्रतिशत र १० प्रतिशत गर्दै पुर्याउने व्यवस्था गरेको उनले बताए। यसै अनुरुप २०८०–८१ को मौद्रिक निती अनुसार २०८० जेठ मसान्तसम्म बैंकहरुले २.८६ खर्ब लगानी परिचालन गरेको देखिन्छ । यो कुल कर्जाको ६.८ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, यस क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीको लागि लगानीबोर्डले १२ बर्षको अवधिमा उर्जा क्षेत्रका २८ परियोजनाका लागि १९.५ विलियन अमेरिकी डलरको लगानी स्वीकृती गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब चार विलियन अमेरीकी लागतका परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका छन् । यसका लागि सबै रकम भने जुट्न बाँकी रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

नेपाललाई एनडिसीको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक बर्ष साढे दुई खर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । जसमध्ये सरकारी निकायबाट करिब एक खर्ब जुट्ने र बाकी डेढ खर्ब राष्ट्रिय, अन्र्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता, वित्तिय संस्था लगायतबाट उठाउनुपर्ने उर्जाविज्ञ रामप्रसाद धिताल बताउछन् । साथै, हरेक बर्ष डेढ खर्ब लगानी उर्जा क्षेत्रमा जुटाउनु नेपालको सन्र्दभमा धेरै ठुलो उपलब्धी हुने उनको भनाई छ । अर्कोतर्फ नेपाल स्वयमको क्रेडिट रेटिड नभइसकेकोले सरकार सुशासनमा अलि कमजोर रहेको र ठुलो मात्रामा बैदेशिक लगानीकर्ता भित्र्याउन नसकेको अवस्था छ।

नेपालमा कानुन भएपनि लगानीमैत्री छैनन् । ऐक्यवद्ध भएर लागुहुने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् । जलविद्युत आयोजनाहरु बनाउनुपर्यो भने धेरै ठाउँबाट निकासी (क्लियरेन्स) लिनुपर्ने र यो लिनका लागि समयसीमा धेरै लाग्ने जस्ता कारणले हाम्रा आयोजना समयमा हुन नसकेको उनले बताए ।

त्यस्तै, उत्पादनका हिसाबले पाइपलाइनका आयोजनाहरु धेरै भएपनि प्रशारण र वितरणका आयोजनाहरु पुराना भइसकेको उनले बताए । यस्ता आयोजनालाई सुध्दृढिकरण गर्ने, लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ उनले भने,‘फेरी ति आयोजनाहरुका लागि लागत अली बढी पर्ने भएकाले त्यसको प्रतिफल लामो समयमा प्राप्त हुने भएकाले यसमा लगानी जुटाउन अलि कठिन छ ।’

एनडिसीको लक्ष्य अनुसार सरकारले २०२४ सम्म गरिसक्नुपर्ने प्रतिबद्धताहरु

• सन २०२४ सम्म उर्जा बजार विनिमय नीतिहरु लागु हुने।
• जलविद्युत आयोजनाहरुका दु्रत एकद्धार प्रणाली विकास भई सञ्चालनमा आएका आउने ।
• त्यस्तै द्रुत एकद्धार प्रणाली सेवा केन्द्र विकास भई सञ्चालनमा आउने ।
  सन २०२४ सम्म नविकरणीय उर्जा आयोजनाहरुको स्वामित्व प्रवद्धन गर्ने निर्देशिका विकसित भई सञ्चालनमा आउने ।
  
• नविकरणीय उर्जा उत्पादन क्रियाकलापहरुमा महिला, सीमान्तकृत र आदिबासी जनजातीहरुको सहभागिताको लागि निर्देशिका विकसित भई सञ्चालनमा आउने । यसमा ५० प्रतिशत सहभागिता गराउने।
• प्रतिस्पर्धी उर्जा बजार प्रवद्र्धन गर्न कम्तीमा एउटा निति विकसित भएको हुनेछ ।
• विकसित कुल उर्जा माग र स्वच्छ उर्जा स्रोतहरुको आवधिक मौजाद (स्टक)लिने निर्देशिकाहरु तयारी पारिने ।
  स्वच्छ उर्जामा आधिारित उद्यममा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निर्देशिका विकासित गर्ने ।
• उद्योगहरुमा बार्षिक उर्जा परिक्षण, विद्युत वितरण प्रणाली परिक्षण र सुरक्षित परिक्षण संयन्त्रका लागि निर्देशिका विकसित गर्ने ।
• ग्रिड, मिनिग्रिड र अफ ग्रिड प्रणालीहरु मार्फत विद्युतमा १०० प्रतिशत पहुँच सुनिश्चित गराउने ।
• घरेलु विद्युतीकरणमा प्रयोग गरिएका तारहरुको स्तरवृद्धि गर्न घरपरिवारको संख्यामा ५० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने ।
• स्वच्छ उर्जामा आधारित खाना पकाउने कार्यहलाई प्रर्वद्धन गर्ने यसमा निजि क्षेत्रको संलग्नतामा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्ने ।
• बायोग्यास, ठुला बायोग्यास प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक निर्देशिकाहरु विकास गरी कार्यन्वयनमा ल्याईने जनाएको छ ।

सरकारले एनडिसीको लक्ष्य अनुसार २०२४ सम्म यी कामहरु गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । हाल यी कामहरु जारी रहेको र पुरा गर्ने दौडमा रहेको विभिन्न निकायका व्यक्तिहरुले बताउने गरेका छन् । यता उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारले २०१९ मा सुरु गरेर २०२१ मा एक लेबलको कुराकानी गरेर प्रस्तुत पनि गरिसेको छ । उर्जा उत्पादनका क्षेत्र लगायत अन्य जुनै लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागि सरकारले बनाएको नीति छ । उक्त नीति कार्यन्वयन एकदमै फितलो प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘लक्ष्य लिएअनुसार कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन् । कागजमा लेखिनु, निती बनाउनु र यो गछौ भनेर घोषणा गरिनु एउटा पाटो हो । जुन सरकारले महत्वकांक्षी भएर गरेको पनि छ । यही कुरा कार्यन्वयनको पाटोबाट हेर्दा सोचेभन्दा फितलो छ । अहिलेकै गतिमा हामी अगाडी बढ्ने हो भने हामीले लिएको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने दुविधा रहन्छ। अहिले हामी २०८० को अन्त्यमा आइसक्यौ । यो पछि ७ बर्षको दौडान छ । यो विचमा हामी विभिन्न लक्ष्य पुर्ति गर्दै जानेछौ।’

उनले भने, सरकारले २०३० सम्म हाइड्रोपावरबाट १५ हजार बिजुली उत्पादन गर्छौ भनेको छ । जसमध्ये पाँच हजार मेगावाट कसैले सहयोग गरेन भनेपनि बिनाशर्त आफै उत्पादन गर्ने भनिएको छ । बाकी १० हजार मेगावाट अरुको सहयोग भएमा गर्न सक्छौ त्यति बिजुलीको क्षमता छ भनिएको छ। यो हाइड्रोपावरको मात्र कुरा भयो तर उर्जामा करिब ५ देखि १० प्रतिशत स्वच्छ उर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछौं भनिएको छ।

हुनत हाइड्रोमा उत्पादन भएका पनि स्वच्छ उर्जा उत्पादनका लागि नै हो । तर एनडिसीले सोलार लगाएतका अन्य उर्जालाई स्वच्छ उर्जाको रुप हुन भनियो । साथै, यो इनर्जी बेसमा जाने भनिएको छ । यो सबै उत्पादनमा आधारित भए । एनडिसीले उत्पादनलाई मात्र नभएर उपभोग गर्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ भनिन्छ । हामीले प्रत्येक बर्ष ३ खर्ब २५ अर्ब जति खनिज इन्धन भारतबाट आयात गरिरहेका छौं ।

उनले गत बर्ष पनि ७० अर्ब जतिको डिजेलमात्र आयत गरेका छौं । यसबाट खपत कम गर्नका लागि उत्पादन स्वच्छ र हरित उर्जा प्रवद्र्धन गर्नेर यसका साथेै यातायातमा २०३० सम्म ९० प्रतिशत चार पाङ्ग्रे दुई पाङ्ग्रे इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाउने भनिएको पनि बताए ।

उनले भने, ६० प्रतिशत जति सार्वजनिक यातायातलाई पनि इ भेहिकल बनाउने भनिएको छ । यो प्रयोग गर्ने भन्दा पनि सेलका लागि मात्र हो । यसको मतलब यातायात क्षेत्रमा कम कार्वन उत्र्सजन गर्ने बस्तुहरुलाई मात्र अगाडी लैजानी भनेर डिजेल प्ट्रोल पनि घटोदै लिएर जाने भनिएको छ ।

त्यसैगरी २५ प्रतिशतलाई इ कुकिङमा लैजाने पनि भनिएको छ । त्यस्तै अर्को क्षेत्र भनेको जहा विजुली प्रयोग हुन्छ । त्यहाँ हरित ग्यास उत्सर्जन नहुनेखालको खनिज इन्धनलाई विस्थापित गरेर आफैले उत्पादन गरेको स्वच्छ, दिगो, इनर्जी सिस्टमलाई उपयोग गर्दै प्रर्वद्धन गर्ने भनिएको छ ।
यी कुराबाट हरित स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्ने र स्वनिर्भर रहने भन्ने हुन्छ । दोस्रो भनेको ति उर्जालाई खपत गरेर भारतबाट आयातित इन्धन छ त्यसलाई विस्तापित गर्ने यसको मुल सार रहेको पण्डितले बताए ।

२०७२ उर्जा दशक तथा उर्जा निवारण घोषणा गर्यो । २८ हजार ७०० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने प्रावधान राखेका छौं । त्यसमध्ये १३ हजार ७०० नेपालमा आन्तरिक खपत गर्ने र बाकी रहेको १५ हजार बाहिरी क्षेत्रलाई जोड्ने कार्ययोजना बनाएका छौं । यो अनुसार प्रसारण लाइनलाई कता के गर्ने साथै, कुन क्षेत्रबाट कति लगानी आउछ त्यसको पनि खाका तयारी गरिरहेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंहले बताए । यसमा २८ हजार मेगावाटका लागि उत्पादन प्रसारण र वितरणमा करिब ८ अर्ब डलर लगानी जुटेको उनले बताए । यसका लागि २०३५ सम्म हामीलाई चाहिने भनेको लागत साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलर हो ।