संरक्षित क्षेत्र मास्ने कार्यविधि खारेज गर्न नेवापसकाे माग

काठमाडौं । सरकारले गत पुस १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ प्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस)को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त विषयमा समूहले आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

विज्ञप्ती अनुसार, कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले लामो समयदेखि स्थानीय समुदाय, आदिवासी/जनजाति, संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिको ठूलो संघर्ष तथा त्यागबाट प्राप्त उपलब्धी र संरक्षित क्षेत्रको भविष्य नै संकटमा पर्नेमा समूहले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

कार्यविधिमा उल्लेखित केही प्रावधान नेपालले मानवाधिकार, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, हस्ताक्षर गरेका सन्धि, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुनको मर्म विपरित रहेको समूहको ठहर छ ।

यतिमात्र नभई कार्यविधिमा भएका व्यवस्था नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐन कानुन विपरित रहेको देखिन्छ । हालसम्म संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाईने व्यवस्थालाई कार्यकारणी निकायले एक्कासी कार्यविधिमार्फत उल्टाउनुलाई सरकारमा रहेका नीति निर्माता निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

साथै, कार्यविधिमार्फत घुमाउरो तरिकाले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा किनबेच समेत हुन सक्ने आशंका देखिन्छ । यसले प्राकृतिक स्रोत र वन्यजन्तु मासिने मात्र होइन प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित स्थानीय समुदाय जनजिविकाका सवालमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर पूर्वाधार निर्माणबाट हुने आर्थिक लाभ निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, हाल नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा विभिन्न विसंगती देखिएका छन् र यी विसंगती संरक्षित क्षेत्रमा पनि हुने देखिन्छ । परियोजनाको सुरुवाती चरणमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउने विधि र कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ । साथै परियोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले सुख्खा मौसममा प्रचलित मापदण्डअनुरुप पानी छोडे÷नछोडेको अनुगमन र नियमन कमजोर रहेको देखिन्छ ।

यस अवस्थामा कार्यविधिमा भएका उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम संरक्षण क्षेत्रमा निर्माण हुने परियोजनाले कसरी मापदण्ड पालना गर्लान भन्ने अर्काे प्रश्न पनि खडा भएको नेवापसको भनाई छ ।

सरकार आफैंले विगतमा संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकास गर्न नहुने ठहर गर्दै आएको थियो । निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्दा स्थानीयलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दा होस वा विभिन्न समयमा निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका होटल, रिसोर्टसमेत बन्द गराउँदा सरकारले वातावरणीय पक्षलाई आधार बनाउने गरेको थियो ।

सरकार स्वयंले विगतमा गरेका निर्णय लत्याउनु पक्कै स्वभाविक होइन, सरकार आफैंमाथि हिलो छ्याप्ने कार्य भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।

नेपाली जनताको विकासको आकांक्षाअनुसार वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण आवश्यक रहेकाे भन्दै कार्यविधि खारेज गरेर जनताको सार्वभौम थलो संसदमा छलफल गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, नेपालले मानवाधिकार, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, हस्ताक्षर गरेका सन्धि, महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुनको अधिनमा रही संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउन समूहले माग गरेको छ ।